त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा मिचेर बनेको राधास्वामी सत्सङ्गको संरचना सुकुमबासी राख्ने होल्डिङ सेन्टर

काठमाडौं : बागमतीको किनारामा  सरकारी जग्गा मिचेर बसेको भन्दै ‘फौजी अप्रेसन’ गरी सुकुमबासीलाई हटाएको बालेन सरकारले उनीहरूलाई राख्न सरकारी जग्गा ओगटेर अवैध रूपमा बनेको राधास्वामी सत्सङ्गको भवनलाई होल्डिङ सेन्टरको रूपमा प्रयोग गरेको छ।

शनिवारबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी लगाएर थापाथली, गैरीगाउँ र  मनोहरामा बनेको अवैध संरचना हटाउँदा अलपत्र परेकामध्ये केहीलाई कीर्तिपुरको बागमतीको किनारामा रहेको  सत्सङ्गको भौतिक संरचनामा राखिएको छ। 

सुकुम्बासी पहिचान गरी लगत संकलन गरेर ‘को सुकुम्बासी हुन्, को हैनन्’ भन्ने समेत नछुट्टाई न्यूनतम् मानवीयता समेत नराखेको सरकारले २४ घण्टा भित्र सामान सार्न निर्देशन दिएको थियो। तर कहाँ जाने टुङ्गो नभएका सुकुमबासी बस्तीका अधिकांश व्यक्तिहरू सरकारले डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जाँदा बस्तीमै थिए। 

बस्तीबाट उठाएर रङ्गशाला ल्याएको सरकारले लगत संकलन गरी उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरूमा पठाएको थियो। त्यसमध्ये प्रयोग गरेको राधास्वामी सत्सङ्ग कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर बागमती किनारामा बनेको अवैध संरचना हो। त्यो भवन अवैध भएको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। 

२०८१ साल मंसिर १४ गते महेन्द्र कुमार थापा नेतृत्वको समितिले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’  प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइको थियो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त भवन अवैध हो। प्रतिवेदन अनुसार जग्गा खाली गर्न त्रिविले वैशाख ४ मा सूचना समेत निकालिसकेको छ।

उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार त्रिविसँग सुरुमा ४ आना जमिन माग्न गएको राधास्वामी सत्सङ्ग नामको धार्मिक केन्द्रले २०४७ सालदेखि विश्वविद्यालयको मूल परिसर बाहिर बागमती नदी तर्फको तटीय क्षेत्रमा १८ रोपनी जग्गा ओगटेर भौतिक संरचना बनाएको छ।

त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी सुरुमा ४ आना जमिन लिएको  संस्थाले अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन प्रयत्न गरेपछि त्रिवि प्रशासनले जमिन छाड्न र संरचना भत्काउन पत्राचार समेत गरेको थियो। 

धार्मिक सम्प्रदायलाई सार्वजनिक जग्गा 

४७ सालमा दर्ता भएको  राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपालको केन्द्रीय कार्यालय टोखा नगरपालिका सामाखुसीमा रहेको छ। यस संस्थाले  २०४७/४८ देखि बागमती नदी किनारमा त्रिविको लागि २०१३ सालमा अधिग्रहण गरेको क्षेत्रभित्र छ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर ४१ उत्तर दक्षिण लम्बिएर फैलिएको ३५ रोपनी ४ आना २ पैसा ३  दाम जग्गासँग टाँसिएर, बागमती नदीले छाडेको "नदी उकास" क्षेत्र  समेत यही संस्थाले अवैध रूपमा उपयोग गरिरहेको छ। 

उक्त  प्रतिवेदन अनुसार नदी उकास भनिएको जग्गा २०१३ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको मुआब्जा वितरण भएर त्रिवि मातहत आएको थियो। 

२०५० सालतिर उक्त संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सो जग्गा सशर्त भोगचलन गर्न स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरेको थियो। उक्त संस्थाले २०८१ जेठ ३१ गते  त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई  पठाएको पत्रमा भने नदी उकास जग्गा त्रिवि परिसरमा पर्ने र त्यसमा एक सामुदायिक भवन निर्माण गरेको ब्यहोरा उल्लेख  गरेको छ। 

, राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपालले विना स्वीकृति भोगचलन गर्दै आएको उक्त १५ रोपनी जग्गा संस्थाकै नाममा जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउन प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन दिई मालपोत कार्यालय, कलङ्की एवं नापी कार्यालय कलङ्कीमा जग्गा दर्ताको प्रारम्भ समेत गरेको थियो। 

तर आजसम्म उक्त विषयमा कारबाही किनारा लागेको र कहीँ कतै र कुनै जग्गाको स्वामित्व भएको निकायबाट भोगचलनको स्वीकृति पाएको देखिँदैन। तर भोगचलन भने गरिरहेको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पटक पटक जग्गा छाड्न भनेर पत्र काटे पनि  संस्थाले उपभोग गरेको जमिन "नदी उकासको हो भनी त्रिविको नाममा नाप नक्सा भएको जग्गाको भोगचलन त गर्यो नै  उल्टै जग्गाको स्वामित्व भएको निकाय स्वीकृति/मन्जुरी विना नै कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई फिल्ड बुक समेत तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कारबाही गर्न सिफारिस 

समितिको उक्त प्रतिवेदनले त्रिवि वा नेपाल सरकारबाट भोगचलन/भोगाधिकारको स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया समेत पूरा नगरी अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा कब्जा/अतिक्रमण गरेको देखिन आएको उल्लेख छ। 

२०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि २०१३ सालमा बागमती नदीदेखि पश्चिमको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा अधिग्रहण गरिएकोमा कुनै विवाद  नभएको,  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि जग्गा अधिग्रहण भई सकेपछि त्यसमा कुनै व्यक्ति विशेष दर्ता वालाको हक भएको पनि त्यो समाप्त भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नापी कहिले हुन्छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा सो जग्गा दर्ता कहिले हुन्छ? दर्ता प्रमाण पुर्जा कहिले प्राप्त हुन्छ ? यी कुनै कुराले जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा कुनै महत्त्व रहँदैन। यी सबै प्रक्रियागत कुराहरू हुन। नापी वा दर्ता अघि वा पछि हुनु वा दर्ता प्रमाण पुर्जा विलम्ब गरेर मिल्दैन। बागमती नदी नै विश्वविद्यालयको पूर्वपट्टिको सिमाना हो भन्नेमा विवाद देखिँदैन’ भनिएको छ।

 राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपालले नापीको समयमा विरह वा कैफियत महलमा उल्लेख गरी तयार भएको फिल्ड बुकले आधिकारिता पाउने अर्थात् जग्गाको स्वामित्व दर्साउने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तो कागजात तयार गरी त्रिवि वा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम भएको जमिन हडप्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति विना दर्ता वा आबाद गर्न गराउन हुँदैन र त्यसरी दर्ता भएको भए पनि स्वतः बदर हुन कानुनी व्यवस्था भएको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्रिविले पटक पटक जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरे पनि  सरकारी निकायको स्वीकृति विना कब्जा, आबाद र अतिक्रमण गरी सरकारी जग्गाको भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गैरकानुनी तवरले उक्त जमिन कब्जामा लिई अतिक्रमण गर्ने र अनधिकृत रूपमा स्वामित्व हत्याउने कार्यमा संलग्न भएको देखिँदा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुने सबै उपर सम्बन्धित निकायबाट थप आवश्यक छानबिन एवं अनुसन्धान गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ  सुझाव समेत दिएको छ। 

त्यस्तै  जग्गालाई हाल नदी उकास जग्गा भनी स्वामित्व हीन अवस्था देखाई फिल्डबुकमा संस्थाको नाम उल्लेख गरेकै आधारमा संस्थाको नाममा नक्सा सिट तयार गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तयार गर्ने गराउने जस्ता गैरकानुनी कारबाही अघि बढाएकाले  छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्रिविले सबै अवैध संरचना हटाउन पत्राचार

त्रिभुवन विश्वविद्यालय उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ । आज मात्रै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका संरचनाहरूलाई  ३५ दिन भित्र हटाउन पत्राचार गरेको छ। केही दिन अघि त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले त्रिविको आफू मातहतका संरचना त्रिवि मै ल्याउन र थापा नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएका थिए। अहिले सरकारले काठमाडौंको नदी किनारामा अवैध रूपमा बसेकाहरूलाई हटाएर राख्न त्यही सत्सङ्गको अवैध संरचनाको प्रयोग गरेको छ।