मूल्य बढाउन सम्झौता उल्लंघन : क्यान्सरका औषधि रोकेर सरकारको ‘घाँटी समात्दै’ आयातकर्ता, बिरामीको ज्यान जोखिममा

काठमाडौं : घाटा लागेको भन्दै औषधि आपूर्तिकर्ताहरूले आयात रोकिदिएपछि क्यान्सरको उपचारमा अत्यावश्यक ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ औषधिको नेपालमा चरम अभाव सिर्जना भएको छ। जीवनरक्षक औषधिको अभावसँगै बजारमा कालोबजारीको जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ।

सरकारले विगत १० वर्षदेखि औषधिको मूल्य वृद्धि नगरिदिएको भन्दै आपूर्तिकर्ताले आयात रोक्दा क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने ‘१५०’ र ‘४५०’ एमजीको ‘कार्बोप्लाटिन’ इन्जेक्सन तथा ‘१०’ र ‘५०’ एमजीको ‘सिस्प्लाटिन’ इन्जेक्सनको अभाव भएको हो। क्यान्सरका बिरामीको केमोथेरापी उपचारात्मक विधिमा प्रयोग हुने यी औषधि उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, निजामति कर्मचारी अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टीयूटीएच) मा बुझ्दा क्यान्सरका यी जीवनरक्षक औषधिको चरम अभाव देखिएको छ। नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यका अनुसार यी दुईमध्ये अधिकांश औषधि भारतबाट र केही मात्रामा बंगलादेशबाट आयात हुने गरेका छन्।

सरकारले मूल्य बढाउन आनाकानी गरे क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने यी अत्यावश्यक औषधि आयात नगर्ने अडान आयातकर्ताहरूले लिएका छन्। औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि हुनुका साथै भारतमा समेत यसको उत्पादनमा कमी आएकाले नेपाल ल्याउन नसकिएको उनीहरूको दाबी छ।

तर, वस्तुस्थिति हेर्दा औषधि आयातकर्ताहरू ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ जस्ता इन्जेक्सनको आयात नै रोकेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउँदै सरकारलाई गलाएर मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य पार्ने दाउमा देखिन्छन्।

आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूले औषधि महँगिएको बहाना बनाउँदै खरिद सम्झौता भइसकेका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत आपूर्ति रोकेर मूल्य बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

सम्झौता अनुसार सरकारी अस्पताललाई औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व भए पनि केही अस्पतालहरूमा बुझ्दा आयातकर्ताले सम्झौता बमोजिम औषधि उपलब्ध गराएका छैनन्। यसले गर्दा बजारमा औषधिको कालोबजारी हुने खतरा बढेको छ।

के साँच्चै घाटा लागेकै हो? नेपाल-भारत मूल्यको तुलनात्मक अवस्था
क्यान्सरका ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ इन्जेक्सनको विषयमा भारत सरकार र नेपाल सरकारले गरेको मूल्य निर्धारणको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मिश्रित तथ्य फेला परेको छ।

नेपाल सरकारले २०७२ साउन १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यी औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो। त्यसयता १० वर्षसम्म मूल्य समायोजन भएको छैन। अर्कोतर्फ, भारतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ फर्मास्युटिकल प्राइजिङ अथोरिटी’ले गत मार्च २५ अर्थात २०८२ चैत ११ मा क्यान्सरका औषधिको मूल्य अद्यावधिक गरेको छ।

दुवै देशको मूल्य तुलना गर्दा कार्बोप्लाटिनमा आयातकर्तालाई घाटा देखिए पनि सिस्प्लाटिनमा भने अझै नाफाकै अवस्था देखिन्छ।

कार्बोप्लाटिन (१५० एमजी): नेपाल सरकारले तोकेको अधिकतम मूल्य १ हजार ३९३ रुपैयाँ ८७ पैसा छ। भारतले तोकेको नयाँ मूल्य अनुसार यसको नेपाली मूल्य १ हजार ४५१ रुपैयाँ ७६ पैसा हुन आउँछ। यसमा आयातकर्तालाई प्रतिइन्जेक्सन करिब ५७ रुपैयाँ ८९ पैसा घाटा देखिन्छ।

