‘फरार सूची’मा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, निर्वाचन आयोगको जाहेरीमा ५ वर्ष कैद मागसहित मुद्दा दायर

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको, चुनाव बिथोल्न खोजेको र हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा साइबर अपराधको मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मंगलबार प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। हाल फरार सूचीमा रहेका ५३ वर्षीय प्रसाईंलाई अधिकतम ५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई टेकेर यो मुद्दा दायर गरिएको हो। अभियोगपत्रअनुसार प्रसाईंले आफ्नो फेसबुक पेजबाट भिडियो सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएका थिए।

उनले सार्वजनिक गरेका भिडियोहरूमा ‘यो चुनाव हुँदैन, चुनाव गर्न दिइँदैन, यो चुनाव गरियो भने नि हाम्रो देश टुक्रन्छ’ जस्ता भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको सरकारी वकिलको दाबी छ।

त्यसैगरी, राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य कायम नहुन्जेल देशमा चुनाव हुन नदिने भन्दै उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा जस्तै सेना परिचालन गरेर ‘कू’ गर्नुपर्ने उक्साहटपूर्ण विचार राखेका थिए। नेताहरूलाई लक्षित गर्दै प्रसाईंले ‘झुण्डाएरै मर्ने, गोली खाएरै मर्ने’ जस्ता अत्यन्तै हिंसात्मक र उत्तेजक धम्की समेत दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २३ गते निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ (थ) को बर्खिलाप हुने गरी प्रसाईंले श्रव्यदृश्य सामग्री राखेको भन्दै अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो। 

सोही आधारमा साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान गर्दा प्रसाईंले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट ती भिडियोहरू पोस्ट गरेको पुष्टि भएको थियो। अदालतमा पेस गरिएको प्रमाणका रूपमा प्रहरीले प्रसाईंले बोलेका भिडियोका फेसबुक लिङ्कहरू, स्क्रिनसटहरू र डिभिडी संलग्न गरेको छ।

यसका साथै, हस्तलाल लामा लगायतका प्रत्यक्षदर्शीको बयानले पनि प्रसाईंले जानीजानी जनमानसमा डर र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्ता सामग्री फैलाएको पुष्टि गरेको छ।

प्रसाईंको यो कदमले मतदातामा त्रास सिर्जना गरेको, निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न प्रेरित गरेको र सार्वजनिक विश्वास घटाउन खोजेको भन्दै सरकारी वकिलले यसलाई गम्भीर अपराध मानेको छ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता केदार कुमार अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित अभियोगपत्रमा प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।

यस कानुनअनुसार कम्प्युटर वा इन्टरनेटको माध्यमबाट कानुनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका वा घृणा र द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

झापाको शान्तिनगर स्थायी ठेगाना भई भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी बस्दै आएका प्रसाईं प्रहरीको पक्राउ सूचीमा भए पनि उनी फरार रहेकाले अदालतमा उपस्थित गराउन सकिएको छैन।

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रसाईं फरार रहेका कारण मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम उनका छोरा निराजन प्रसाईंको जिम्मा जमानीमा छाडिएको र हाल सम्पर्कमा नआएको हुँदा सोही कानुन बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।