भन्सार जाँच गर्दा नागरिकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश*

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा व्यक्तिगत प्रयोजनका मालसामान ल्याउँदा भन्सार जाँच गर्ने क्रममा नागरिकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्न विपक्षीहरूको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।

व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने न्यूनतम मालवस्तुका सन्दर्भमा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। तर, सामानमा तिर्नुपर्ने भन्सार शुल्क रोक्नेबारे भने केही बोलेको छैन।

भन्सार महसुल लगाउने विषय राज्यको सार्वभौम अधिकार भए पनि सो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीले नागरिकमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्न मात्र भनेको छ। सरकारले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) बमोजिम सीमा क्षेत्रबाट व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइने सामानमा सय रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थलमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सुरुमा कार्यान्वयनमा नआएको यो व्यवस्थामा पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि तराई-मधेसका सीमा क्षेत्रमा स्थानीयवासीसँगै भारतीय व्यापारीहरूले समेत विरोध जनाइरहेका थिए।

उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै वैशाख १४ गते डिजे ल एसोसिएट्सका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

दैनिक गुजारा गर्न ल्याइने सामग्री र विवाह/नातामा जाने सामग्रीमा कुनै अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन उनीहरूको माग थियो। निवेदकहरूले हवाई र स्थलमार्गका यात्रुबीच सरकारले विभेद गरेको जिकिर गरेका थिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाख रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन सेट भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर मधेसमा बस्नेहरूमाथि भने १०० रुपैयाँमै कर लगाएर आर्थिक बोझ थोपरिएको उनीहरूको तर्क थियो।

साथै, रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता आकाश महतोले सरकारले राजपत्रमा निकालेको सय रुपैयाँमा कर लगाउने सूचना भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको भन्सार छुटको प्रावधानसँग बाझिएको बताएका छन्। 

*समाचारमा सय रुपैयाँ बढीको सामान जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने उल्लेख भएको तर आदेशमा मूल्यबारे नभई सुरक्षाकर्मीको व्यवहारबारे अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिएकाले समाचार सच्याइएको छ।