सन्तानलाई विद्यालय पठाउने आशमा बनेपाको होल्डिङ सेन्टरका आमा, भन्छन्- ‘सबै भत्काएपछि व्यवस्थापन नगर्ने भन्न पाइन्छ?’

बनेपा : “५० चोटी नाम टिपाउन आउनुहुन्छ, तर गर्नु केही होइन। हाम्रा बच्चाहरूले कहिले पढ्ने?” काठमाडौंको सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भई काभ्रेको बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेकी मनिषा यादवले गेटभित्र छिर्नेबित्तिकै आक्रोशमिश्रित प्रश्न तेर्स्याइन्।

रेडक्रसको तालिम केन्द्रमा स्थापना गरिएको यस होल्डिङ सेन्टरमा बसेको तीन साता भइसक्यो। त्यहाँ नयाँ अनुहार देख्नेबित्तिकै मनिषा आफ्ना सन्तानको पढाइबारे सोधपुछ गर्न थाल्छिन्। हालसम्म विभिन्न संघसंस्थादेखि सांसदहरूसम्मले त्यहाँ पुगेर सोधपुछ गरे पनि कसैले ठोस पहल नगरेकोमा उनी निकै निराश छिन्।

मनिषा आफ्ना श्रीमान् र तीन सन्तानसहित यस सेन्टरमा बस्दै आएकी छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बालबालिका विद्यालय जान नपाएकामा यहाँ आश्रित सबै आमाहरू चिन्तित छन्। पटक-पटक आएर बालबालिकाको नाम टिपिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।

“हाम्रो सेन्टरमा १० जना बालक र १६ जना बालिका छन्। कति जनालाई भन्नु? हाम्रो कुरा कसैले सुनेन। सरकारले हामीलाई यति टाढा ल्याएर हाम्रा बच्चाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ,” मनिषा भन्छिन्, “केही सीप नलागेर यहीँका रेडक्रसका म्यामहरूसँग कापी मागेर बच्चाहरूलाई लेख्न लगाउनुपरेको छ। के हाम्रा बच्चाहरूले अब पढ्न नपाउने हो?”

उनका ९, ६ र ४ वर्षका तीन सन्तान छन्, जो क्रमश: कक्षा ३, एलकेजी र नर्सरीमा पढ्ने उमेरका हुन्। सबैभन्दा कान्छोलाई यसैपालिदेखि विद्यालय भर्ना गर्ने तयारी थियो। तर, अहिले उनीहरूलाई कोठामै मोबाइल दिएर भुलाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ। साँघुरो कोठामा तीनै जनालाई एकै ठाउँमा सम्हाल्न कठिन भएपछि मनिषाले दुई सन्तानलाई एक दिनअघि मात्र दिदीको घरमा छाडेकी छन्।

“एउटा कोठामा थुनेर कति राख्नु? निकै चकचक गर्छन्। सबैलाई बराबर ध्यान नपुग्दा भर्याङबाट लड्ने डर पनि हुन्छ”, उनले भनिन्।

केही दिनअघि मात्र यहाँ आएका सांसदहरूले बालबालिकालाई काखमा बोकेर ‘हामी कुरा उठाउँछौँ’ भन्दै फोटो खिचाएका थिए। त्यसले पीडित परिवारमा केही आशा जगाए पनि एक साता बितिसक्दा पनि कसैको तर्फबाट कुनै जवाफ आएको छैन।

सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको उपस्थितिमा बसेको संसदीय समितिको बैठकले बनेपाका विस्थापितबारे छलफल गरे पनि पत्रकारलाई बाहिर निकालेर बैठक गोप्य राखियो र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन।

सरकारबाट कुनै पहल नभएपछि अहिले सेन्टरमा रहेका १२ कक्षा उत्तीर्ण र फुर्सदिला विस्थापित युवाहरू मिलेर बालबालिकालाई पढाउन थालेका छन्। लगातारको अन्योलले बालबालिका त्रसित छन् र नयाँ मानिस देख्नेबित्तिकै शंकाको नजरले हेर्छन्। उनीहरू फोटो खिचाउन पनि मान्दैनन्।

