गृहमन्त्रीको सेयर विवादबारे रास्वपा बैठकमा 'कुरा' नै उठेन, प्रवक्ता भन्छन्– ‘छलफल नै नभएको विषयमा के निर्णय सुनाउनु?’

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार केन्द्रीय कार्यालय चमतीमा बस्दा पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङको शंकास्पद शेयर लगानीका प्रमाण छताछुल्ल भइसकेका थिए। पार्टीको नीति विपरीत काम गरे मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने नीति भन्दै यस अगाडि श्रममन्त्री दीपक साहलाई बर्खास्त गरिएकोमा गुरुङबारे बैठकमा गहन छलफलको अपेक्षा स्वाभाविक भए पनि बैठकमा यसबारे सामान्य समेत छलफल नभएको बैठकमा सहभागी स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

बैठकले बालेन्द्र शाह समूहका नेता भूपदेव शाहलाई महामन्त्री चयनदेखि लेबी परिमार्जनसम्मका सांगठनिक निर्णयहरू गरेको थियो। तर बैठकमा वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको गृहमन्त्री गुरुङको सेयर विवादबारे भने कुनै छलफल भएन।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता मनिष झाले समेत गृहमन्त्रीको सम्पत्ति स्रोत र सेयर प्रकरणमा पार्टीभित्र आधिकारिक रूपमा कुरा नउठेको संकेत गरे। पत्रकारहरूले 'गृहमन्त्रीका विषयमा रास्वपा नेताहरू बोल्न नसक्ने हुन्?' भनी सोधेको प्रश्नमा उनले प्रक्रियाको हवाला दिँदै पन्छिए।

"सबै कुरा प्रस्ताव, छलफल, निष्कर्ष र निर्णय गरी चार तहमा हुन्छन्," प्रवक्ता झाले भने, "जुन कुराको प्रस्ताव र छलफल नै यथेष्ट भएको छैन भने निर्णय सुनाउँदै हिँड्न मिल्छ र?" उनले बैठकमा कसैले यो विषय नउठाएको र अहिले नै यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने समय नभएको बताए।

'एक शब्द पनि चर्चा भएन'
बैठकमा सहभागीस्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा बैठकभरि कसैले मुख खोलेनन्। बैठकका अजेण्डा पहिले नै तय भएका थिए। तर आकस्मिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषयका लागि 'विविध' शीर्षक समेत अजेण्डामा राखिएको थियो। तर गृहमन्त्रीको शंकास्पद लगानीबारे न बैठकको अध्यक्षता गरेका सा पती रवि लामिछानेले विषय प्रवेश गराए न त बैठकका सहभागीले नै यो विषयको उठान गर्ने प्रयास गरे।

"गुरुङबारे जेजती प्रमाणहरू सार्वजनिक भए ती छलफल योग्य विषय भए पनि विषय कसले उठाउने भन्नेमै सबैमा अलमल देखियो," बैठकस्रोतले भन्यो "सभापतिले विषयको उठान गरेको भए यसबारे गहन छलफल हुन सक्थ्यो। तर उपल्लो पदाधिकारी मौन बसेपछि सरकारसँगको सम्बन्धको विषय होला भनेर अन्यले पनि खासै चासो देखाएनन्।"

प्रवक्ता झाले पनि बैठकमा गुरुङबारे कुनै प्रसंग नै नआएको बताउँदै आवश्यक छलफल बाँकी रहेको बताए। "अहिलेका लागि यसलाई प्रस्तावका रूपमा भन्दा पनि छलफल बाँकी नै छ भन्ने बुझौँ। पार्टी सभापतिले हिजो नै भन्नुभएको छ-अहिले नै मूल्याङ्कन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छैन," उनले पत्रकारमाझ भने।

तर पत्रकारहरूले श्रम मन्त्री रहँदा दीपककुमार साहलाई तत्कालै हटाइएको नजिर पेस गर्दै गृहमन्त्रीको हकमा किन ढिलाइ किन भइरहेको भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रवक्ता झाले त्यस्तो नभएको दाबी मात्र गरे।