गणतन्त्र दिवसको सम्बोधन समेत छले प्रधानमन्त्री बालेनले, मुख्य सचिवलाई फोन गराएर पत्र पठाएकोमा राष्ट्रपति असन्तुष्ट

काठमाडौं : शुक्रवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट शीतल निवासमा रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयमा फोन गयो। फोनकर्ता थिए मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थले फोन उठाएका थिए।  मुख्य सचिव अर्यालले सचिव पन्थलाई गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुनु राम्रो भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जानकारी गराए।

अर्यालले “गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति हुने भएकाले गणतन्त्र दिवसमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने परम्परा कायम गर्नुपर्यो’ भनेर निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र सोही अनुसार पत्र पठाउने तयारी भएको बताएपछि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पन्थले यसबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराउने बताए।

यता राष्ट्रपति कार्यालय छलफलमै थियो। शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयलाई सम्बोधन गरेको पत्र आयो। सचिवालयले पत्रबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएर पत्र खोल्यो।

पत्रमा ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन सिफारिस गरिन्छ,’ भनेर लेखिएको थियो। पत्रमा मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको हस्ताक्षर थियो।

सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा विशेष समारोहको आयोजनाको आयोजना गर्ने गरेको छ। सो समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित पाँचै सम्माननीयहरू सहभागी हुन्छन्। तर सम्बोधन भने कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको शपथपछि नेपाली सेनाको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा कतै सम्बोधन गरेका छैनन्। उनले अहिलेसम्म संसदमा समेत बोलेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको रूपमा महानगर दिवसमा सैनिक मञ्चमै आयोजित समारोहमा उनले सम्बोधन गर्ने गरेका थिए।

गणतन्त्र दिवसमा उनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा भए पनि उनले त्यो जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई सुम्पिए। त्यसमा उनले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ उल्लेख गरे। धारा ६६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने उल्लेख छ।

उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने उल्लेख छ। त्यसमा त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन राष्ट्रपतिबाट हुने निर्णय गरिए पनि यसबारे प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति पौडेललाई आफैँले जानकारी गराएका छैनन्। उनले प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको सचिवालयमा जानकारी गराए।

शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिसँग भेट समेत गरेका छैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शपथमा मात्रै भेट हुने गरेको छ। यस अगाडि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शिष्टाचार र सद्भाव भेट भइरहने र सरकारको कामको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउने प्रचलन छ। तर प्रधानमन्त्री वालेनले अहिलेसम्म शिष्टाचार भेट समेत गरेका छैनन्।

गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको पत्र आएपछि राष्ट्रपति पौडेल तयार भएका छन्। तर निर्णयबारे जानकारी गराउन जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यसबारे भने राष्ट्रपति असन्तुष्ट देखिए।

“सरकारले निर्णय गरेको हो भने पनि प्रधानमन्त्री आएर जानकारी दिन सक्थे। तर मुख्य सचिवबाट सचिवलाई फोन गराएर जानकारी गराइयो,” राष्ट्रपति निकटस्रोतले भन्यो “राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुमा आपत्ति छैन। तर जुन प्रक्रिया अपनाइयो यसले  जे पनि मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गर्ने अनि राष्ट्रपतिले खुरुखुरु त्यही अनुसार गर्ने परम्परा बस्यो भने गलत प्रणाली बस्न सक्छ।”