“बच्चाहरू हामी कहिले घर जाने? अब स्कुल जान पाइँदैन भन्छन्। हामीसँग यसको के जवाफ छ र?”, मनिषा फेरि सोध्छिन् ।

‘एक हप्ताका लागि भनेर सरकारले यति टाढा ल्याएर राख्यो’
मनिषाको विवाह रौतहटबाट काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा भएको थियो। उनका तीनै जना सन्तान त्यहीँ जन्मिएका हुन्। १३ जनाको संयुक्त परिवार बस्दै आएको त्यो बस्तीमा सरकारले अचानक डोजर चलायो।

नगर प्रहरी र डोजरले बस्ती घेरेपछि उनीहरूले एउटा पलङ मात्र बाहिर निकाल्न भ्याएका थिए। नगर प्रहरी आफैँ भित्र छिरेर सामानहरू बाहिर फाल्न थालेपछि काखे बालक बोकेकी मनिषालाई पनि त्यहाँबाट हट्न भनियो।

घर भत्किँदै गर्दा मनिषा सन्तानसहित रंगशाला पुगिन् र दिउँसो २ बजेसम्म त्यहीँ बसिन्। “मन एकदम बेचैन भयो, सामान के भयो होला भनेर फेरि थापाथली फर्किएँ”, उनी विगत सम्झिन्छिन्।

बस्तीबाट उठेपछि सुरुमा उनीहरू आफन्तको शरणमा पुगे। तर आफन्तका घरबेटीले गाली गरेपछि उनीहरू सरकारले व्यवस्थापन गरेको होटलमा बस्न बाध्य भए। केही दिनपछि उनीहरूलाई बनेपा लैजाने तयारी भयो।

मनिषाले त त्यसको प्रतिरोध पनि गरिन्। तर, अन्य विस्थापितहरूले बनेपाभन्दा पनि टाढा लग्लान् भनेर सँगै हिड्न भनेपछि उनी बस चढेकी थिइन्। एक हप्ताका लागि भनिएको बनेपाको बसाइ अहिले तीन साता पुगिसकेको छ।

“मैले त बरु मलाई कीर्तिपुरमा लगिदिनु भनेको थिएँ। त्यहाँ भयो भने हामीलाई नजिक हुन्थ्यो। बच्चाहरूको पढाइ र श्रीमान्को कामको लागि सजिलो हुन्थ्यो। तर बाध्यताले यहाँ आउन पर्यो”, उनले एकै स्वासमा भनिन्।

रातारात बस चढाएर उनीहरुलाई यहाँ ल्याइएको थियो। त्यसबेला एक हप्ताको लागि मात्र बनेपामा राख्ने भने पनि तीन साता हुँदा सम्म यहि राखेकोमा उनीहरू खुसी छैनन्।

‘सुकुमबासी भनेपछि पाएको कोठा पनि छोड्नुपर्यो’
बस्ती भत्किएपछि मनिषाको परिवार तितरबितर भएको छ। जेठाजु र जेठानी काम गर्ने साहुकै घरमा आश्रित छन् भने सासु-ससुरा कोठा खोज्दै आफन्तकोमा बसेका छन्।

२१ वर्षदेखि थापाथलीमा बस्दै आएका सासु-ससुराले कुपण्डोलमा ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा एउटा सानो कोठा भेट्टाएर बैनासमेत गरेका थिए। तर, थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीबाट आएको थाहा पाएपछि घरबेटीले ताल्चा काटेर सामान फालिदिने धम्की दिए।

“घरबेटीले ‘तिमीहरू सुकुमबासी हौ, सामान लैजाने भए लैजाऊ नत्र ताल्चा काटेर फालिदिन्छु’ भनेपछि हामीले सामान फिर्ता ल्यायौँ । हामीलाई सबैले हेप्छन्”, मनिषाले दुखेसो पोखिन्।

मनिषाले बस्तीमा सानो पसल चलाएकी थिइन्, जसमा नयाँ र्याकहरू पनि हालेकी थिइन्। तर, ती सामान कुन अवस्थामा कहाँ पुगे, उनलाई अत्तोपत्तो छैन। केही सामान रंगशालामा र केही आफन्तकोमा थन्किएका छन्।

