‘युवाले रोजगार सिर्जना गर्ने हो’ : मन्त्रीको गफ सुन्न गज्जब, तर यथार्थमा कति सम्भव?

काठमाडौं : शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सजिलै भनिदिए, ‘युवाले रोजगारी खोज्ने होइन, सिर्जना गर्ने हो।’

त्यति मात्रै होइन, उनले ‘प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र विवेकको सही सदुपयोग गर्यौं भने मात्रै सबै मिलेर नेपाललाई सबल, सक्षम र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिने’ समेत बताए।

झट्ट सुन्दा आफैँ रोजगार सिर्जना गर्ने धारणा गज्जबकै लाग्छ। तर, के नेपालमा पढेका विद्यार्थीले नचाहेरै आफैँ रोजगार सिर्जना गर्न नसकेका हुन् त? समस्याको जड के हो? किन नेपालमै पढेका अधिकांश विद्यार्थी पढेर पनि रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैनन्? गरिब देशका नागरिक नेपालीलाई आफैँ रोजगार सिर्जना गर्नु त परको कुरा, छाक टार्नै किन सकस हुन्छ?

नेपालका युवाले आफैँ रोजगार सिर्जना गर्न किन सकेका छैनन्? के-कस्ता बाधा-अड्चन छन् र भविष्यका युवाले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्?

०००

पहिले नेपालको शैक्षिक जनशक्ति कति छ र तिनले के गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष बुझौँ।

नेपालकै विश्वविद्यालय तथा एकेडेमीबाट उत्पादित जनशक्ति सन् २०२२/२३ मा मात्रै ९७ हजार ५६४ जना थिए। जसमा प्राविधिक र गैर–प्राविधिक गरी दुवै विषय समावेश छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषिमा १ हजार ५९९ स्नातक जनशक्ति उत्पादन हुँदा बौद्ध शिक्षामा ७८, शिक्षा शास्त्रमा १३ हजार २३७, इन्जिनियरिङमा ६ हजार ८३३ र वन विज्ञानमा ३०४ जना दीक्षित भएका छन्।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १४ हजार ६४८, व्यवस्थापनमा ३९ हजार ४९२, फार्मेसीमा ७ हजार २८५, विज्ञान तथा प्रविधिमा १० हजार ४७७ अनि संस्कृतमा १५० जना स्नातक भएको देखिन्छ।

सामान्यतया प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति धेरै भएमा विकास निर्माणमा सहयोगी हुन्छ। तर, नेपालमा स्नातक गर्नेहरूको ठूलो सङ्ख्या गैर–प्राविधिक क्षेत्रमा देखिन्छ।

अझ प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम अर्को डरलाग्दो अवस्था हो। २०७९ सालमा मात्रै इन्जिनियरहरूको पलायन सङ्ख्या कुल उत्पादित जनशक्तिको ५५ प्रतिशत थियो भने सूचना तथा प्रविधि पढेका १६ हजारमध्ये झन्डै ६ हजार विदेश गए।

स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सकदेखि नर्ससम्मको पलायनको अवस्था पनि उस्तै छ। बेलायत, अमेरिका अनि क्यानडा जस्ता देशले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आकर्षित गर्दा नर्सहरूको पलायन तीव्र रूपमा बढेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै दर्ता भएका ७३ हजार ८०० नर्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशिएका छन्।

२०७८/७९ मा मात्रै कृषि तथा पशुपालन, एभिएसन, निर्माण, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, उत्पादन, म्यानेजर, सर्भिस, प्रशासन, सुपरभाइजर लगायतका काममा नेपालीहरू बिदेसिएका छन्। खाडी मुलुकमा पछिल्लो समय श्रम (लेबर) का लागि मात्रै नभएर दक्ष जनशक्ति पनि गइरहेका छन्। त्यसरी अनुमति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ४८ हजार ८६७ थियो।

यी तथ्याङ्क हेर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो पहल भएको देखिँदैन। बरु, विदेश जाने युवाको सङ्ख्यालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै हाबी देखिन्छ। अहिलेको सरकारले पनि विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरिरहेकै छ।

अब बेरोजगारी दर हेरौँ।

सामान्यतया ५ प्रतिशतसम्मको बेरोजगारी दरलाई सामान्य नै मानिन्छ। तर, नेपालको बेरोजगारी दर १२ प्रतिशतसम्म छ। अझ भूगोल, लिङ्ग अनि उमेर समूहअनुसार बेरोजगारी दर फरक-फरक छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१७/१८ सम्ममा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको उल्लेख छ। २१.४ प्रतिशत गरिब रहेको यो समूह नै वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह हो।

त्यस्तै २५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ११.६ प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले नेपालमा बेरोजगारी दर झनै बढायो। यसबीचमा सरकारले कुनै भरपर्दो रोजगार कार्यक्रम ल्याएन। फलस्वरूप, विदेश जाने युवाको सङ्ख्या घटेन।

