देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट लिइएको अनुमति कानुनी प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारका हिसाबले त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (२०८३ वैशाख १८ मा राजपत्रमा प्रकाशित) लाई मुख्य आधार बनाएको छ। उक्त संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई तोकेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत २४ गते अनुमति लिएको थियो। तर, कानुन संशोधन भई क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट लिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठहर छ। 

आदेशमा भनिएको छ, "मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनु पूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो।"

अदालतले अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरिएको समेत औँल्याएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति माग्दा र दिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र सम्बन्धित नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको विधि र ढाँचा अवलम्बन नगरेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

"पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिएन," आदेशमा उल्लेख छ।

देउवाले रिट निवेदनमा आफूलाई पक्राउ गर्ने वा हिरासतमा राख्ने कार्य नगर्न र बुढानीलकण्ठस्थित घरको भग्नावशेष सफा गर्ने काममा कुनै प्रकारको अवरोध नगराउन माग गरेका थिए। सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।