कार्बोप्लाटिन (४५० एमजी): नेपालमा यसको तोकिएको मूल्य ४ हजार १३० रुपैयाँ ७७ पैसा छ भने भारतीय नयाँ मूल्य अनुसार नेपाली रुपैयाँ ४ हजार ३५५ रुपैयाँ २८ पैसा हुन आउँछ। यसमा आयातकर्तालाई करिब २२४ रुपैयाँ ५१ पैसा घाटा देखिन्छ।

सिस्प्लाटिन (१० एमजी): यसमा भने आयातकर्तालाई फाइदा नै छ। नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य १४९ रुपैयाँ ८७ पैसा छ, जबकि भारतको नयाँ मूल्य अनुसार यसको नेपाली मूल्य ११६ रुपैयाँ १६ पैसा मात्र हुन आउँछ। यसरी हेर्दा १० एमजीको सिस्प्लाटिनमा आयातकर्तालाई अझै पनि प्रतिइन्जेक्सन ३३ रुपैयाँ ७१ पैसा फाइदा छ।

सिस्प्लाटिन (५० एमजी): नेपालमा यसको मूल्य ५३२ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ भने भारतीय नयाँ मूल्य अनुसार नेपाली रुपैयाँ ५८० रुपैयाँ हुन आउँछ। यसमा ४७ रुपैयाँ ७९ पैसा बढी पर्न जान्छ।

यद्यपि, ५ प्रतिशत भन्सार, ढुवानी भाडा र थोक तथा खुद्रा बिक्रेताको कमिसन जोड्दा औषधिको लागत केही बढ्ने भए पनि आयातकर्ताले भारत लगायतका देशबाट होलसेल मूल्यमा खरिद गर्ने हुँदा वास्तविक नाफा-घाटा कति छ भन्नेबारे सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समस्या समाधानको दीर्घकालीन बाटो खोज्दै छौँ : सचिव डा. देवकोटा
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले विश्व बजारमा विशेष गरी ‘प्लाटिनम’ समूहको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको र ढुवानीमा समस्या आएका कारण क्यान्सरको औषधि महँगिएको जानकारी आएको बताए।

सचिव डा. देवकोटाले देश भित्रिसकेका औषधिलाई कालोबजारी हुन नदिन र मौज्दातलाई अभाव भएका ठाउँमा समूचित वितरण गर्न आयातकर्तासँगको समन्वयमा कार्यदल गठन गरी अल्पकालीन समाधान खोजिएको दाबी गरे।

‘त्यसले तीन हप्ताजति धान्ने भनेर उहाँहरू (औषधि आयातकर्ता) ले भन्नुभएको छ, बढीमा एक महिना धान्ने देखिन्छ’, सचिव डा. देवकोटाले भने।

अल्पकालीन रूपमा भन्सार र आयात प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभाग तयार रहेको उल्लेख गर्दै सचिव डा. देवकोटाले क्यान्सरका औषधिको सहज आयातका लागि स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

‘दीर्घकालीन उपाय भनेको मूल्य समायोजन हो, तर स्वचालित हुनुपर्यो। केही कारणले बढ्दा मूल्य बढ्नुपर्यो, घट्दा घट्नुपर्यो। बढेपछि बढेकोबढ्यै हुनुभएन’, सचिव डा. देवकोटाले भने।

भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन ऐन-कानुनको विश्लेषण भइरहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार-देखि-सरकार (जीटुजी) सम्झौता वा उत्पादक कम्पनीसँग सिधै खरिद गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

स्लाइनको समेत अभाव हुन सक्ने जोखिम
औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले क्यान्सरको औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ प्लाटिनमको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ‘सिस्प्लाटिन’ र ‘कार्बोप्लाटिन’ को अभाव भएको बताउँदै आगामी दिनमा स्लाइनहरूको समेत अभाव हुन सक्ने जोखिम औँल्याइन्।

‘अहिले दुई वटा औषधिको मात्र अभाव देखिएको हो?’ भन्ने प्रश्नमा निमित्त महानिर्देशक खड्गीले भनिन्, ‘अहिले अभाव देखिएको त सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन हो। स्लाइनहरू पनि अभाव हुन सक्ने भनिएको छ। स्लाइनहरूको केसमा उहाँहरू (आपूर्तिकर्ता) को भनाइ अनुसार ३-४ महिना चल्छ होला।’