विश्व मञ्चमा नेपालको ज्ञानको स्तर कहाँ छ?
ग्लोबल नलेज इन्डेक्स (विश्व ज्ञान सूचकाङ्क) प्रतिवेदनले मुख्यत: ७ वटा सूचकाङ्क राखेर कुन देशले ज्ञान उत्पादनमा कति काम गरेका छन् भन्ने कुरा मापन गर्छ।

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो सूचकाङ्कले विश्वविद्यालय जानुअघिको शिक्षाको स्तर मापन गर्छ। जसमा विद्यार्थीको भर्ना दर, विद्यालय शिक्षाको पूरा अवधि बसे/नबसेको, नतिजा, खर्च स्रोत, सिकाइ, समावेशिता आदि पर्छन्। १४४ देशमध्ये नेपाल ९१औं स्थानमा छ भने यसको मूल्याङ्कन गर्दा १०० मा ५८.३ अङ्क मात्रै छ।

दोस्रो सूचकाङ्क हो, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम। यसअन्तर्गत निरन्तर तालिम तथा सीप सिकाइ, गुणस्तर, भौतिक संरचना, बजारको उतारचढाव आदि समेटिन्छन्। यसमा नेपालको स्थिति दयनीय देखिन्छ। १२७औं स्थानमा परेको नेपालले जम्मा ३७ अङ्क मात्रै ल्याएको छ।

तेस्रो सूचकाङ्क हो, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षामा नेपाल ११२औं स्थानमा छ र मूल्याङ्कनमा ३५.६ अङ्क मात्रै पाएको छ। यसअन्तर्गत शिक्षामा गरिने खर्च, विद्यार्थीको उपस्थिति दर, स्रोत, सिक्ने वातावरण, सिकाइमा विविधता, स्वतन्त्र प्राज्ञिक (एकेडेमिक) वातावरण, समानता र समावेशिता पर्छन्।

चौथो सूचकाङ्कमा अनुसन्धान, विकास र आविष्कार पर्छन्। यसमा सरकारको अनुसन्धानमा लगानी, व्यवसायीहरूको लगानी, सामाजिक क्षेत्रबाट लगानी, अन्वेषणको गुणस्तर, नतिजा आदि रहन्छन्। यसमा नेपालले जम्मा २०.२ अङ्क पाएको छ भने १२५औं स्थानमा खुम्चिएको छ।

पाँचौँ सूचकाङ्कमा रहेको छ- सूचना, सञ्चार र प्रविधि। यसमा नेपाल १०४औं स्थानमा परेको छ भने ३८.२ अङ्क पाएको छ। यसअन्तर्गत भौतिक संरचना, गुणस्तर, पहुँच, रोजगार र अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ भन्ने मापन गरिन्छ।

छैटौँ सूचकाङ्क अर्थतन्त्र हो। यसमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार, भौतिक विकासमा लगानी, आर्थिक उदारवाद, वित्तीय सहजता, कर आदि पर्छन्। यसमा नेपालले ४२.१ अङ्क प्राप्त गर्दै १२०औं स्थान ओगटेको छ।

अन्तिम तथा सातौँ सूचकाङ्क हो, काम गर्ने वातावरण। यसअन्तर्गत विधिको शासन, राजनीतिक वातावरण, शान्ति र स्थिरता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन, लैङ्गिक समानता, जीवनस्तर, स्वास्थ्य र वातावरण लगायतका कुरा पर्छन्। यसमा नेपाल ९९औं स्थानमा छ र ४८.१ अङ्क पाएको छ।

यीमध्ये चौथो सूचकाङ्कले मापन गर्ने 'अनुसन्धान, विकास र आविष्कार' मा नेपाल १२५औं स्थानमा छ। अनुसन्धानमा नयाँ सरकारले कति लगानी गर्छ भनेर ठोस योजना दिन नसक्ने, अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ 'आफैँ रोजगार बन' भनेर बिना आधारको कुरा शिक्षा मन्त्रीले बोल्न मिल्छ त?

रोजगारी सिर्जना हुन नवप्रवर्तन (इनोभेसन) प्रमुख सर्त हो। नवप्रवर्तन हुनु आवश्यक छ, एकोहोरो सीप प्रयोग गर भनेर मात्रै हुँदैन। गत वर्ष मात्रै नोबेल पुरस्कार जितेका अर्थशास्त्री फिलिप अघिओन र अन्य अर्थशास्त्रीहरू सेलिन एन्टोनिन र साइमन बुनेलको पुस्तक ‘द पावर अफ क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’ मा अवसरहरू सिर्जना गर्न किन नवप्रवर्तन गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।

सबैले किन नवप्रवर्तन गर्न सक्दैनन् त?
अमेरिकाले आइफोन बनाउन सक्ने तर नेपालले किन नसक्ने? चीनले विकास गर्न सकेको इलेक्ट्रिक गाडी नेपाल आफैँ किन उत्पादन गर्न सक्दैन? यसमा संरचनागत पक्ष महत्त्वपूर्ण छ।

माथि उल्लेखित अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले उस्तै खाले अवसर पाउन नसकेका कारण सबै देशले नवप्रवर्तन गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार यसमा देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक वातावरण, परिवारको आम्दानी, शिक्षाको स्तर जस्ता कुराले प्रभाव त पार्छ नै, सँगै आन्तरिक क्षमता जस्तै- काम गर्न सक्ने खुबी र चलाखीपन कति छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ।

त्यस्तै, नवप्रवर्तनमा कति लगानी भएको छ भन्नेले पनि ठूलो अर्थ राख्छ। नवप्रवर्तन हुन नसक्नुका पछाडि वित्तीय अभाव, ज्ञानको अभाव, संस्कृतिको अभाव, अभिभावकको क्षमता र आइक्युको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ। पोषणयुक्त खाना कस्तो छ भन्नेले झन् ठूलो प्रभाव पार्छ। शिक्षामा सार्वजनिक लगानी र अन्वेषणमा दिइने अनुदानले नवप्रवर्तनमा सिधा प्रभाव पार्छ।

ज्ञान यत्तिकै उत्पादन हुँदैन। जसमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता त हुनैपर्छ, साथै ‘बेसिक रिसर्च’ (आधारभूत अनुसन्धान) र ‘अप्लाइड रिसर्च’ (व्यावहारिक अनुसन्धान) मा समेत लगानी हुन जरुरी छ। विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई आधारभूत तहमै ज्ञान हस्तान्तरण गरेर काम गर्न सिकाउन सक्छन्।

विश्वविद्यालयहरूमा आधारभूत अनुसन्धानका लागि आवश्यक शैक्षिक स्वतन्त्रता र खुलापन चाहिन्छ भने अप्लाइड रिसर्चहरू कम्पनीहरूमा हुन्छन्। प्राथमिक तहको शिक्षालाई नै गुणस्तरीय बनाउन सकेका कारण फिनल्यान्डले नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको हो।

आफैँ रोजगार, अझ नवप्रवर्तनमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्न के गर्ने त?
उक्त पुस्तकले मुख्य तीन कुरामा काम गर्नुपर्ने बताउँछ। पहिलो- ‘नलेज इकोनोमी अर्थात ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनु, दोस्रो- श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु अर्थात् उनीहरूलाई तालिम दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउनु र तेस्रो तथा अन्तिसम हो- नवप्रवर्तनका लागि लगानी गर्नका लागि भेन्चर क्यापिटलहरू स्थापना।

नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानी सैद्धान्तिक ज्ञानको लागि मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। जसले गर्दा इन्जिनियर, डाक्टर जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा अत्यन्तै थोरै विद्यार्थी हुने र साधारण प्राज्ञिक क्षेत्रमा धेरै विद्यार्थी हुने अवस्था छ।

१७ वटा विश्वविद्यालयमा ‘एकेडेमिक’ अर्थात् सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा अत्यधिक लगानी भएको देखिन्छ तर नवप्रवर्तनका लागि १ प्रतिशत रकम समेत नछुट्याइनुले हामी नवप्रवर्तनमा निकै पछि छौँ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

के यो सबै काम निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न सक्छ त? सक्दैन। दिगो रोजगार र मानव पुँजी निर्माणका लागि सरकारको अहम् भूमिका हुन्छ। सरकारले कर लिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै आयको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्नुपर्छ।

त्यसैले, शिक्षामन्त्रीका रूपमा सस्मितले जे भने, त्यो सुन्दा ‘हो त नि’ भन्ने लाग्छ। तर व्यवहारमा यो कुरा प्रशिक्षण नै नपाएका खेलाडीलाई मैदानमा पठाएर 'तिमीले जित्नैपर्छ' भने जस्तै हो, जुन सम्भव छैन।

रोजगारीमा सधैँ अरूको भर पर्नुको साटो आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने, पहिलो सुधार नेपालको शिक्षा प्रणाली, सिकाइको शैली र परीक्षाको नतिजालाई केवल अङ्क मात्र मान्ने परम्परागत कोर्स बदल्न जरुरी छ।

जब सिकाइमा रचनात्मकताको अभ्यास सुरु हुन्छ, तब मात्र सोच्ने शैलीको विकास हुन्छ। जब सोच्ने शैलीको विकास हुन्छ, त्यसपछि मात्र रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने अभ्यास सुरु हुन्छ। यति नभएसम्म मन्त्री सस्मितले भनेका कुरा सुन्न मीठो तर नतिजा तीतो मात्र हुनेछ।

त्यसैले उनी आफ्नो धारणामा कति प्रष्ट र प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा अब आउने बजेटमा शिक्षाभित्र अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणका लागि उनले कति बजेट माग गर्लान् र सरकार कति दिन राजी होला, त्यसैबाट देखिनेछ।

यो पनि: