विशेष सम्पादकीय : प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल'ज्यू', अब देश रक्षाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण 'गर्नुस्'

नेपाली सेना केवल एउटा सुरक्षा निकाय मात्र होइन, यो त नेपाल राष्ट्र निर्माणको पहिलो जग, भूगोलको रक्षक र इतिहासको जीवन्त साक्षी हो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको नेपाल एकीकरण अभियानदेखि, नालापानी र किल्ला काँगडाको युद्धमा देखाएको अद्वितीय वीरता, विश्वयुद्धहरूमा कमाएको विश्वव्यापी ख्याति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वकै पहिलो रोजाइ बनेर स्थापित छविले नेपाली सेनाको इतिहास गौरवको उच्च शिखरमा छ। 

आन्तरिक संकट, महाविपत्ति र प्राकृतिक प्रकोपका बेला नेपाली नागरिकले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी भरोसा गर्ने संस्था पनि यही नै हो। तर, इतिहासको यो गर्विलो जस पाएको र नागरिकको अगाध विश्वास जितेको सेनामाथि 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा देशका अति संवेदनशील अङ्गहरू भत्किँदै गर्दा 'मूकदर्शक' बनेको जुन कालो धब्बा लागेको छ, त्यसको मुख्य जिम्मेवार वर्तमान सैनिक नेतृत्व नै हो भन्ने तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्।

भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा सेनाले देखाएको शंकास्पद र जिम्मेवारीहीन भूमिकाबारे उकेरा ले निरन्तर तथ्यहरू उजागर गर्दै आएको छ। भदौ २३ र २४ मा सैनिक नेतृत्वले अन्य सुरक्षा निकायलाई कसरी असहयोग गर्यो, अनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाको 'ट्र्याप' मा पारेर कसरी राजीनामा दिन बाध्य बनायो भन्ने तथ्य अब लुकेको छैन। 

यसमा राष्ट्रपतिलाई सुरक्षाको बहानामा ब्यारेक पुर्यारएर गरिएको व्यवहार र सिर्जना गरिएको मनोवैज्ञानिक दबाब पनि मिसिएकै छ। त्यही घटनाक्रमको छानबिनका आधारमा बुधवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सारांशले देश गम्भीर सुरक्षा संकटमा परेको बेलामा सेना मूकदर्शक बनेको निष्कर्ष निकाल्नु नेपाली सेनाको गर्विलो इतिहास सुहाउँदो कति पनि होइन।

नेपाली सेना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन, यो देशको संवेदनशील र गौरवलायक साझा सङ्गठन हो। देशको भूगोलदेखि नागरिकको स्वाभिमानसम्म जोडिएको यो सङ्गठनमाथि इतिहासमै नभएको यति गम्भीर नैतिक र व्यावसायिक प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारक वर्तमान नेतृत्व नै हो। 

प्रतिवेदनमा नेतृत्वलाई 'सचेत गराउन' भनिनु शाब्दिक रूपमा हलुका सुनिएला, तर त्यसको अन्तर्य देश जल्दा सेना मूकदर्शक बन्नुसँग जोडिएको छ। देश जल्दा जुन नेतृत्व रमिते बनेर बस्छ, त्यो नेतृत्वमा रहिरहन पक्कै योग्य हुन सक्दैन। 

बीर पुर्खाहरूको रगत र पसिनाले सिञ्चित संस्थाको साखलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाउने छुट कसैलाई हुन सक्दैन। त्यसैले भदौ २३ र २४ मा सेनाको जे भूमिका देखियो, त्यो रणनीतिक चाल नभएर संयोग मात्रै हो भने वर्तमान प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलका अगाडि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा  गर्नुको अर्को सम्मानजनक विकल्प देखिँदैन।

आन्दोलनका क्रममा सेनाको भूमिका केवल 'सुरक्षा लापरबाही' मा मात्र सीमित थिएन भन्ने कुरा घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छन्। भदौ २३ गते प्रदर्शन उग्र भएपछि स्थानीय प्रशासन (सिडिओ) ले लिखित रूपमै सुरक्षा सहयोग माग्दा सेना पन्छाउनु, र २४ गते देशकै मुटु मानिएका सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन र राष्ट्रपति निवास (शीतल निवास) मा तोडफोड र आगजनी हुँदा समेत त्यहाँ खटिएको सेना हात बाँधेर बस्नु कुनै प्राविधिक ढिलाइ मात्र थिएन। 

जुन सेनाले देशको अस्मिता र सम्पत्ति जोगाउन आफ्नो प्राणको आहुति दिँदै आएको इतिहास छ, त्यही सेना संसद् र शीतल निवास जलिरहँदा ‘मूकदर्शक’ बन्नु राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको चरम विद्रुपता हो। यो तत्कालीन निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन र सत्ताच्युत गर्न पृष्ठभूमिमा रचिएको एउटा सुनियोजित राजनीतिक दाउपेच थियो भन्ने तथ्य अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ।

नेपाली सेनाको गौरव 'सैनिक व्यावसायिकता' र 'नागरिक सर्वोच्चताको स्वीकारोक्ति' मा टिकेको छ। तर, फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँगको अस्वाभाविक हिमचिम, सुकुमबासी हटाउने नाममा ब्याकफोर्सका रूपमा सेनाको शंकास्पद परिचालन, र जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि स्वयम् सैनिक नेतृत्व राजनीतिक संवादमा सक्रिय हुनुले सेना आफ्नो संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गइसकेको देखाउँछ। 

अनुकूल हुँदा सरकारको निर्णयविनै राति सडकमा निस्कने र संकटका बेला "आदेश" पर्खिएर बस्ने सेनाको यो दोहोरो चरित्रले यसको ऐतिहासिक निष्ठामाथि नै हिलो छ्यापेको छ।

जब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले नै सेनाको नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सचेत गराउन र सिंहदरबार तथा शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका तत्कालीन कमान्डरहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ, तब नेतृत्वले पदमा बसिरहने नैतिक आधार पूर्णतः गुमाउँछ। 

मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त हुँदा र देशको साख गिर्दा पनि 'मूकदर्शक' बन्ने नेतृत्वलाई बोकेर हिँड्नु नेपाली सेनाकै गौरवमय इतिहास र यसका हजारौँ कर्तव्यनिष्ठ, व्यावसायिक सैनिकहरूको निष्ठामाथि घोर अन्याय हो।

नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण अढाई सय वर्षभन्दा बढी इतिहास बोकेको सिङ्गो संस्था सधैँ विवादको भुमरीमा फसिरहन सक्दैन। विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र नेपाली सेनाकै ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण राख्नका लागि पनि अब 'नेतृत्व परिवर्तन' र यसको राजनीतिकरणमाथि गम्भीर विमर्श हुनु अनिवार्य भइसकेको छ। 

सेनाको ऐतिहासिक साख र यसप्रतिको जनविश्वासलाई थप क्षयीकरण हुन नदिने हो भने वर्तमान प्रधानसेनापति सिग्देलले पदबाट राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उत्तम र परिपक्व बाटो हो। कमसेकम यसले देश जल्दा गौरवशाली सङ्गठनै होइन, तत्कालीन नेतृत्व मात्र मूकदर्शक बनेको थियो भन्ने बलियो र सुधारात्मक सन्देश राष्ट्रसामु प्रवाह गर्नेछ।