संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी रिट दर्ताको विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकतासँग जोडिएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै उक्त विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने ठहर गरेको हो।

अधिवक्ता गीता राणाले गत वैशाख २५ गते सरकारद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेपछि राणाले इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन्।

सामान्यतया अदालत प्रशासनको दरपिठ आदेशविरुद्धको सुनुवाइ एकल इजलासले टुङ्ग्याउने प्रचलन रहे पनि न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले यसको क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलाससँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ। 

आदेशमा भनिएको छ, "प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपिठको आदेश बदर मागको निवेदन समेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा ऐ. नियमावलीको नियम १० (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू"

सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई सहज बनाउन भनेर ल्याएको उक्त अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसअघि परिषद्का कुल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान थियो।