राजनीतिक संलग्नता न्यायाधीशका लागि अयोग्यता हो?

राजनीतिमा सक्रिय भएर कुनै पदमा पुगेका व्यक्तिहरू पछि अदालतमा न्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्ने विषय लोकतान्त्रिक समाजमा बारम्बार उठ्ने एउटा संवेदनशील सवाल हो। खासगरी न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्तो प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाउँछ।

तर, यो विषयलाई भावनामा बगेर वा पूर्वाग्रह राखेर मात्रै हेर्नु हुँदैन। यसलाई विश्वका अन्य देशमा भएका अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र न्याय प्रणालीका आधारमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपालमा सपना प्रधान मल्लको विषयलाई लिएर भइरहेको छलफलले यही प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा राजनीति र न्यायपालिकाको कार्यप्रणाली नितान्त फरक हुन्छ। राजनीतिमा विचार, शक्ति, नीति र जनसमर्थन आवश्यक पर्छ भने न्यायपालिका कानुन, प्रमाण र संविधानको व्याख्यामा आधारित हुन्छ।

राजनीतिमा व्यक्तिहरू कुनै विचारधारा, आन्दोलन वा दलमा खुलेर लाग्न सक्छन्। तर, न्यायाधीश भएपछि उसले आफ्नो व्यक्तिगत विचारभन्दा माथि उठेर विधिको शासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैले, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिप्रति शंका उब्जनु स्वाभाविक पनि हो।

तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ- के राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न स्वतः अयोग्य हुन्छ? विश्वका अन्य देशहरूको अनुभव हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा राजनीति, कानुन, मानवअधिकार, प्राज्ञिक क्षेत्र र समाजसेवा जस्ता पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू सफल न्यायाधीश बनेका छन्।

विलियम होवार्ड टाफ्ट (सन् १८५७ सेप्टेम्बर १५ - सन् १९३० मार्च ८) संयुक्त राज्य अमेरिकाका एक असाधारण नेता थिए। उनी अमेरिकी इतिहासमा यस्ता एकमात्र व्यक्ति हुन्, जसले देशका दुईवटा सर्वोच्च पद- राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश दुवैको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हाले। उनी सन् १९०९ देखि १९१३ सम्म अमेरिकाका २७औं राष्ट्रपति र सन् १९२१ देखि १९३० सम्म १०औं प्रधानन्यायाधीश थिए।

ओहायो राज्यको सिनसिनाटीमा जन्मिएका टाफ्ट कानुनको पृष्ठभूमि भएको परिवारबाट आएका थिए। उनका पिता अल्फोन्सो टाफ्ट पनि नाम चलेका कानुनविद् र सरकारी अधिकारी थिए।

टाफ्टले येल विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर कानुनमा आफ्नो करिअर सुरु गरेका थिए। सन् १८८० मा वकिल बनेका उनले सुरुवाती समयमै श्रमिकको अधिकार र संघीय कानुनबीच सन्तुलन कायम गर्ने निर्णयहरू गरेर आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका थिए।

उनको राजनीतिक यात्रा फिलिपिन्सबाट सुरु भयो। सन् १९०० मा उनी अमेरिकी आयोगको अध्यक्ष बने र पछि त्यहाँको पहिलो नागरिक गभर्नर भए। कार्यक्षमता र सुधारवादी सोचका कारण उनी तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टका नजिकका सहयोगी बने र पछि युद्धमन्त्रीसमेत भए।

सन् १९०९ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि टाफ्टबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो। तर, कतिपय करसम्बन्धी नीतिलाई समर्थन गर्दा उनले आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचना खेप्नुपर्यो।

तैपनि, उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरोधी कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरिनुका साथै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू भए। सन् १९१२ को चुनावमा पार्टीभित्रको विभाजनका कारण उनी पराजित भए।

राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि टाफ्टको जीवनले नयाँ मोड लियो र उनी आफ्नो रुचिको क्षेत्र- न्याय प्रणालीतिर फर्किए।

सन् १९२१ मा राष्ट्रपति वारेन जी. हार्डिङले उनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे। उक्त पदमा रहँदा उनले अदालतको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरे, संघीय न्याय प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरे र अदालतको कामकारबाहीलाई छिटोछरितो बनाए।

सन् १९३० मा उनको निधन भयो। तर, उनी अमेरिकी इतिहासमा आज पनि यस्तो व्यक्तिका रूपमा सम्झिइन्छन्, जसले कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको सर्वोच्च जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गरे।

त्यस्तै, अर्ल वारेन क्यालिफोर्नियाको गभर्नर र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएर राजनीतिक जीवन बिताएपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनको नेतृत्वमा नागरिक अधिकार र समानताका ऐतिहासिक फैसलाहरू भए। ह्युगो ब्ल्याक पनि सिनेटरबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बने र अमेरिकी संवैधानिक अधिकारलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

यस विषयमा भारतका वी. आर. कृष्ण अय्यरको दृष्टान्त सबैभन्दा बलियो मानिन्छ। उनी न्यायाधीश बन्नुअघि पूर्ण रूपमा राजनीतिमा सक्रिय थिए।

कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाको समर्थनमा केरलाको राजनीतिमा होमिएका उनी सन् १९५७ मा विश्वकै पहिलो लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेका थिए। उनले गृह, कानुन, जलस्रोत लगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 

पछि उनी उच्च अदालत हुँदै भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बने। तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने, राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि आज उनलाई भारतकै सबैभन्दा प्रगतिशील, मानवअधिकारका पक्षपाती र ऐतिहासिक न्यायाधीशमध्ये एक मानिन्छ।

उनले कैदीको अधिकार, गरिबको न्यायमा पहुँच, मानवअधिकार, धरौटीको अधिकार, श्रमिकको अधिकार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी कैयौं ऐतिहासिक फैसलाहरू गरे। भारतमा ‘न्यायिक सक्रियता’को अवधारणालाई लोकप्रिय बनाउने प्रमुख व्यक्तिमध्ये उनी एक हुन्।

उनको जीवनले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन्छ- के राजनीति गरेको व्यक्ति निष्पक्ष न्यायाधीश बन्न सक्दैन? वी. आर. कृष्ण अय्यरको उदाहरणले यस्तो भाष्यलाई गलत साबित गर्छ। किनभने, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आए पनि न्यायालयमा पुगेपछि उनी एक स्वतन्त्र, मानवीय र संविधानमुखी न्यायाधीशका रूपमा स्थापित भए।

नेपालको सन्दर्भमा सपना प्रधान मल्ललाई ‘राजनीतिज्ञ’ भनेर मात्रै व्याख्या गर्नु अनुपयुक्त र विवादित देखिन्छ। उनी मूलतः कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी र लैंगिक समानताका लागि निरन्तर आवाज उठाउने अभियन्ता हुन्।

विद्यार्थीकालमा उनको संगठित दलगत सक्रियता वा पार्टी पदाधिकारीका रूपमा काम गरेको इतिहास खासै भेटिँदैन। स्ववियु चुनावमा सहभागी हुनु वा कुनै विचारप्रति सहानुभूति राख्नुलाई मात्र राजनीतिक संगठनको सक्रिय सदस्यता भन्न मिल्दैन।

संविधान सभाको अभ्यास पनि यही वास्तविकतामा आधारित थियो। २०६४ पछि बनेको संविधान सभाको उद्देश्य केवल ‘पार्टीका नेता’ मात्र नभएर समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समेट्नु थियो। त्यसमा कानुनविद्, अधिकारकर्मी, धार्मिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज, महिला नेतृत्व आदि समावेश थिए।

त्यसैले विभिन्न दलहरूले आ-आफ्ना कोटाबाट विज्ञ तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यसलाई विशुद्ध ‘राजनीतिक करिअर’ भनेर व्याख्या गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। 

उदाहरणका लागि, भिक्षु आनन्दलाई माओवादीले संविधान सभामा पठाएको कुरा पनि यही समावेशी अभ्यासको एउटा हिस्सा थियो। तर, त्यसपछि ती धेरै व्यक्ति सक्रिय पार्टी राजनीतिमा रहेनन्। त्यसैले संविधान सभामा प्रवेश गर्नु नै दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तार्किक हुँदैन।

सपना प्रधानको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उनको न्यायिक आचरण हो।

सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले कार्यपालिकाका निर्णयहरू, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा लगायतमा संवैधानिक व्याख्या गरेकी छिन्। ती निर्णयहरूको समर्थन वा आलोचना गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई केवल ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि’ सँग मात्रै जोडेर हेर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको बहसलाई कमजोर बनाउनु हो।

न्यायाधीश पनि मानव नै हुन्, उनीहरू त्रुटिरहित हुँदैनन्। त्यसैले नै संविधानले उनीहरूलाई हटाउने, महाभियोग लगाउने वा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसको अर्थ विगतको पृष्ठभूमिका आधारमा कसैलाई स्वतः अयोग्य ठहर गर्ने होइन, बरु उसको निर्णय र आचरणका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो।

यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ‘राजनीतिमा लागेको विगत’ होइन, ‘न्यायाधीश भएपछि उसले गर्ने न्यायसम्पादन र व्यवहार’ हो।

यदि कुनै व्यक्ति न्यायाधीश बनेपछि पनि दलगत प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा वैचारिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्दैन भने त्यो गम्भीर समस्या हो। तर, केवल विगतमा राजनीति गरेको वा कुनै दलको कोटाबाट सभासद बनेको आधारमै कसैलाई अयोग्य घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले उचित मानिँदैन।

नेपालमा धेरै संवैधानिक निकाय, आयोग र न्यायिक संरचनामा राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिएका व्यक्तिहरू पुगेका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहास नै आन्दोलन, संघर्ष र संविधान निर्माणसँग जोडिएको हुनाले धेरै कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक वा वैचारिक आन्दोलनसँग नजिक थिए। त्यसैले पूर्ण रूपमा ‘राजनीतिरहित’ व्यक्ति खोज्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि छैन।

वास्तवमा न्यायपालिकाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार व्यक्ति होइन, संस्था हो। बलियो संवैधानिक व्यवस्था, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, आचारसंहिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वतन्त्र न्यायिक संस्कृति भएमा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू पनि उत्कृष्ट र निष्पक्ष न्यायाधीश बन्न सक्छन्। तर, संस्थागत संरचना र प्रणाली कमजोर भएमा ‘गैरराजनीतिक’ भनिएका व्यक्तिहरू पनि पक्षपाती हुन सक्छन्। 

त्यसैले मूल प्रश्न ‘विगतमा कसले राजनीति गर्थ्यो?’ भन्ने होइन, ‘न्यायाधीश भएपछि उसले संविधान र कानुनप्रति कति निष्ठा देखायो?’ भन्ने हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्तिलाई परिवर्तन, परिपक्वता र भूमिकागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर दिनुपर्छ। ‘राजनीति गरेको व्यक्ति स्वतः खराब न्यायाधीश हुन्छ’ भन्ने निष्कर्ष आफैँमा गलत छ।