जमिनको लुट : राणा र शाहकालमा कसरी बाँडिए देशका खेत, वन र बस्ती?

काठमाडौंका मुख्य ठाउँहरूको नाम सुन्नुहोस्- थापाथली, बबरमहल, लालदरबार, सिंहदरबार, ललितपुरको हरिहर भवन, महाराजगञ्जको लक्ष्मी निवास, जावलाखेलको जुद्ध सदन, भाटभटेनी दरबार।

इतिहासमा यी नामहरू थिएनन्। आज यी नामहरू भएका ठाउँको जग्गा आनाकै लाखौँमा बिक्छन्। यी नामहरू इतिहासमा तिनले राखे जसले १०४ वर्ष यो देशलाई आफ्नो निजी ‘जागिर’ जसरी चलाए। जसले राज्यको खजाना आफ्नो पारिवारिक ढुकुटीमा खन्याए।

जसले दक्षिणको उर्वर तराईदेखि उत्तरका पहाडका खेतसम्म गरी देशको उत्तम भूमि आफ्ना आफन्त, सेनापति, पुजारी र चाकरहरूमा बाँडे। र, ती जमिन गुमाउनेहरू- थारु, मधेसी, दलित, भूमिहीन किसानहरू आज सुकुम्बासी भनिन्छन्। अझ कुनै पढेलेखेका ‘सभ्य’ सरकार आउँदा तिनकै झुप्रामा बुलडोजर दौडाउँछ।

यो लेख त्यही इतिहासको पोस्टमार्टम हो, जससँग आजका समस्याहरू पनि जोडिन्छन्। विर्ता के थियो? जागिर कसलाई गयो? तराई कसरी लुटियो? काठमाडौंका दरबारहरूको जग कसको रगत र पसिनामा बसेको थियो?

र आज जो ‘भूस्वामी वर्ग’ छ, उनीहरूको जमिनको पहिलो स्रोत के थियो? सुकुम्बासीका छाप्रा सोत्तर पार्न उद्दतहरूले अन्देखा गरेको इतिहास।

भाग एक- विर्ता : राज्यको जमिन, हाकिमको ढुकुटी
नेपालको भूमि व्यवस्थाको केन्द्रमा एउटा शब्द थियो- विर्ता। संस्कृत ‘वृत्ति’ अर्थात् ‘जीविका’बाट आएको यो शब्द एउटा व्यवस्थाको नाम थियो, जसमा शासकले कर तिर्दै खेती गर्ने किसानको जमिन एउटा लालपुर्जा बनाइदिएपछि आफ्नो मान्छेका नाममा लेखिदिन्थ्यो। त्यो जमिन त्यसपछि करमुक्त हुन्थ्यो।

र, त्यो जमिनमा खेत जोत्ने किसान-जो पुस्तौंदेखि त्यही माटोमा जिएका थिए-अचानक भाडावाल अथवा मोही बन्थे। अर्काको मोही! त्यो ‘अर्को’ भनेको दरबारको चाकर, सेनापति, पुजारी वा राज्यको कुनै प्रिय पात्र हो।

राजा राम शाहको पालादेखि (१६६३–१६९३) सुरू भएको यो प्रथा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार कालमा व्यवस्थित गरियो र राणाकालमा (१८४६–१९५१) यसले विकराल रूप लियो।

विर्ता कति खाले थियो? कुश विर्ता- ब्राह्मणलाई दान स्वरूप दिइएको जमिन। फिकदार विर्ता- राम्रो काम गरेको कर्मचारीलाई। मरवत विर्ता- युद्धमा मारिएका सैनिकको परिवारलाई। पोत विर्ता- राजस्व मात्र छाड्ने विर्ता। यस्तै अनेक किसिम।

तर यी सबैको एउटै मतलब थियो: राज्यको जमिन, सत्ताधारीका प्रिय पात्रहरूका नाममा। विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ लागू हुनुभन्दा पहिले, नेपालको कुल कृषियोग्य जमिनको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विर्ता जमिन थियो।

डा. नवराज चालिसेको अध्ययनले भन्छ: ‘विर्ता उन्मूलनअघि, राणा परिवारका सदस्यहरूको नाममा देशको दुई-तिहाइ (२/३) जमिन थियो।’

जबकी साधारण किसान-जसको हातले खेत जोतियो, जसको पसिनाले माटो भिजाइयो-उनी मोही थिए। भाडावाल। अर्थात् परजमिनमा परिश्रमी।

भाग दुई- पृथ्वीनारायण शाहदेखि जंगबहादुरसम्म: विजयको इनाम जमिन थियो
पृथ्वीनारायण शाहले बलपूर्वक राज्य विस्तार गरे- यो इतिहासको तथ्य हो। राज्य विस्तार भनेको राज्य जित्नु थियो। एउटा राज्य जित्नु भनेको त्यहाँको जमिन पनि जित्नु थियो।

