अर्थमन्त्री वाग्लेले ८० वर्ष पुरानो 'जर्मन ओखती'ले नेपालको 'बिरामी' अर्थतन्त्र निको पार्लान् !

जेएनजी विद्रोहपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दार्शनिक धरातल सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भएको प्रस्ट्यायो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रतिनिधि बन्दै वैशाख  ३१ गते संसदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा कम्युनिस्ट नभएको, कम्युनिस्टको आवरणमा क्रोनी क्यापिटालिस्ट पनि नभएको र कट्टर नवउदारवादी पनि नभएको बताए। उनको तर्क अनुसार रास्वपा सामाजिक न्याय सहितको  सामाजिक बजार अर्थतन्त्र अँगाल्ने पार्टी हो।

“हामी सामाजिक न्याय सहितको  स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्था, बजारलाई सीमित समूहको कब्जामा जान दिँदैनौँ,” उनले भने,  “अवसरको न्यायोचित वितरण, र शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा वित्तीय पहुँचमार्फत सबै नागरिकलाई उकास्ने हाम्रो लक्ष्य हो। विपन्न वर्गको सहारा राज्य हुनेछ भने मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौँ ।”

वाग्लेले भनेको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भनेको के हो? यसले कसरी काम गर्छ त?

 ८० वर्ष अघि जर्मनीले अँगालेको सिद्धान्त

बजारको स्वभाव पुँजीवादी तर सामाजिक कल्याणसहितको, वाग्लेले भनेको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मोडल यही नै हो। यो प्रणालीमा बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन, बजार स्वतन्त्र रहन्छ तर स्वतन्त्रताको नाममा बजारलाई अराजक बन्न सरकारले रोक्छ।

यो व्यवस्था जहाँ अपनाइन्छ त्यहाँ व्यापार र उद्योगहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा फस्टाउन दिइन्छ, तर समाजमा असमानता नबढोस् र नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा होस् भनेर सरकारले नियामक र कल्याणकारी भूमिका खेल्छ।

त्यसैले यसलाई बजारको स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षाबीच स्वतन्त्रता खोज्ने मध्यमार्गी धारको रूपमा लिइन्छ। अर्थात् यो सिद्धान्त अपनाएमा बजार खुला त हुन्छ तर सर्तसहित।

यो नयाँ पनि हैन। सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त सन् १९३० र ४० को दशकमा विकसित भइसकेको थियो। र यसबारे सन् १९४६ मा जर्मन अर्थशास्त्री  अल्फ्रेड म्युलर-अर्माकले विस्तृत व्याख्यासहित सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक रूपरेखा तयार पारेका थिए।  

यसको कार्यान्वयन भने पश्चिम जर्मनीको अर्थमन्त्री लुडविग एरहार्ड गरे। उनले विश्वयुद्धले थिलथिलो भएको  अर्थतन्त्रलाई त्राण भर्न सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका सिद्धान्त अँगालेका थिए ।  

अर्थशास्त्री क्रिस्टियन वाट्रिनले लेखेको “ द प्रिन्सिपल्स अफ दि सोसियल मार्केट इकोनोमी इट्स ओरिजिन एन्ड अर्लि हिस्ट्रि” नामक जर्नल अनुसार जर्मनीले अपनाएको आर्थिक सिद्धान्त यही हो। 

 दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त बनेको जर्मनीले आफूलाई पुनर्निर्माण गर्न बजारलाई सर्लक्कै पनि नछाड्ने र राज्यले पूरै नियन्त्रण पनि नगर्ने नीति  लियो। युद्ध भोगेको जर्मनीमा तीव्र महँगी, आर्थिक संकट र बेरोजगारीको दर बढेको थियो। अनि जर्मनहरूले मध्यमार्गी बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान बहसमा सहभागी भए।