उनले पनि सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनमध्ये अधिकांश औषधि भारत र केही मात्रामा बंगलादेशबाट आउने बताइन्।

‘भारत र बंगलादेशमा केही मूल्य बढेको छ। इरान-अमेरिका द्वन्द्वले गर्दा कच्चा पदार्थ प्लाटिनमको एकदमै भाउ बढेकाले अझै बढ्न सक्ने भनेर भारत सरकारले अनुमान गरेको छ’, निमित्त महानिर्देशक खड्गीले भनिन्।

भारतमा भएको मूल्यको तुलनामा नेपालमा तोकिएको ‘सिस्प्लाटिन’ र ‘कार्बोप्लाटिन’ को मूल्य कमै देखिए पनि यस विषयमा विभागले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।

‘घाटा लाग्ने भएर आपूर्तिकर्ताले औषधि नल्याएका हुन्?’ भन्ने जिज्ञासामा निमित्त महानिर्देशक खड्गीले भनिन्, ‘मूल्य नै बढेकाले नल्याएको हो, घाटा खाएर कसैले ल्याउने कुरा भएन।’

सरकारले तोकेको मूल्यको सीमामा आयातकर्ताले औषधि ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएको उनले बताइन्। ‘मूल्य बढाइदिए आपूर्तिकर्ताले औषधि ल्याउँछौँ भनेका छन् हो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘मूल्य बढाउने होइन। मूल्य घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अहिले अध्ययन हुँदैछ।’

औषधि व्यवस्था विभागले क्यान्सरका औषधिको अभाव टार्न विभागका सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्य र नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।

जेठ ८ मा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुका साथै औषधिको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न उत्पादक, आयातकर्ता तथा सरोकारवालासँग समन्वय भइरहेको विभागले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष आचार्यले चिकित्सकको प्रेस्कृप्सन लिएर सम्पर्क व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने बिरामीलाई मात्र हाल मौज्दातबाट औषधि उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी दिए।

मूल्य नबढाए नल्याउने आपूर्तिकर्ताको अडान
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा भारतबाट खरिद गरेर ल्याउने मूल्य नै बढी भएकाले हालको अवस्थामा घाटा खाएर ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ इन्जेक्सन नेपाल ल्याउन नसकिने नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष आचार्यले प्रष्ट पारे।

उनले यी औषधिमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घाटा रहेको दाबी गरे। सरकारले औषधिको मूल्य नबढाइदिएसम्म आयात गर्न नसकिने उनको अडान छ।

‘इम्पोर्ट गर्ने अवस्था नै छैन, हामीले अहिले पनि घाटामा ल्याएर दिइरहेका छौँ। कति घाटा खाने भन्ने पनि त हुन्छ नि, होइन र? त्यसैले इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्न बन्द गरेको अवस्था हो’, संघका अध्यक्ष आचार्यले भने।

‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ बनाउन प्रयोग हुने प्लाटिनम धातुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकाशिएकाले यी औषधिको मूल्य बढेको र घाटा खाएर आपूर्ति गर्न नसकिएको आचार्यको भनाइ छ।

नेपालका औषधि आयातकर्ताले यी औषधिहरू ल्याउन नसक्ने कुरा दुई महिनाअगाडि नै सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारले समयमै ठोस निर्णय लिन नसकेको आरोप उनले लगाए। नेपाल भित्रिने यस्ता औषधिमध्ये ९० प्रतिशत भारतबाट र बाँकी बंगलादेशबाट आयात हुने उनले जानकारी दिए।

हाल नेपालमा ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ का ९ वटा आयातकर्ता रहेको र घाटा खाएरै भए पनि उनीहरूले आगामी तीन हप्तासम्मलाई पुग्ने गरी औषधि ल्याउने सहमति भएको आचार्यले बताए। भारतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था भए पनि नेपालमा त्यसो नहुँदा आयातकर्ता मर्कामा परेको उनको तर्क छ।