बजेट वक्तव्य : नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानीको बाटो खुला गरिँदै, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाइने

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारको घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा उद्योग स्थापनादेखि बर्हिगमन (एक्जिट पोलिसी) सम्मका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार व्यवसाय बन्द गर्न चाहने उद्यमीहरूका लागि कम्पनी खारेजी (लिक्विडेसन) प्रक्रियालाई अत्यन्त सहज र द्रुत बनाइनेछ।

यसैगरी, लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी बाटो खुला गरिने घोषणा गरिएको छ। नवीन प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

वित्तीय क्षेत्रको पहुँच र कर्जा प्रवाहलाई थप व्यावहारिक बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा नयाँ मापदण्ड अपनाइने भएको छ।

अब परम्परागत धितो प्रणालीमा मात्र भर नपरी ऋणीको व्यावसायिक विश्वसनीयता र सामाजिक प्रतिष्ठा (क्रेडिट स्कोरिङ) लाई समेत आधार मानी कर्जा सहजीकरण गरिने नीति लिइएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगहरू लाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ‘फर्स्ट लस डिफल्ट ग्यारेन्टी’ (प्रथम नोक्सानी सुरक्षण) को व्यवस्था गरी सरल रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस व्यवस्थाले साना व्यवसायीहरूमा कर्जाको पहुँच बढाउन र बैंकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

यसैगरी, पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिन आवश्यक सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत व्यक्त गरिएको छ।

मूल्यवृद्धिको असरलाई सम्बोधन गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन सरकारले उपयुक्त नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।