नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा नियमन छुट्ट्याइने, कृषि बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम छुट र ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागू गरिने

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत हवाई क्षेत्रको संरचनागत सुधार, लगानी प्रणालीमा सरलीकरण र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कृषि, उड्डयन, वन तथा औद्योगिक विकासलाई नयाँ गति दिने नीति लिइएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार लामो समयदेखि बहसमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको भूमिकालाई आगामी पुस महिनाभित्र अलग-अलग गरिने भएको छ। यसअनुसार नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा सम्पादन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय बनाइनेछ।

लगानी प्रक्रियालाई द्रुत र झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, पाँचखालमा स्थापना हुने विशेष उद्योग क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र वास्तविक कृषकहरूलाई सिधै सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न सहुलियतको घोषणा गरिएको छ। व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषि उद्यमीहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कृषि र पशु बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रिमियममा साविकको छुट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। कृषि सेवालाई पूर्ण रूपमा किसान केन्द्रित बनाउँदै प्राविधिकहरू कृषककै घरदैलोमा पुग्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

किसानहरूलाई उन्नत जातको बीउबिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न कृषक र क्रेताबीच करार (करार खेती) गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। यसका साथै कृषि उपज खरिद गर्दा किसानलाई सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

बजेटमा वातावरणमैत्री विकासका लागि ‘हरित औद्योगिकीकरण’ को नीति अघि सारिएको छ। वन पैदावारको समुचित सदुपयोग र काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई थप अधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक बजारको माग पूर्ति र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कच्चा काठ सहजै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसका साथै, मुलुकमा सञ्चालित ठूला तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्दै ती आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिइने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत व्यक्त गरिएको छ।