सर्वोच्चको आदेश विपरीत बालेन सरकारको ‘फौजी अप्रेसन’, अदालतले के भनेको थियो?

काठमाडौं : राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर सरकारले थापाथली लगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा गरेको ‘फौजी अप्रेसन’ पछिल्लो कारबाही सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत देखिएको छ।

२०८० साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती सभ्यता र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी गरेको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बल प्रयोग गरेको हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको मर्यादित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अदालतको आदेशमा के छ?
सर्वोच्चले फैसलाको बुँदा नम्बर ९३ (४) मा बागमती किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक लिई उनीहरूको लागि प्रस्ताव गरिएको इचङ्गुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना जस्ता आयोजना पहिचान गरी प्रथम चरणमा नदी किनारामा निर्माण हुन लागेको सडक ओगटी बसेका तथा सडक र नदी बीचमा बनेका घर टहराहरू हटाई उनीहरूको सरोकारलाई समेत सम्बोधन गर्दै स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने।’

त्यस्तै, अदालतले विकल्पविहीन सुकुम्बासीको हकमा बुँदा नम्बर ९३ (४) मै अर्को स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने।’

चरणबद्ध र समन्वयकारी कारबाहीमा जोड
सर्वोच्चले बस्ती हटाउने कार्य ‘फौजी’ शैलीमा नभई समन्वयकारी र चरणबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

फैसलाको सोही बुँदामा उल्लेख छ, ‘प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरू हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने। उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने।’

अदालतको आदेशमाथि प्रश्न
सर्वोच्चले नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डका विषयमा केही लचकता अपनाए पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा भने ‘पहिला पहिचान, अनि मात्र स्थानान्तरण’को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।

तर, सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूलाई वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र सबै सरोकारवाला स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रक्रियालाई भन्दा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ।

राज्यका सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर बस्ती हटाउँदा सर्वोच्चले तोकेको मानवीय र प्रक्रियागत मापदण्ड पालना भए/नभएको विषयमा अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला: