विगतको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै जेनजी अगुवाद्वारा संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार

काठमाडौं : विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै जेनजी अगुवाहरूले संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको कार्यदलले वैशाख ३० गते छलफलका लागि पत्र पठाएको थियो।

तर, अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली लगायत २५ जना अधिकारकर्मीहरूले जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

अगुवाहरूले सरकारको नियतमाथि शंका गर्दै केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै छलफलमा बोलाइएको आरोप लगाएका छन्।

२०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको,  जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथि झुटा मुद्दा फिर्ता नभएको र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

साथै, सम्झौताअनुसार ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा कार्यदल बनाएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारसमक्ष राखिएका पूर्वसर्त/माग:
१. मंसिर २४ को १० बुँदे सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
२. आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने।
३. सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने।
४. जेनजी लगायत विगतका सबै आन्दोलन (०४६, ०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
५. सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथिको दमन रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
६. सम्झौता अनुरूप ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।

यी सर्तहरू पूरा गर्ने वातावरण निर्माण भएमा मात्र संविधान संशोधनमा आफ्नो सुझाव दिन प्रतिबद्ध रहेको अगुवाहरूले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।