“दुई दिनको सूचनामा कसरी सामान सार्न सकिन्छ? मान्छे आफैँ सम्हालिन नसकेको बेला सामान सार्न सम्भव थिएन,” उनले आक्रोश पोखिन्, “हामीलाई अहिले यति टाढा ल्याएर खुवाउनुको सट्टा घर भत्काउनुअघि नै व्यवस्थापन गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। होटल र यहाँ ल्याउँदा बागमती सभ्यताका सरहरूले २४ लाख रुपैयाँ तिरेको हामीले सुनेका थियौँ।”

होटल र होल्डिङ सेन्टरमा गरिएको खर्चले विस्थापितहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिएको भए बेस हुने उनको बुझाइ छ। मनिषाका श्रीमान् बानेश्वरस्थित चिजबल्स फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन्। बनेपाबाट बिहान ७ बजे नै काममा पुग्न बिहान ५ बजेको बस चढ्नुपर्छ।

दैनिक ५०० रुपैयाँ गाडीभाडा र खाजाखर्च भइरहे पनि साहुले कामबाट ननिकाले हुन्थ्यो भन्ने उनको चिन्ता छ। काठमाडौं हुँदा साइकलमा आउजाउ गर्ने उनका श्रीमान्ले बनेपाबाट बाटो थाहा नभएकाले साइकल काठमाडौंमै छाडेका छन्।

“हामीलाई यहाँ एक-दुई महिना राख्लान्, त्यसपछि त सरकारले जहाँसुकै जाऊ भनिहाल्छ। भोलि यहाँबाट जाऊ भनेपछि हामी कहाँ जाने? कोठा खोज्नेदेखि रासन जोहो गर्नेसम्मका सबै काम नयाँ जोड्नुपर्छ। बच्चाहरू पढाउनैपर्यो, हामीले कसरी गुजारा गर्ने?”, मनिषा चिन्ता व्यक्त गर्छिन्।

घण्टी बजेपछि खानाखाजाको समय, राति प्रहरीको निगरानी
पहिले रेडक्रसबाहिरको क्यान्टिनमा खाना खान जाने गरेका विस्थापितहरूका लागि अहिले कम्पाउन्डभित्रै क्यान्टिनको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ ११० जनाका लागि खाना पाक्छ। सुत्केरीदेखि वृद्धवृद्धासम्मका लागि एउटै भान्सामा खाना पाक्ने गर्छ। सेन्टरभित्र नयाँ आफैँले केही पकाएर खान मिल्दैन, तर बाहिरबाट किनेर ल्याउन भने छुट छ।

सेन्टरका नियमहरू निकै कडा छन्। बिहान ७ बजे खाजाको घण्टी बज्छ र सबै जना लाइनमा बस्नुपर्छ। ९ बजे खानाको घण्टी लाग्छ। विस्थापित परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई जाने बेलामा छोड्ने शर्तसहित थाल र चम्चा दिइएको छ, जुन खाएपछि आफैँले धोएर कोठामा लैजानुपर्छ। खाना खाने समयमा उपस्थिति अनिवार्य छ।

राति ९ बजे सबै कोठामा हाजिर लिन गार्डहरू आउँछन्। सेन्टरमा कर्मचारीसँग गएका पत्रकारबाहेक अन्य पत्रकार वा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विस्थापितहरूलाई आफैँ कोठा खोज्न १५ देखि २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि कुनै पनि सरकारी अधिकारीले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर यसबारे औपचारिक जानकारी गराएका छैनन्।

“हामीलाई सरकारले अलपत्र पारेर छाड्न मिल्दैन। हामीलाई त्यति पैसा चाहिँदैन, बस्ने ठाउँ दिए आफैँ कमाएर बच्चाहरू पढाउँछौँ,” मनिषा भन्छिन्, “सरकारले पैसा दिएको जस्तो गरेर छोड्न लागेको भनेर पनि धेरैले बुझेको छ। त्यस्तो हो भने जेनजीले जे गर्यो हामी पनि बालेनको घर गएर त्यहीँ गर्छौं। हाम्रो घर भत्काउने, बच्चाहरूको भविष्य बिगार्ने, हाम्रो काम खोस्ने र परिवार फुटाउने अनि व्यवस्थित नगर्ने भन्न पाइन्छ?”

सम्बन्धित समाचार: