जेनजी प्रतिनिधिले छलफल बहिष्कार गरेपछि संयोजक शाहले भने, 'सहमति कार्यान्वयनकै चरणमा छौं'

काठमाडौं : जेनजी प्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधन सम्बन्धी परामर्श प्रक्रिया बहिष्कार गरेपछि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उनीहरूलाई सकारात्मक संवादका लागि आह्वान गरेको छ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले शुक्रबार जेनजीका प्रतिनिधिसँग छलफल तय गरे पनि उनीहरूले सरकारको नियतमाथि शंका गर्दै सहभागी नहुने घोषणा गरे। तर, कार्यदलले छलफलका विषयमा देखिएका अन्योल चिर्दै सकारात्मक संवादका लागि आह्वान गरेको छ। 

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर बहसपत्रलाई पूर्णता दिनु नै कार्यदलको मुख्य ध्येय रहेको र सोहीअनुरूप जेनजीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको उल्लेख गरे।

बिहीबार साँझ ५ बजे तय गरिएको छलफलका सन्दर्भमा केही जेनजी प्रतिनिधिले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएपछि संयोजक शाहले वास्तविकता प्रष्ट पारेका छन्। अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जेनजी परिषद् निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। 

कार्यदलले आयोजना गरेको छलफल संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने विशेष र फरक उद्देश्यका लागि भएकाले यसलाई अन्य विषयसँग नमिसाउन उनले आग्रह गरेका छन्। कार्यदलले जेनजीबाट मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने गरी समय व्यवस्थापन गरेको छ। 

शाहले कुनै पनि राजनीतिक विवाद वा भ्रमको पछि नलागी आफ्नो अधिकार र दायित्व सम्झेर छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रित सबै जेनजीलाई अनुरोध गरेका छन्। जेनजी प्रतिनिधिहरूले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। 

अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली लगायत २५ जना अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका थिए। गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता नभएको, सम्झौताअनुसार ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा कार्यदल बनाइएको लगायतका विषयमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ।

कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको थियो। यस क्रममा हालसम्म संविधानविद्, पूर्व प्रशासक र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिसकिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र सङ्घीयताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित यस कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न जेनजीको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।