निलम्बनको संघारमा क्यान : एनपीएलको हिसाब नबुझाएको र कानुन मिचेको भन्दै मन्त्रालयको ‘अन्तिम चेतावनी’

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्र झाङ्गिएको आर्थिक अपारदर्शिता, चरम भ्रष्टाचार र कानुनको धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघलाई निलम्बनको ‘अन्तिम चेतावनी’ दिएको छ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को पालना नगरेको भन्दै क्यानलाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिँदै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई पत्र पठाएको हो। पत्रमा संघले ऐनको दफा २८ का सर्तहरू पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ।

ऐनको दफा २८ को खण्ड (च) मा मन्त्रालय वा परिषद्ले लेखा तथा श्रेस्ताको जाँचबुझ गर्न मागेका बखत सम्बन्धित सबै अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, क्यानले पटक-पटकको ताकेतापछि पनि आफ्नो आर्थिक कारोबारको विवरण बुझाउन इन्कार गर्दै आएको छ।

विशेष गरी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आयोजना गर्दा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण संघले गुपचुप राखेको मन्त्रालयको ठहर छ। ऐनको दफा २८ (ङ) बमोजिम संघले वर्षमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गराउनुपर्ने भए पनि सो प्रतियोगिताको आर्थिक पारदर्शिता देखाउनुपर्ने दायित्वबाट क्यान पन्छिएको छ।

अख्तियारको उजुरी र मन्त्रालयको छानबिन
क्यानको नेतृत्वमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८१ मंसिर २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको आधारमा मन्त्रालयले २०८१ माघ २५ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

राखेप सदस्य रञ्जना प्रधानको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गरेको अनुसन्धानमा क्यानले गरेका दर्जनौं कानुनी त्रुटि र आर्थिक अनियमितताका फेहरिस्त फेला परेका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एनपीएल आयोजनाका क्रममा विभिन्न बदमासीहरू गरेको भेटिएको थियो।

एनपीएल आयोजक समिति अर्थात गभर्निङ काउन्सिलले खेल मैदानमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको ‘सरोगेट’ विज्ञापन राखेर प्रचार-प्रसार गरेको, भारतीय कम्पनी ‘टीसीएम’सँग अनधिकृत सम्झौता गरिएको र नेपालको कानुनी बाटो छलेर विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरिएको देखिएको थियो।

दुवै सिजनको एनपीएल गभर्निङ काउन्सिल क्यानका सचिव तथा नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्काको संयोजकत्वमा छ। काउन्सिलमा कोषाध्यक्ष पदम बहादुर खड्का र सदस्य सुदीप अर्याल सदस्य छन्।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कुनै पनि प्रतिस्पर्धा विना नै ‘स्टार स्पोर्ट्स’लाई टेन्डर दिइएको र निश्चित कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने गरी कानुन मिचिएको तथा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको उल्लङ्घन गर्दै नेपाली मिडिया र विज्ञापन उद्योगको क्षमतालाई बेवास्ता गरी विदेशी कम्पनीलाई पोसेको आरोप समेत क्यानमाथि छ।

अख्तियारको ताकेता र छानबिन कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले गत वैशाख १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी क्यानलाई कारबाहीको अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। राखेपमार्फत सम्प्रेषित पत्रमा क्यानलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ बमोजिम किन कारबाही वा निलम्बन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रदीपकुमार खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल क्रिकेट संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ बमोजिमको कारबाही गर्ने र निलम्बन गर्नेसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिएकोले आयोगको पत्र बमोजिमको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र समेत प्राप्त नभए सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत अन्तिम पटक चेतावनी सहितको शर्त पालन गर्न निर्देशन सहितको स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने भनी यस मन्त्रालयमा भएको मिति २०८२।०१।१४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।’

यसअघि उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै एनपीएलका सम्झौता र आर्थिक विवरण माग गरेको थियो। तर, एनपीएलको दोस्रो सिजन सकिँदासम्म पनि क्यानले पहिलो सिजनको विवरण ‘दिन नमिल्ने’ भन्दै सूचना आयोगमार्फत पत्र पठाएको थियो। यो विषय हालसम्म पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विचाराधीन छ।

क्यानको नेतृत्वले संस्थागत सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको धज्जी उडाएको भन्दै कार्यसमितिका बहुमत सदस्य नै विरोधमा उत्रिएका छन्। क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहित ७ जना केन्द्रीय सदस्यले वैशाख २३ गते राखेपमा उजुरी दिँदै नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

उजुरी दिनेहरूमा रोशन सिंह, प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, वीरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल, जयन्ती भट्ट र दुर्गाराज पाठक रहेका छन्। उनीहरूले क्यान नेतृत्वले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप काम गरिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

मन्त्रालयले पत्र पठाएको विषयमा क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। हाल विराटनगरमा वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले हाम्रो विराटनगरमा एजीएम चलिरहेको छ। पत्रबारे मलाई कुनै जानकारी छैन। अब एजीएमपछि के भएको हो भन्ने बारेमा बुझ्छु अनि जवाफ दिउँला नि है।’

यता राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले मन्त्रालयको पत्र क्यानलाई पठाइसकिएको दाबी गरे। ‘हामीले क्यानलाई खेलकुद मन्त्रालयबाट आएको पत्रको व्यहोरा अनुसारको पत्र पठाएका छाैँ’, उनले भने।

तर राखेपभित्रकै उच्च स्रोतले भने यसमा सन्देह छ। स्रोतका अनुसार राखेपभित्र क्यानका नेतृत्वलाई जोगाउन चाहने ‘क्यानमैत्री’ कर्मचारीहरूको गिरोह सक्रिय छ, जसले यो कारबाहीको पत्रलाई पनि सामसुम पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

‘अब मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका खेलकुद क्षेत्र हेर्ने सिद्धि व्यन्जनकार र राजु सिंहले राखेपको प्रतिवेदन हेरेर कारबाही गरे भिन्दै विषय भयो। तर राखेपबाटै कारबाहीको लागि पत्र जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ क्यानमैत्री कर्मचारी धेरै छन्’, उनले भने।

यदि क्यानले चित्तबुझ्दो जवाफ र मागेका कागजातहरू उपलब्ध नगराए, ऐनको दफा २९ बमोजिम क्यानको वर्तमान कार्यसमिति विघटन वा निलम्बन हुनसक्न देखिन्छ।