कुलोमाथि पक्की घर ! अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्दै बुटवल उपमहानगर, मेयरले भने- ‘प्रमाणविना भत्काइँदैन’ ​​​​​​​

बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रदेखि कुलो, सडक र सार्वजनिक जग्गासम्म फैलिएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ। अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा र व्यावसायिक संरचना हटाउन उपमहानगरले वडा तहबाटै प्रमाण संकलनको काम थालेको छ।

केही दिनअघि बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्देशनपछि अतिक्रमण बढी भएको आशंका गरिएका वडाहरूमा स्थलगत अध्ययन सुरु भएको हो।

अहिले वडाध्यक्ष, प्राविधिक टोली, नगर प्रहरी र नापी शाखाका कर्मचारीसहितको टोलीले सार्वजनिक जमिन, कुलो र सडक मिचेर बनाइएका संरचनाको विवरण तयार गरिरहेको छ। उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अतिक्रमित संरचना पहिचान गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

हाल वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ मा अनुगमन तीव्र पारिएको छ। बुटवलका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयका अनुसार चर्चित ‘१६/३६ कुलो’ क्षेत्रलाई लिएर तीनवटा वडाले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

‘प्रमाणबिना भत्काइँदैन, डराउनु पर्दैन’
नगरप्रमुख पाण्डेयले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि यो अभियान सुरु गरिएको बताए। उनले तथ्य र प्रमाणबिना कसैको पनि संरचना नभत्काइने स्पष्ट पारेका छन्।

‘सम्बन्धित वडाबाट प्राप्त विवरण, पुराना नक्सा, नापी अभिलेख र सरोकारवालासँगको समन्वयपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिनेछ,’ मेयर पाण्डेयले भने, ‘तसर्थ कोही पनि डराइहाल्नु पर्दैन।’

अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिएको छ। समितिमा कानुन अधिकृत, नापी शाखा प्रमुख र नगर प्रहरी निरीक्षक सदस्य तथा भूमि व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

कुन-कुन क्षेत्र छन् उपमहानगरको तारोमा ?
उपमहानगरले पहिलो चरणमा केही संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ।

वडा नं. ४ स्थित साविक शोभा बोर्डिङको जग्गामा बनेको चर्चलाई सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी छ। त्यस्तै, वडा नं. ७ स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको कम्पाउन्डभित्र बनेका केही घरटहरा पनि हटाइनेछ भने चर्चित १६/३६ कुलोको मापदण्डभित्र बनेका संरचना पनि खाली गराइनेछ।

वडा नं. ८ को श्रवण पथदेखि गौरी मेडिकल हलसम्मको सडक र मिलनचोकदेखि सुन्दरचोक हुँदै निर्माण व्यवसायी संघ भवन आसपासका अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना दिने योजना उपमहानगरको छ।

यता वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीका अनुसार बुद्धनगर र रङ्गशाला क्षेत्रमा सडक मापदण्ड मिचेर बनेका संरचनाको विवरण उपमहानगरलाई बुझाइसकिएको छ। ती क्षेत्रमा छोटो समयसीमासहितको सूचना जारी गर्ने तयारी छ।

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वामित्वको प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिइनेछ।

‘प्रमाण नपुगेमा वा सार्वजनिक जग्गा नै ठहरिएपछि मात्रै हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘तोकिएको समयभित्र आफैँले संरचना नहटाए डोजर चलाउन बाध्य हुनेछौँ।’

सुकुम्बासी बस्तीमा सङ्घर्ष समिति र आन्दोलनको तयारी
उपमहानगरले अतिक्रमण हटाउने र डोजर चलाउने तयारी गरेसँगै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भने असन्तोष र विरोधका स्वर चर्किन थालेका छन्।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न बस्तीमा सङ्घर्ष समितिहरू गठन भइरहेका छन्। मोतिपुर-रानीगञ्ज क्षेत्रका स्थानीयले त प्रदर्शन नै गरिसकेका छन्।

रानीगञ्ज बस्ती संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एकाएक हटाउन खोज्नु मानवीय दृष्टिले गलत हुने बताए।

उनले डोजर चलाएर बस्ती हटाउने प्रयास रोक्न माग गर्दै तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिए।

यसैगरी सुन्दरनगर, मजुवा, हात्तीसुँढ, बुद्धनगर र तिनाउ-दानव करिडोर क्षेत्रमा समेत छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन्।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकहितका लागि भन्दै २३ सदस्यीय ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित सङ्घर्ष समिति, रुपन्देही’ समेत गठन भइसकेको छ।

भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा बुटवलबाट मात्रै करिब १६ हजार घरधुरीले लालपुर्जाका लागि आवेदन दिएका छन्।

जसमध्ये १० हजारभन्दा बढीको नापजाँच सम्पन्न भइसकेको तथ्यांक छ। लालपुर्जा पाउने आशमा रहेका बेला वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन्।