बजारलाई पूर्ण रूपमा छाडियो भने शक्तिशाली समूहहरूले कब्जा गर्ने जोखिम अनि राज्यले अत्यधिक नियन्त्रण गर्दा स्वतन्त्रता समाप्त हुने भएकाले उनीहरूले अनुगमन सहितको स्वतन्त्र बजारको परिकल्पना गरे।  प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली  बनाएर आर्थिक निर्णयहरू केन्द्रबाट नभई उपभोक्ता र उत्पादकहरूको स्वतन्त्रताबाट तय हुनुपर्ने मत राख्न थाले।

राज्यको भूमिका बजारलाई सञ्चालन गराउन आवश्यक नियम बनाउने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नमा सीमित गरियो। कार्टेल र एकाधिकारविरुद्ध कडा नीति बनाइयो। कुनै कम्पनीले अत्यधिक शक्ति हासिल गर्यो भने नियन्त्रण गर्न थालियो।

प्रमुख आधार स्तम्भ के -के हुन् !

जर्मनीले यो मोडल अपनाउनुको कारण सन् १९४० को दशकको अन्त्यतिर जर्मनीमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामानको तीव्र अभाव थियो। कालोबजारी फस्टाएको थियो र पैसाको कुनै मूल्य थिएन। सन् १९४८ मा अर्थमन्त्रीका रूपमा लुडविग एर्हार्डले सामानको मूल्य सरकारले नतोक्ने नियम ल्याए। सरकारले बस्तुको मूल्यमा नियन्त्रण नगरेपछि कालोबजारी रोकियो। 

मूल्यहीन भइसकेको पुरानो मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ र बलियो मुद्रा प्रचलनमा ल्याए। जसले नागरिकहरूमा अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगायो, बचत गर्ने बानीको विकास गर्यो  र महँगीलाई नियन्त्रणमा राख्यो।

त्यसैले यो मोडलमा  स्थिर मुद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। यसका लागि मुद्रास्फीति वा मुद्रा संकुचनबाट मुद्राको स्थिरतामा असर नपरोस् भनेर मूल्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट राखियो। 

निजी स्वामित्व र खुला बजार यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।  यसमा व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्ने, पेसा छनोट गर्ने र सम्झौता गर्ने स्वतन्त्रता दिइन्छ। तर त्यो स्वतन्त्रताले प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न सक्दैन। 

यसमा पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगार भत्ता, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा र छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम अनिवार्य ठानिन्छ। शिक्षा र सीप विकासलाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले ठूलो महत्त्व दिन्छ। 

यो मोडेलको अर्को विशेषता सामाजिक साझेदारी हो। यसका लागि जर्मनीमा व्यवसाय, श्रमिक संगठन र राज्यबीच सहकार्यको संस्कृति विकसित गरिएको थियो। यसमा  बजार हुन्छ, प्रतिस्पर्धा  पनि हुन्छ, तर अराजकता कम हुन्छ। यसका लागि राज्यले अनुगमन गर्छ तर  हस्तक्षेप गर्दैन।

पुँजीवाद र समाजवादको मिश्रण

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले व्यापार र प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएपछि परम्परागत रूपमा  पुँजीवादी व्यवस्था भनियो । सँगै गरिब, असहाय र बिरामीका लागि स्वास्थ्य, पेन्सन र बेरोजगारी भत्ता जस्ता बलिया सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू समेत लागू गरियो । यसले यो पुरा पुँजीवादी प्रणाली पनि रहेन।

त्यही अनुरूप जर्मनीले जब यो प्रणाली अपनायो अनि ठूला कम्पनीहरू मिलेर बजार कब्जा गर्ने जोखिम कम गर्न कडा कानुन बनाए। यसले साना र मझौला उद्योगहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाए। 

अहिले जर्मनी विश्वको चौथो ठुलो र युरोपको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हुनुको श्रेय उनै लुडविग एर्हार्डको दूरदर्शी नीतिलाई लिइन्छ। संकटको समयमा कसरी साहसिक आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि एर्हार्डकोमोडल आज पनि विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरूका लागि अध्ययनको मुख्य विषय बनेको छ।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूले राज्यविहीन बजार होइन, अनुगमन सहितको बजार चाहेका थिए। राज्यको मुख्य काम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्ने तर कार्टेल र एकाधिकार रोक्न कानुनी संरचना बनाउनु पर्ने उनीहरूको मत हो।

