बजेट वक्तव्य : पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा विनियोजन, दलित बालभत्ता मासिक १ हजार पुर्‍याइयो

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, वैज्ञानिक अनुसन्धान र सीप विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा विपन्न वर्गलाई राहत, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार र अनुसन्धानमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।

अनुसन्धान र प्रविधिलाई बढावा दिन सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक कुल पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत हिस्सा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) का क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक संस्थाहरूमा कोटा थप गरिने भएको छ।

मुलुकको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ। श्रम बजारमा अनुभवी श्रमिकहरूको सीपलाई सम्मान र पहिचान दिँदै उनीहरूको सीप प्रमाणीकरण र परिचालनलाई प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सातै प्रदेशका प्रमुख अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पताल (टीचिङ हस्पिटल) का रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘एकल भुक्तानी’ (सिंगल पेयर) प्रणाली लागू गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

सरकारले हाल निःशुल्क रूपमा नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न प्रकारका औषधिहरूमध्ये २५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ। यसका साथै, आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकका शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने संकल्प बजेटमा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र लक्षित वर्गको हितका लागि बजेटमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। दलित समुदायका बालबालिकाहरूले पाउँदै आएको बालभत्ता वृद्धि गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

उच्च गरिबीको रेखामुनि रहेका मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा सञ्चालित पोषण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।

यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य नागरिकहरूमध्ये स्वेच्छिक रूपमा उक्त भत्ता लिन नचाहनेहरूका लागि भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रम क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।