नुवाकोट जितेपछि, पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँको जमिन विर्ताको रूपमा बाँडे-आफ्ना सेनापति, कुँवर, थापा, पाँडे परिवारहरूमा। तराईका उर्वर खेत जितेपछि-जहाँ मलेरियासँग लड्दै थारुहरूले पुस्तौंदेखि खेती गर्थे- तिनीहरूको जमिन राज्यको नाममा गयो र त्यसपछि दरबारका प्रिय पात्रहरूलाई बाँडियो।

जगन्नाथ अधिकारीले आफ्नो अध्ययनमा लेखेका छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहले तराईका जमिनहरू विशेषगरी सैनिकहरूलाई विर्ताको रूपमा बाँडे- राज्यको सीमा विस्तारमा मद्दत गरेबापत इनाम स्वरूप।’

यो इनाम पाउनेहरू को थिए? कुँवर परिवार- जो पछि राणा भए। पाँडे परिवार। थापा परिवार। बस्नेत परिवार। यिनकै शाखा- सन्तानहरू आजको नेपालका ठूला भूस्वामी हुन्।

राणा राज्यको संस्थापक जंगबहादुर कुँवर राणा कहाँ जन्मिए? थापाथली दरबार अर्थात भीमसेन थापाको दरबारमा। त्यही थापाथली जहाँ आज सुकुम्बासीको झुप्रा भत्काइएको छ।

जंगबहादुरका पुर्खा अहिराम कुँवरलाई पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खामा ‘कुँवरखोला’ नाम गरेको जमिन विर्ताको रूपमा दिएका थिए। यो पहिलो विर्ता थियो र त्यसका सन्तानहरूले १०४ वर्ष नेपाल शासन गरे, र शासन गर्दागर्दै देशको दुई-तिहाइ जमिन आफ्नो परिवारका नाममा गरे।

कोत पर्वको रगत सुकेपछि, जंगबहादुरले सत्ता मात्र होइन, सत्तासँगै देशभरको उत्तम जमिन पनि आफ्नो र आफ्नाहरूका नाममा गरे।

‘हिस्तोरिया’ पत्रिकामा ‘द रानाज एण्ड द राज’ शीर्षकमा लुइ ब्राउनले लेखेका वाक्यहरूले जहाँनिया राणा शासनको सही चित्रण गर्छ।

उनले लेखेका छन्, ‘राणाहरूले नेपाललाई आफ्नो निजी जागिर जसरी व्यवहार गरे। दक्षिणको मैदानका वनबाट काठ बेचेर, किसानमाथि कर थोपरेर उठाइएको पैसाले उनीहरू आलिशान दरबारमा बसे।’

उ बेला यत्ति स्पष्ट रूपमा लेख्ने/बोल्नेहरू सर्वस्वहरणसहित थुनिन्थे वा मारिन्थे।

भाग तीन- काठमाडौंका दरबारहरू: ती जमिनको कथा
काठमाडौं उपत्यका र वरपरका मुख्य ठाउँहरूमा आज जो ठूला सरकारी कार्यालय, होटल, बैंक र बगैँचाहरू छन्- ती सबैको जग राणाहरूको दरबार थियो। र ती दरबारको जग थियो- आम जनताबाट लुटिएको जमिन।

प्रत्येक राणा प्रधानमन्त्री सत्तामा पुगेपछि आफ्नो लागि दरबार बनाउँथे, छोराछोरी र परिवारका लागि अलग दरबार बनाउँथे। ती दरबारहरू कति भव्य थिए? सिंहदरबार एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दरबार थियो- एक हजार कोठाको महल, जो १९०८ मा चन्द्रशम्शेर राणाले बनाए।

भाग चार- तराई: थारुको जमिन, दरबारका चाकरको हक
यस्तै ३८ वटाभन्दा बढी दरबारहरू थिए र प्रत्येक दरबारको वरिपरि विशाल बगैँचा, खेत, र अन्य जमिन थियो। यी दरबारहरू बनेका थिए राज्यको खजाना र जनताको करबाट।

इतिहासकार महेश चन्द्र रेग्मीले नेपालको भूमिव्यवस्थाको गहन अध्ययनमा राणाकालमा जागिर प्रणाली अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलबको सट्टा जमिन दिने प्रचलन भएको विषय देखाएका छन्।

तराईको उर्वर खेत, काठमाडौंका बस्तीहरूको नजिकका ठाउँ र पहाडका राम्रा खेतबारी कर्मचारीहरूलाई दिने गरिन्थ्यो। यो जागिर प्रणाली १९५१ मा राणा पतनपछि मात्र खारेज भयो।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा क्रूर भूमि लुट भयो- तराईमा। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको उर्वर भूमि, जहाँ थारु जनजातिले मलेरियाभन्दा पनि डरलाग्दो जंगललाई खेतमा बदले, जहाँ पुस्तौंपुस्तादेखि उनीहरूको खुन-पसिनाले माटो सिँचिएको थियो-त्यही माटो तिनीहरूबाट खोसियो।

कसरी त? पहिले, शाहकालमा तराईलाई ‘उपनिवेश’ जसरी व्यवहार गरियो। त्यहाँको जमिन विर्ताको रूपमा सैनिक, कर्मचारी र दरबारका प्रिय पात्रहरूलाई दिइयो। थारुहरू- जो त्यही खेतमा खेती गर्थे, उनीहरू अचानक भाडावाल बने। त्यो पनि कर तिर्नुपर्ने भाडावाल।

राणाकालमा यो प्रक्रिया थप व्यवस्थित भयो। इतिहासकारले लेखेका छन्- ‘तराईका जनतालाई दासजस्तो व्यवहार गरियो। तिनीहरूले खेती गरेको जमिन राजपरिवारका सदस्य, सेनापति, अधिकारी र अन्य कर्मचारीहरूलाई उपहार, विर्ता, भूगोल र जागिरको रूपमा दिइयो।’

थारुको सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ भएको दाङ जिल्लाको भूमि राणाकालमा ठूलो मात्रामा विर्ता र जागिरमा गयो। झलक सुबेदीले ‘भूमि, किसान र राज्य’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘विर्ताले किसान र राज्यका बीचमा एउटा नयाँ वर्ग तयार गर्यो- जो किसानलाई थिचोमिचो गर्थ्यो।’ दाङमा, विशेष गरी, यो नयाँ वर्गले थारुहरूको द्रुत उपनिवेशीकरण गर्यो।

१९५०/६० को दशकमा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयो-DDT छरियो। कति मरे। क्यान्सर लागे। थारुहरूमा DDT का कारण दीर्घकालीन अन्तरपुस्ता रोगहरू देखिए। तर राज्यको आँखामा तराई ‘सुरक्षित’ भयो। अनि पहाडबाट मान्छे झरे-बाहुन, क्षेत्री, नेवार-जागिर र विर्ताको कागज लिएर।

थारुहरूसँग कागज थिएन- कागज नभएको जमिन सरकारले ‘खाली’ मानिदियो। कतिपय ठाउँमा तथाकथित ‘अधिकारीहरू’ले थारु किसानबाट खाली कागजमा बुढे औँठा लगाइदिए। र ती कागजमा जमिन दर्ता लेखिदिए। थारुको पुस्तौंको जमिन एउटा औँठाछापले गयो।

तराईको भूमि लुट- क्षेत्रगत विवरण

भाग पाँच- भेषबहादुर थापाको बानेश्वर र ‘हुकुम बक्स’को विरासत
काठमाडौंको पुरानो बानेश्वर ओरालो, ढोबीखोला किनार। त्यहाँ एउटा विशाल बंगला छ, जसलाई ‘भेरी बास बंगला’ भनेर चिनिन्छ।

आजभोलि त्यहाँ भाष्कर तेजश्री मेमोरियल फाउण्डेशनको बोर्ड लगाइएको देखिन्छ। त्यो बंगला नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व अर्थसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, र भारत तथा अमेरिकाका पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाको हो।

२०२४ मा नेपाली पत्रकारिताले रिपोर्ट गर्यो, ‘बानेश्वर हाइट्समा (ढोबीखोला कोरिडोर) थापाको निवाससँग सम्बद्ध कित्तामा सार्वजनिक नदीकिनारको जमिन अनियमित रूपमा समाहित भएको आरोप छ।

विक्रम संवत् २०५० को दशकको अन्त्यतिर दर्ता भएको र मालपोत कार्यालयमा केही हस्तान्तरण अभिलेख हराएको दाबी छ।’ थापाले अस्वीकार गर्दै भने- ‘एक इन्च पनि सरकारी जमिन लिइएन।’

तर यो प्रश्न एउटा व्यक्तिको मात्र होइन। यो प्रवृत्तिको प्रश्न हो। जसरी राणाकालमा ‘हुकुम बक्स’ भनेर जमिन बाँडिन्थ्यो-पञ्चायतकालमा पनि त्यही भयो। ‘राजाको नजिकको मान्छे’ भन्ने सम्बन्धले जमिन पाइन्थ्यो। लालपुर्जा आउँथ्यो। मालपोत अभिलेखमा नाम दर्ता हुन्थ्यो।

र आम जनता- जसको त्यही जमिनमा घर थियो, खेत थियो- कागजी रूपमा बाहिरियो। यो प्रवृत्ति राणाकालमा विर्ताको रूपमा थियो, पञ्चायतकालमा ‘राजकीय अनुग्रह’को रूपमा थियो, र प्रजातन्त्रकालमा ‘जग्गा दलाली र राजनीतिक सम्बन्ध’को रूपमा जारी रह्यो। 

भाग छ- विर्ता उन्मूलन: कानुन आयो, जमिन गएन
२०१६ सालमा (सन् १९५९) विर्ता उन्मूलन ऐन आयो। यो ऐनले भन्यो, ‘विर्ता जमिन रैकर जमिनमा परिणत गर्नुपर्छ।’ सुन्दा न्यायको कथा लाग्छ। तर यथार्थ के थियो त?

पहिलो कुरा- विर्ताधारीहरूलाई मुआब्जा दिइयो। अर्थात् जुन जमिन उनीहरूले ‘राज्यको कृपाले’ पाएका थिए, त्यो जमिन खोस्दा सरकारले पैसा दियो। राज्यले लुटेर दिएको जमिन फिर्ता लिँदा पनि पैसा तिर्यो!

दोस्रो कुरा- ऐन लागू हुनुअघि नै, धेरै विर्ताधारीहरूले आफ्नो विर्ता जमिन आफ्नै नाम, परिवारको नाम, वा नजिकका मान्छेहरूका नाममा सामान्य रैकर जमिन बनाइसकेका थिए। कानुन आउनुभन्दा पहिले भाग्नु, नेपाली राजनीतिको पुरानो परम्परा हो।

तेस्रो कुरा- जुन किसानहरू तिनै विर्ता जमिनमा पुस्तौंदेखि खेती गर्दै थिए, तिनीहरूलाई जमिन दिइएन। जमिन गयो, त्यो पनि नयाँ ‘कागज धनी’ हरूकहाँ।

यो विर्ता उन्मूलनको यथार्थ हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ- नेपालको भूमि सुधारले सधैँ ठूलाहरूलाई ‘सफ्ट ल्यान्डिङ’ दिएको छ। १९६४ को भूमिसुधार ऐनले हदबन्दी तोक्यो। तर त्यो हदबन्दी यति उदार थियो कि ठूला जमिनधनीले परिवारका अनेक सदस्यका नाममा जमिन बाँडेर हदबन्दीबाट जोगिए।

निष्कर्ष- ‘सुकुमबासी’को असली कथा
थापाथलीको सुकुम्बासी कसरी सुकुम्बासी भए? उनीहरू हावाबाट आएका होइनन्। उनीहरू त्यो ऐतिहासिक प्रक्रियाको उत्पादन हुन्- जसमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणाहरूसम्म, पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रसम्म- जमिन सधैँ सत्ताधारीको हतियार भयो।

थारुको तराई लुटियो, पहाडी किसानको खेत विर्तामा गयो, काठमाडौंको बस्ती र गुठीका जमिनहरूमा दरबार बने- र यी सबैबाट बाहिरिएका मान्छेहरू नदीकिनारमा, सडककिनारमा, सरकारी जमिनमा टहरो बनाएर बसे।

किनभने अरू जाने ठाउँ थिएन। भएको पाखा जमिनमा घर ठडिँदैन, बाली लाउन मुस्किल छ। बाध्यतामा कसैले बस्न नचाहने गन्हाउने खोला छेउ वा नदेखिने कुनाहरूमा छाप्रा बनाउन बाध्य भए।

आज जो मान्छेहरू ‘ठूला जमिनधनी’ छन्- बानेश्वर, महाराजगञ्ज, बल्खु, लगनखेलका ठूला जग्गामा बस्छन्- तिनको जमिनको मूल स्रोत खोजियो भने: विर्ता, जागिर, रकम, वा राजनीतिक कृपा भेटिन्छ।

ती जमिन मेहनतले कमाइएका थिएनन्- राज्यको कागज र शासकको बक्सिसबाट पाइएका थिए। र ती जमिन पाउनेहरू कहिल्यै ‘सुकुम्बासी’ भएनन्- किनभने तिनीसँग कागज थियो।

सुकुम्बासी समस्या प्रकृतिको विपत्तिले बनाएको होइन- यो इतिहासको अन्याय हो। विर्ताको कागजले जन्माएको भूमिहीनता हो। र त्यो अन्यायको अन्त्य गर्न-नयाँ आयोग होइन, इतिहासको इमानदार स्वीकृति र वास्तविक भूमि पुनःर्वितरण चाहिन्छ।

(बिकिल लेखक, अधिकारकर्मी र फोटोग्राफर हुन्। उनले ‘हराएको इतिहास’ नामक पुस्तकको सम्पादन गरेका छन्, जुन जननिर्वाचित प्रथम मेयर जनकमान श्रेष्ठको जीवनीमा आधारित छ।)