यसमा केही उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले पुरानो उदारवादलाई सुधार गर्दै “सामाजिक उदारवाद” को विचार अघि सारे। उनीहरूले बजार स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर समाजका कमजोर वर्गलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरे। 

अर्थशास्त्री विल्हेम रोप्केले त राज्यले करमार्फत धनीबाट स्रोत लिएर गरिबलाई सहयोग गर्न सक्ने विचारसमेत अघि सारेका थिए। उनले बजारले वितरण गरेको सम्पत्तिमा असमानता भए राज्यले त्यसलाई कर र सामाजिक नीतिमार्फत सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

तर १९३० को विश्व आर्थिक मन्दी, त्यसपछि नाजी शासनको उदय र युद्धकालीन केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रले जर्मनीलाई पूर्ण नियन्त्रणमुखी व्यवस्थातर्फ धकेल्यो। उत्पादन, मूल्य, रोजगारीदेखि वितरणसम्म राज्य नियन्त्रणमा गयो। युद्धपछि जर्मनी ध्वस्त  भएको थियो । कारखाना नष्ट, जनजीवन अस्तव्यस्त, कालोबजारी मौलाएको र खानाकै लागि राज्यसँग निर्भर रहनु पर्ने जर्मनहरूको बाध्यता थियो । 

फाइदा-बेफाइदा के -के हुन्?

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मुख्य पक्ष नै बजार र निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने,राज्यले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा र कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने रहेका छन्। 

त्यस्तै पूर्ण समाजवाद जस्तो सबै कुरा राज्यले नियन्त्रण नगर्नेसँगै कठोर नवउदारवादजस्तो बजारलाई पूरै स्वतन्त्र पनि नछोड्ने र निजी लगानी र उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि रहेका छन् । त्यस्तै राज्यले नियमन त  गर्ने तर शिक्षा/स्वास्थ्यमा सार्वजनिक पहुँच विस्तार गर्ने त्यस्तै गरिबी र असमानता घटाउन कर र सामाजिक कार्यक्रम ल्याउने अनि  एकाधिकार र क्रोनी क्यापिटलिज्म रोक्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने प्रमुख काम हुन्छ । 

तर के यो नै समुन्नत नेपालको अन्तिम सूत्र हो त ? अर्थशास्त्रीहरू सामाजिक बजार अर्थतन्त्र  बिस्तारै कल्याणकारी राज्यतिर जाने जसका कारण कर र राज्यको खर्च बढ्ने बताउँछन् भने राजनीतिक दलहरूले सामाजिक न्याय को नाममा हस्तक्षेप बढाउँछन् र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कम हुन सक्छ । 

वाग्ले सफल होलान् त ?

२०४८ सालमा लिएको आर्थिक नीतिले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढेको अनि निजी क्षेत्र चलायमान भएको भन्नेमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत देखिन्छन्। २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश नगरुन्जेल नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका वाग्लेले कांग्रेसको घोषणा पत्र लेख्दा अंकमा नेपाल निकै अघि बढेको तर्क पनि गर्थे। 

२०४८ सालमा भएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनलाई नकार्न नसक्ने वाग्ले अब सुशासनमा केन्द्रमा राखेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने दाबी गर्छन्। उनले बलियो, सक्षम र उत्तरदायी राज्य  निजी क्षेत्रलाई दबाएर होइन, प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने बताउने गरेका छन्। 

त्यस्तै उनले  राज्य नियामक, संरक्षक र अवसर सिर्जनाकर्ता हुनेछ भने  निजी क्षेत्र उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको प्रमुख इन्जिन हुने दाबी गर्छन् । उनी सामाजिक न्यायसहितको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाको  पक्षमा देखिन्छन्।

बजारलाई सीमित समूहको कब्जामा जान नदिने, अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने, र शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा वित्तीय पहुँचमार्फत सबै नागरिकलाई उकास्ने लक्ष्य  रहेको उनको दाबी छ। विपन्न वर्गको सहारा राज्य हुनेछ भने मध्यम वर्गको विस्तार राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य  रहेको बताउने गरेका छन्। 

उनले इ-गभर्नेन्स, इकोनोमी र डेलिभरीको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न  चाहेको, नीति घोषणा मात्र होइन, त्यसको बजेट, समयसीमा र परिणाम पनि तोकिने र यहीबाट सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई एउटै राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्। 

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या सीमित व्यक्तिको हातमा पुँजी रहनु, ऋणको पहुँच सीमित व्यापारीकोमा हुनु, क्षमता भन्दा पनि भनसुनको आधारमा प्रणाली चल्नु, सीमित व्यापारीलाई पोस्ने नीति ल्याउनु देखिन्छ।

नेपालमा व्यापारिक घराना र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अपवित्र गठबन्धनले बजार कब्जा गर्ने गरेको छ। नीति देशका लागि हैन निश्चित समूहको स्वार्थमा बन्ने गरेका छन्। कर घट्ने र बढ्ने क्रम आवश्यकताको आधारमा भन्दा स्वार्थ समूहको आधारमा हुने गरेको हिजोका धेरै बजेटले नै पुष्टि गरेको तथ्य हो। 

अर्कोतिर भुईँ तहको नागरिकका हकमा जीवन निर्वाहको आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्था समेत छ। शिक्षा अनि स्वास्थ्यको न्यूनतम् सुविधाकै लागि ऋणको भारी बोक्न बाध्य नागरिकको संख्या कम छैन नेपालमा।

त्यसमा नेपालमा २० प्रतिशत गरिबिको रेखामुनि नागरिकहरू रहनु, १२ प्रतिशत बेरोजगारी दर हुनु,स्वास्थ्यमा पहुँच नहुनु, अत्याधिक जनशक्ति पलायन हुनु जस्ता समस्याबारे वाग्ले जानकार नै देखिन्छन्। 

सामाजिक बजार अर्थतन्त्र अँगाल्ने हो भने खुला बजार तर कडा नियमनको नीतिको अर्को विकल्प छैन। यसले बजारलाई स्वतन्त्रता त दिन्छ तर सिन्डिकेट र कार्टेलिङ भत्काउन कानुनी हतियार पनि दिन्छ।

बजारलाई प्रतिस्पर्धामा खुला बनाएर मात्र हुन्न। यसले पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको माग पनि गर्छ। यसका लागि राज्यलाई ठूलो राजस्व चाहिन्छ। नेपालको राजस्वले साधारण खर्च (चालु खर्च) समेत धान्न धौ-धौ परिरहेको अवस्था अनि लागु भइसकेको स्वास्थ्य बीमा धरासायी बनेको अवस्थामा यो मोडलका सरकारले स्रोत कहाँबाट जुटाउँछ?

अर्को पक्ष सन् १९४८ को जर्मनी र सन् २०२६ को नेपालको भू-राजनीति र अर्थतन्त्रको अवस्था र चुनौती निकै फरक छ। त्यो बेला जर्मनी औद्योगिक क्रान्ति र युद्धपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा थियो। अहिले नेपाल उपभोगमुखी र रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको अर्थतन्त्र भएको देश हो। 

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जर्मनीले सन् १९४८ मा अपनाएको शैली र रणनीति सन् २०२६ मा दुरुस्तै नेपालमा लागु गर्न सम्भव देखिन्न। यसको विकल्प सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको नेपाली संस्करण नै हो।

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न जर्मनको ८० वर्ष पुरानो सामाजिक बजार अर्थतन्त्र ‘ओखती’ हुनसक्ने भए पनि हावापानीको सन्तुलन, डोज र कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, अर्थमन्त्री वाग्लेको वास्तविक परीक्षा यही हो।