एनपीएलको हिसाबले क्यानमा लफडा : छानबिनको माग गर्दै उपाध्यक्षसहित सात जनाले दिए नेतृत्वविरुद्ध उजुरी

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को वर्तमान नेतृत्वले संस्थालाई ‘एकलौटी’ ढंगले चलाएको र नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दुवै सिजनको करोडौंको हिसाबकिताब नियोजित रूपमा लुकाएको भन्दै क्यानभित्रको विद्रोह बाहिर आएको छ।

क्यानका उपाध्यक्षसहितका असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

२०८३ वैशाख २१ गते तयार पारी वैशाख २२ गते राखेपमा दर्ता गराइएको उजुरीमा क्यान नेतृत्वले संस्थागत सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

१७ सदस्यीय क्यान केन्द्रीय समितिमा रहेका पदाधिकारीमध्ये राखेपमा बुझाइएको उक्त उजुरीपत्रमा ९ जनाको नाम समावेश गरिएको छ। तर, हस्ताक्षर भने ७ जनाको मात्र छ।

निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, वीरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल, जयन्ती भट्ट र दुर्गा राज पाठक रहेका छन्। निवेदनमा नाम टाइप गरिए पनि केन्द्रीय सदस्यद्वय दिवाकर घले र विक्रम विष्टको भने हस्ताक्षर छैन।

प्राप्त कागजात, इमेल पत्राचार र उजुरीका आधारमा क्यानभित्रको विवादका भित्री पाटाहरू यसप्रकार रहेका छन्:

१. ‘वान विन्डो सिस्टम’ र वेस्ट इन्डिज सिरिजदेखिको विवाद
क्यानभित्रको यो विवाद एनपीएलमा मात्र सीमित छैन। प्राप्त दस्ताबेजअनुसार असन्तुष्ट पक्षले २०८२ जेठ ३१ गते नै अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै संस्थामा ‘वान विन्डो सिस्टम’ (एकल निर्णय प्रवृत्ति) हाबी भएको भन्दै कडा असहमति जनाएको थियो।

उक्त पत्रमा वेस्ट इन्डिज र नेपालबीच यूएईमा खेलिने भनिएको शृङ्खलाको तय गरिँदा बोर्ड सदस्यहरूलाई पूरै अनभिज्ञ राखिएको र सदस्यहरूले मिडियाबाट मात्र उक्त जानकारी पाउनुले संस्थाको नीति र विधानको खिल्ली उडेको उल्लेख थियो।

सोही पत्रमार्फत एनपिएल-१ को हिसाबकिताब नदिई एनपिएल-२ को तयारी थालिएकोमा आपत्ति जनाइएको थियो।

२. उपाध्यक्षको निरन्तरको इमेल र बेवास्ता
बोर्ड सदस्यहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएपछि उपाध्यक्ष रोशन सिंहले अगस्ट ८, अगस्ट १० र अगस्ट २७ (सन् २०२५) मा पटक-पटक नेतृत्वलाई इमेल पठाएका थिए। अगस्ट ८ को इमेलमा उनले एनपीएलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक विवरण माग गरेका थिए।

जसमा गभर्निङ काउन्सिलको माइन्युट, बैंक खाताको ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्स, भ्याट/टिडिएस तिरेको प्रमाण, फ्रेन्चाइजी टिमको सम्झौता र शुल्क, टिकटिङ आम्दानी र भेन्डर सम्झौता मागिएको थियो।

सचिव पारस खड्काको संयोजकत्वमा भएको गभर्निङ काउन्सिलमा कोषाध्यक्ष पदम बहादुर खड्का र अर्का सदस्य सुदीप शर्मा रहेका थिए।

यस्तै, ब्रायन लारासँगको सम्झौता र पेमेन्ट प्रमाण, ब्रान्ड लजिकसँगको सम्झौता, १० लाखभन्दा माथिका सम्पूर्ण टेन्डर (टेन्डर नोटिस, बिडिङ डकुमेन्ट, पेमेन्ट प्रोसेस), सेक्युरिटी र ब्रोडकास्टिङ सम्झौतादेखि लिएर इन्टरनल र एक्सटर्नल अडिट रिपोर्टसम्म माग गरिएको थियो।

तर, अगस्ट १० को इमेलमा सिंहले २०८२ साउन १५ गते मूलपानीमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरूसमेत आफू अनुकूलका मात्र सार्वजनिक गरिएको र अन्य लुकाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

अगस्ट २७ को अन्तिम इमेलमा उनले हिसाब माग्दा कोषाध्यक्षले अध्यक्ष र सचिवलाई देखाएर पन्छिएको भन्दै सूचना नदिए आफू मिडियामा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए।

३. सूचनाको हक प्रयोग गर्न बाध्य उपाध्यक्ष
आफ्नै संस्थाभित्र नेतृत्वले इमेल र पत्रको बेवास्ता गरेपछि उपाध्यक्ष सिंहले २०८२ चैत २६ गते नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार क्यानको केन्द्रीय कार्यालय मूलपानीमा सूचना माग गर्दै औपचारिक निवेदन नै दर्ता गराएका थिए।

जहाँ उनले आफूहरूले मागेको ५ दिनको अध्ययन समय नदिइएको र आफूहरूको 'नोट अफ डिसेन्ट' समेत माइन्युटमा नलेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

४. बहुमतको नाटक: कोरम नपुगेको बैठक र जबर्जस्ती अडिट पास
राखेपमा पेस गरिएको दस्ताबेजको सबैभन्दा गम्भीर पाटो क्यानको अडिट पास प्रक्रियासँग जोडिएको छ। क्यान नेतृत्वले २०८२ चैत २१ गते अडिट रिपोर्ट र एनपिएलको दुवै सिजनको हिसाबकिताब पास गर्न बोर्ड बैठक आह्वान गर्यो।

तर, १७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९ जना सदस्यले बैठकपूर्व नै अडिट रिपोर्ट अध्ययनका लागि माग गरे। नेतृत्वले कागजात नदिएपछि ती ९ जनाले बैठक बहिष्कार गरे। फलस्वरुप, बैठकमा कोरम नपुगेर स्थगित भयो। 

तर, उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, त्यसको केही समयपछि बहिष्कार गर्नेमध्येका एक सदस्यलाई ‘विभिन्न प्रभावमा पारेर’ क्यान नेतृत्वले १७ मध्ये ९ जनाको (सामान्य बहुमत) पुर्यायो र सदस्यहरूलाई हिसाबकिताब नै नदेखाई जबर्जस्ती अडिट पास गराएको घोषणा गर्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो। यसलाई असन्तुष्ट पक्षले अपारदर्शी र विधिविपरीत कार्य भनेको छ।

५. साधारण सभा १८ महिनादेखि अलपत्र, खेलाडी र सरकारलाई पैसा तिर्न बाँकी
उजुरीपत्रमा क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र आफ्नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रमाण पेस गरिएको छ।

विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा (एजिएम) र अडिट सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर, पछिल्लो साधारण सभा २०८१ साल असोज ११ गते सम्पन्न भएको थियो। हालसम्म १८ महिना बितिसक्दा पनि क्यानले अर्को साधारण सभा गर्न सकेको छैन। 

त्यति मात्र होइन, विभिन्न निकाय र खेलाडीलाई तिर्नुपर्ने रकम समयमा नदिइएको र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरेको र करचुक्ता प्रमाणपत्र नलिएको गम्भीर विषय उजुरीमा उठाइएको छ।

६. आईसीसीलाई गुमराहमा राखेर देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खेलबाड
क्यान नेतृत्वले बोर्डबाट विधिवत् अनुमोदन नै नगरीकन वार्षिक कार्यक्रम, बजेट र अडिट रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) समक्ष पठाएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ।

नेपाल सरकार, राखेप र खेलकुद ऐनको उल्लंघन गर्दै आईसीसीलाई समेत गुमराहमा राखेर नेतृत्वले गम्भीर अपराध गरेको र यसले भविष्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

०००

राखेपसमक्ष ७ सदस्यका मुख्य माग
खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले यसअघि पनि दुईवटा छानबिन समिति गठन गरे पनि त्यसको निष्कर्ष बाहिर नआएको भन्दै यसपटक भने निर्णायक कदम चाल्न माग गरिएको छ।

उनीहरूले एनपीएल सिजन-१ र सिजन-२ सम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजात र अडिट रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गराउन माग गरेका छन्।

यस्तै छानबिन प्रक्रिया समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्।

निवेदनको बेवास्ता गरिएमा र प्रचलित कानुनविपरीत कार्य निरन्तर भइरहेमा बाध्य भएर न्यायिक निकाय र नेपालको संविधानले दिएको संवैधानिक उपचारको बाटो अपनाउने उनीहरूको चेतावनी छ।

क्यान अध्यक्षको दाबी: चुनावी एजेन्डा बनाएर निहुँ खोजियो, एजिएममा सबै छर्लङ्ग हुन्छ
यता, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने असन्तुष्ट पक्षको आरोपको खण्डन गरेका छन्। एनपिएलको हिसाब र अडिट रिपोर्ट लुकाएको भन्ने आरोपको जवाफ दिँदै अध्यक्ष चन्दले उनीहरू आफैँ बैठकमा उपस्थित नभएको बताए।

‘अडिट रिपोर्ट सम्भवतः दिइसक्यो होला। एनपीएलको अब के हिसाब छ र? लुकाएर कहाँ लान्छन् र?,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ’उहाँहरू बैठकमा आएको भए समाधान भइहाल्थ्यो, तर बैठकमा आउनुभएन। अब वैशाख २६ गते बोर्ड बैठक र २७ गते साधारण सभा (एजीएम) हुँदैछ। एजिएमभन्दा अगाडि बोर्ड बैठकमा कागजात दिइहाल्छन् नि, एजीएममा त सबै छर्लङ्ग भइहाल्छ।’

अध्यक्ष चन्दले राखेप, अख्तियार, अदालत वा आईसीसी गुहार्नुभन्दा आगामी साधारण सभामा आफ्ना कुरा राख्न असन्तुष्ट पक्षलाई सुझाव दिएका छन्। एक वर्षपछि हुने क्यानको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अहिलेदेखि नै ‘निहुँ खोज्ने’ र ‘गुट बनाउने’ प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ।

‘मलाई के लाग्छ भने, एक वर्षपछि क्रिकेटको चुनाव हुँदैछ। अब आफ्नो टिम बनाऊँ भन्ने कसैको इच्छा होला। निहुँ खोज्नुभन्दा पनि कहीँ कमिकमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्नेतिर पो जानुपर्छ,’ चन्दले भने, ‘एजिएममा जानुपूर्व नै खेलकुद परिषद्, आईसीसी, अख्तियार वा अदालत जाने? त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एजिएम छ नि! उहाँहरूले यो कुरा एजिएममै फेस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’