जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा विकास गरिने, २०० वर्ष पुराना दुई दर्जन गुम्बाको संरक्षण र दलित बस्तीमा नमुना होमस्टे

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, मौलिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन र नवीन पर्यटकीय अवधारणाहरूको विकासमा जोड दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऐतिहासिक सम्पदाको जीर्णोद्धार र स्थानीय समुदायको आर्थिक विकाससँग जोडिएको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्।

ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटकीय नगरी जनकपुरधामको महिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउन यसलाई ‘विवाह गन्तव्य’ (वेडिङ डेस्टिनेसन) का रूपमा ब्रान्डिङ र विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी, हिमाली तथा पहाडी भेगमा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका दुई दर्जन गुम्बाहरूको मौलिक स्वरूप कायम रहने गरी संरक्षण र जीर्णोद्धार गरिने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ।

आदिवासी जनजातिहरूको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, भाषा, लिपि र कलाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

मुलुकका सातै प्रदेशमा सन्तुलित पर्यटन विकासका लागि ‘प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर’ निर्माण गरिने भएको छ। पर्यटनका नयाँ पूर्वाधारहरू तयार गर्न देशभरी विभिन्न पदमार्गहरू (ट्रेकिङ ट्रेल) निर्माण गरिनेछ।

साहसिक र प्रकृतिप्रेमी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङ मार्गका रूपमा ‘उच्च पहाडी डाँफे रुट’ विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।

यस्तै, साहसिक खेल तथा पर्या-पर्यटनका लागि गण्डकी प्रदेशमा विशेष ‘साइकल ट्रेल’ (साइकल मार्ग) निर्माण गरिने भएको छ।

पर्यटनको प्रतिफल तल्लो तहका र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याउन सरकारले समावेशी पर्यटन नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत सघन दलित बस्तीहरू भएका स्थानहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा स्थानीयपन झल्कने ‘नमुना होमस्टे’ (घरबास) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।