भूमि आयोगसँग २०७९ मा आफैँले गरेको सम्झौता विपरीत सुकुमबासी बस्तीमा वालेन्द्रको डोजर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफ्नै पूर्वसम्झौता विपरीत काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलायो।

पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना भारी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गरिएको यस कारबाहीबाट २ हजार ५ सय परिवारका १५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा शाहले २०७९ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले सोही सम्झौता लत्याउँदै महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै सेनाको ‘ब्याकअप’ राखेर बस्ती खाली गराएका हुन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष केशव निरौलाले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी चरित्रको संज्ञा दिएका छन्।

‘हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे ७९ सालमै सम्झौता गरेका थियौँ, तर उहाँले अमानवीय तरिकाले डोजर चलाउनुभयो,’ निरौलाले भने, ‘राज्यले नागरिकलाई यो हदसम्मको अपमान गर्नु अधिनायकवादी शासकको चरित्र हो।’

सर्वोच्चको फैसला लत्याइयो
सरकारको यो कदमले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ।

०८० पुस ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ‘पहिला पहिचान, अनि मात्र स्थानान्तरण’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो।

फैसलाको बुँदा नम्बर ९३ (४) मा इचङ्गुनारायण जस्ता आयोजनामा स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिए तत्काल राहतका रूपमा नगद प्रदान गरेर मात्र अतिक्रमण हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो।

तर, सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन र वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै ३ दिने सूचनाका भरमा बल प्रयोग गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्याङ्क अनुसार, सरकारको पछिल्लो अभियानमा ८ सय ९० वटा पक्की र १ हजार ७ सय ९७ वटा कच्ची घर-टहरा भत्काइएका छन्। यसबाट १५ हजार ३ सय १६ जना व्यक्तिहरू ओतविहीन भएका छन्।

विस्थापित हुनेमा ६ हजार ८ सय ५८ महिला, ५ हजार ३ सय २५ पुरुष र ३ हजार १ सय ३३ बालबालिकारहेका छन्।

विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी गैरीगाउँ क्षेत्रमा ८७८ घर-टहरा भत्काइएको छ। यसैगरी बल्खुमा ४८०, बालाजुमा २१९, वंशीघाटमा २०५ र थापाथलीमा १४३ घरटहरा नष्ट गरिएका छन्। कालोपुल, शंखमूल, कालिमाटी, स्वयम्भू, गौशाला, धोबीखोला र कपन क्षेत्रका बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको छ।

विकल्प नदिई बस्ती उठाइएपछि बल्खुमा ४० वर्षदेखि बस्दै आएकी ८४ वर्षीया नानीकुमारी तामाङ र मनोहरामा १३ वर्षदेखि बस्दै आएका सन्तबहादुर दमाई जस्ता हजारौं श्रमजीवी सडकमा पुगेका छन्।

सरकारले उनीहरूलाई अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ र गेस्ट हाउसहरूमा राखे पनि उनीहरूको दैनिकी र बालबालिकाको पठनपाठन अस्तव्यस्त भएको छ।