न्यून आय भएका विद्यार्थी पढ्ने सरकारी स्कुलको भवन भत्काएर पेट्रोल पम्प जोगाइयो

काठमाडौँ : पाटी, पौवा, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा, अथवा दानमा प्राप्त जमिन। नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय स्थापनाको इतिहास केलाउने हो भने यस्तै चित्र देखिन्छ। यी विद्यालयहरू सरकार र समुदायको साझा सम्पत्ति भएकाले जहाँ खुले पनि दशकौँदेखि निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए, र छन्।

तर, वैशाख १२ गतेदेखि सरकारको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान सुरु भयो। यो अभियानले न त सरकारी विद्यालय भन्यो, न त राज्यकै सम्पत्तिलाई चिन्न सक्यो।

ती बस्तीहरू भूमिहीनहरूको बाध्यताले बसेका हुन् वा कसरी, सरकारले त्यता चासो त राखेन नै, डोजर चलाउनुअघि उक्त भवन विद्यालयको हो वा अन्य कसैको, त्यसको समेत न्यूनतम हेक्का राखिएन।

यसरी सबै भौतिक संरचनालाई एउटै डालोमा राखेर डोजर चलाउँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६, विष्णुमती खोला किनारमा रहेको श्री बुद्धज्योति बाल उत्थान आधारभूत विद्यालय एकाएक भवनविहीन बन्न पुग्यो।

वैशाख १९ गते बालाजु क्षेत्रको विष्णुमती खोला किनारका बस्तीमा डोजर चलाउने क्रममा बुद्धज्योतिको भवनमाथि पनि निर्ममतापूर्वक डोजर चलाइयो। वास्तवमा, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारकै हो। यदि खोला किनारको विद्यालय भवन भत्काउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो भने पनि, पहिले त्यसको उचित र ससम्मान स्थानान्तरण गरिनुपर्थ्यो।

त्यसो गरिएको भए वैशाख २१ गतेदेखि सरकारले तोकेको नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनदेखि नै बालबालिकाहरू निर्बाध रूपमा पढ्न पाउँथे। तर, विकल्प वा स्थानान्तरणको कुनै गृहकार्य नै नगरी सिधै डोजर चलाइयो। परिणामस्वरूप, त्यहाँ अध्ययनरत १५० भन्दा बढी विपन्न विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

खम्बा समातेर अष्टमायाले रोइकराई गरिन्, तर रोकिएन डोजर

यो विद्यालय सरकारी सम्पत्ति नै भएकाले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने बहानामा यसमाथि डोजर चल्नेछ भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी सदस्य अष्टमाया लामाले कल्पना गरेकी थिइनन्। तर, जब डोजर विद्यालयको भवनतर्फ नै सोझियो, अष्टमाया छाँगाबाट खसेझैँ भइन्।

उनले भवन जोगाउन कहिले विद्यालयको खम्बा समातेर रोइकराई गरिन् त कहिले खटिएका प्रहरी कमान्डरसँग यो सरकारी सम्पत्ति भएकाले भत्काउन नमिल्ने भन्दै अनुनय-विनय गरिन्। तर, उनको क्रन्दन कसैले सुनेन।

भवन भत्काउने नै भए कम्तीमा भित्र रहेका विद्यालयका सरसामान र शैक्षिक सामग्री सुरक्षित ठाउँमा सार्ने समय दिन उनले आग्रह गरिन्। तर, त्यो न्यूनतम मानवीय आग्रहको पनि सुनुवाइ भएन। अन्ततः वैशाख १९ गते बिहान ११ बजेसम्ममा विद्यालयको सिङ्गो भवनलाई भग्नावशेषमा परिणत गरियो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी सदस्य अष्टमाया लामा भन्छिन् “सरकारको निर्णय हामीले मान्नै पर्थ्यो। तर, कम्तीमा हामीलाई वैकल्पिक ठाउँ उपलब्ध गराएर, समय दिएर भत्काएको भए हुन्थ्यो। हामीले रोक्दा-रोक्दै आँखाकै अगाडि विद्यालय ध्वस्त पारियो।”

अस्थायी व्यवस्थाले नमेटिएको चिन्ता

अष्टमाया लामाको आफ्नै घर पनि खोला किनारमै थियो। विद्यालयसँगै उनको घरमा पनि डोजर चल्यो। तर, आफ्नो व्यक्तिगत घर भत्किएकोमा भन्दा न्यून आय भएका परिवारका बालबालिका पढ्ने विद्यालय भत्काइँदा उनी बढी मर्माहत देखिन्छिन्।

पढाइ सुचारु राख्न विद्यार्थीहरूलाई तत्कालका लागि तरुण माविमा त सारिएको छ, तर त्यो अस्थायी र कोचिएको व्यवस्थाले अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको चिन्ता मेटेको छैन।

“यहाँ पढ्ने सुकुमबासी छोराछोरी मात्र थिएनन्, डेरा लिएर बस्ने र दिनभरि ज्यामी काम गर्ने मजदुरका सन्तान पनि पढ्थे,” चिन्ता व्यक्त गर्दै अष्टमायाले भनिन्, “टाढाको स्कुलमा लैजान नसक्नेहरूले मात्रै यहीँ भर्ना गरेका थिए। नजिकै पायक पर्ने अर्को सरकारी स्कुल छैन। अहिले तरुण माविमा त पुर्याइयो, तर त्यहाँको कोचाकोचमा कति दिन धानिएला? विद्यालयकै अस्तित्व मेटिएपछि अब यी गरिबका बच्चाको भविष्य के होला?”

विद्यालय रहेको स्थानमा २०४९ सालसम्म पातलो बस्ती थियो। २०५० सालतिर बस्ती बाक्लिँदै गएपछि प्लास्टिकले छाएको सानो टहरोबाट १५-१६ जना विद्यार्थी राखेर यो विद्यालयको सुरुवात गरिएको थियो। दलदल ठाउँमा माटो हालेर सम्म्याउँदै, दाता र मनकारी व्यक्तिहरूको सहयोगमा बिस्तारै यसको भौतिक संरचना बनेको हो।

सुरुमा नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म निजी विद्यालयको रूपमा चलेको यो विद्यालयलाई पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। सरकारी स्वामित्वमा आएपछि कक्षा ६ देखि ८ सम्म थप गरी यसलाई सामुदायिक विद्यालय बनाइएको थियो।

अष्टमाया सम्झिन्छिन्, “सुरुमा भवन बनाउन न्यून आय भएका अभिभावकहरूसँग पचास, सय रुपैयाँ उठाएका थियौँ। सरकारको स्वामित्वमा गएपछि त यो राज्यकै सम्पत्ति भएको थियो नि। तर, आज सरकार आफैँले यसलाई भग्नावशेष बनाइदियो।”

विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तराम श्रेष्ठका अनुसार कुनै समय यो विद्यालयमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। पछिल्लो समय डेढ सय विद्यार्थी पढिरहेका थिए। उनीहरूलाई हाललाई तरुण माविमा पठाइए पनि, आफ्नै विद्यालय भवन ध्वस्त भएपछि अब यसको स्थायी विकल्प र भविष्य के हुने भन्नेबारे महानगरले कुनै ठोस निर्णय दिएको छैन।

नियम मिचेरै चलाइयो डोजर

'विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४' को दफा १५ अनुसार विद्यालय गाभ्न (मर्ज गर्न) का लागि निश्चित कानुनी आधारहरू चाहिन्छन्। यसका लागि अधिकांश कक्षामा नियम बमोजिम तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयको परिसर एकापसमा जोडिएको हुनुपर्ने, वा दुवै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गाभ्नका लागि संयुक्त निवेदन दिएको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, बुद्धज्योति विद्यालयको हकमा यी कुनै पनि सर्त मेल खाँदैनन्। यहाँ एउटै कक्षामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए र विद्यालयले गाभिनका लागि कुनै निवेदन पनि दिएको थिएन। कानुनी प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै विद्यालयमाथि सिधै डोजर चलाइयो।

प्रधानाध्यापक सन्तराम श्रेष्ठ र व्यवस्थापन समिति सदस्य लामा दुवैलाई महानगरले योजनाबद्ध रूपमा विद्यालय नै खारेज गर्ने रणनीतिअन्तर्गत यो कदम चालेको आशंका छ।

यस विषयमा महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका सदस्य इन्द्रप्रसाद दाहालसँग बुझ्दा उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरे। उनले स्कुललाई भवन भत्काउने पर्याप्त समय दिएको दाबी गरे।

“जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आए लगत्तै हामीले स्कुललाई जानकारी दिएका थियौँ,” दाहालले दाबी गरे, “खोला किनारमा भएकाले तत्कालका लागि विद्यार्थी स्थानान्तरण गरिएको हो। पछि ठाउँ हेरेर विद्यालय बनाउने निर्णय होला। स्कुल कोल्याप्स (बन्द) हुँदैन।”

यस विषयमा थप बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी बाहिरी जिल्ला गएको जानकारी पाइयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले भने 'कार्यक्रममा छु' भन्दै फोन काटे र पछि फोन उठाएनन्।

विभेदकारी डोजर: विद्यालय भत्काइयो, पेट्रोल पम्पलाई उन्मुक्ति!

काठमाडौँ महानगरको यो डोजर अभियान कति न्यायपूर्ण र सन्तुलित छ भन्ने कुराले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। खोला किनारमै रहेको भन्दै सरकारले बुद्धज्योति, मनोहराको सरस्वती आधारभूत विद्यालय र बालाजु क्षेत्रका अन्य दुई विद्यालयका भवनहरू क्षणभरमै भत्काइदियो।

तर, खोला किनारमै बनेका व्यापारिक संरचना र पेट्रोल पम्पलाई भने छुनसमेत सकेन। बल्खुमा खोला किनारमै रहेको 'साझा पेट्रोल पम्प' को संरचनामा भने डोजर चलेन। आखिर संवेदनशील विद्यालय भत्काउने महानगरले पेट्रोल पम्पलाई किन छाड्यो?

यस विषयमा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठसँग बुझ्दा उनले उक्त पम्प पनि सुकुम्बासी बस्तीजस्तै खोला किनारकै जग्गामा बनेको स्वीकार गरे। विद्यालयसमेत नछाड्ने महानगरले पम्प किन नहटाएको भन्नेबारे आफूले बुझ्दै गरेको गैर जिम्मेवार जवाफ उनले दिए।

महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्लेले भने यसको बचाउ गर्दै अनौठो तर्क गरे। “पेट्रोलियम पदार्थ संवेदनशील र प्रज्वलनशील भएकाले तत्काल नभत्काइएको हो। उहाँहरूले कागजपत्र छ भनेकाले वैशाख महिनाभित्र कागजात पेस गर्न समय दिएका हौँ। यदि त्यो बेलासम्म कागजपत्र नआए अर्को चरणमा भत्काइनेछ,” काफ्लेले भने।

यो जवाफले स्पष्ट पार्छ– महानगरको डोजर गरिबका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमाथि जति आक्रामक बन्यो, शक्ति र पहुँच भएका व्यावसायिक संरचनाका अगाडि त्यति नै नरम र लचिलो।

कोचिएर पढ्न बाध्य विद्यार्थी

भवन भत्किएपछि बुद्धज्योतिका विद्यार्थीहरूलाई तत्कालका लागि माछापोखरी, बाइपासमा रहेको तरुण माध्यमिक विद्यालयमा सारिएको छ। तर, त्यहाँको अवस्था पनि सहज छैन।

तरुण माविमा पुग्दा दुवै विद्यालयका शिक्षकहरू कुन विषय कसले र कसरी पढाउने भन्ने अलमलमा देखिन्थे। सबैभन्दा ठुलो समस्या त भौतिक पूर्वाधारकै देखिएको छ। थपिएका विद्यार्थीका कारण कक्षा कोठाहरूमा बस्ने ठाउँको चरम अभाव छ।

बुद्धज्योतिका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने “हामी भर्खरै मात्र यहाँ आएका छौँ। डेढ सय विद्यार्थीमध्ये पहिलो दिन ४० जना आउँदा नै कक्षा कोठामा बस्ने ठाउँ पुगेन। यदि सबै विद्यार्थी आए भने उनीहरूलाई कहाँ र कसरी राख्ने? विद्यार्थीहरू कोचिएर पढ्न बाध्य हुने देखिन्छ।”

नदी किनारका बस्ती खाली गराउने नाममा सरकारले चालेको यो हतारोको कदमले बालबालिकाको संविधानप्रदत्त 'शिक्षाको मौलिक हक' माथि सिधै प्रहार गरेको छ नै विकल्पविहीन डोजरे विकासले अन्ततः गरिब र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित गराउने जोखिम पनि बढाएको छ।