घूसको पैसाले छोराको बिहे, पत्नीको नाममा सम्पत्ति : पूर्वमेयर बस्नेतलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार

काठमाडौं : काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख (मेयर) मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएको भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

विशेष अदालतले बस्नेतलाई आंशिक सफाइ दिने गरी गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार वैशाख २३ गते सर्वोच्च पुगेको हो।

अख्तियारले बस्नेत, उनकी श्रीमती उर्मिला बस्नेत र अन्य बिचौलियाहरू विरुद्ध तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको छ।

अख्तियारको अभियोग पत्रअनुसार पूर्वमेयर बस्नेतले पदमा रहँदा ‘पद्मा कोलोनी’का सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेल र सोही समूहका कम्पनीहरूसँग सेटिङ गरी ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ घूस लिएका थिए।

सो रकमको स्रोत लुकाउन विभिन्न व्यक्तिका नाममा घरजग्गा खरिद गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारले विशेष अदालतले प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको भन्दै १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।

बस्नेतले मेयर हुँदा पदीय अधिकार दुरुपयोग गरी ८ करोड ६९ लाख ८७ हजार १०५ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। सो सम्पत्ति उनले श्रीमती उर्मिला बस्नेतको नाममा लुकाएको दाबी गरिएको छ।

विशेष अदालतले आय-व्ययको गणना गर्दा जग्गा बिक्रीको आयलाई वास्तविकभन्दा बढी र घर निर्माण तथा अन्य खर्चलाई अस्वाभाविक रूपमा कम देखाई सफाइ दिएको अख्तियारको तर्क छ। विशेषले गणना गरेको आय-व्यय ‘गणितीय र कानुनी सिद्धान्त’ विपरित रहेको अख्तियारले पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ।

पुनरावेदन पत्रअनुसार बस्नेतका छोरा अनोज बस्नेतको विवाहको भोजको खर्च समेत पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलले नै भुक्तानी गरेको प्रमाण फेला परेको छ।

२७ लाख ७२ हजारभन्दा बढीको सो खर्च र बस्नेतको परिवारले खरिद गरेको अमेरिकी डलरको स्रोत समेत नखुलेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई अनदेखा गरेको अख्तियारको आरोप छ।

मालपोतको लिखतमा उल्लेखित मूल्यभन्दा फरक मूल्य कायम गरी आय देखाउनु नजिर विपरित रहेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै बैंक स्टेटमेन्ट, कल डिटेल र प्रतिवादीहरू बीचको आर्थिक लेनदेनका प्रमाणलाई विशेष अदालतले प्रमाणमा ग्रहण नगरेको, श्रीमती उर्मिला बस्नेतलाई भ्रष्टाचारको ‘मतियार’को रूपमा सजाय हुनुपर्नेमा सफाइ दिनु कानुनसम्मत नभएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राष्ट्रसेवकले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत स्वयंले पुष्टि गर्नुपर्नेमा अदालतले प्रतिवादीलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिएकोमा अख्तियारको आपत्ति छ।

अख्तियारले विशेष अदालतको २०८२ असार ६ गतेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी पूर्वमेयर बस्नेतलाई कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरेको छ।

यो मुद्दामा बस्नेतसहित राजुप्रसाद कँडेल, पद्मा कोलोनी र अन्य सहयोगीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आयोगले साविककै मागदाबी बमोजिमको कडा सजाय हुनुपर्ने जिकिर सर्वोच्चमा गरेको छ।