प्रश्नको घेरामा गृहमन्त्री, बढ्दो राजनीतिक दबाब

काठमाडौं : सुशासन र जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि सम्पत्ति विवरणमा लगानी लुकाएको र विवादित व्यापारिक घरानासँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्रीको विवादास्पद छविलाई लिएर सरकारको धारणा मागे। सोमबार राप्रपाद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले गृहमन्त्रीबारे सञ्चार माध्यममा आएका आरोपहरूबारे सरकार र सम्बन्धित दलका सभापतिले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। 

लिङ्देनले भने, “सुशासनको कुरा गर्ने गृहमन्त्रीको बारेमा अहिले सञ्चार माध्यममा जे आइराखेको छ, त्यसको बारेमा सरकारले तत्काल आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। गृहमन्त्रीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। पार्टी सभापतिले गृहमन्त्रीको बारेमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ।”

गृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा हिरासतमा रहेका विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको समूहसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको र सम्पत्ति विवरण लुकाएको तथ्य बाहिरियो। हिरासतमा रहेका भट्ट र विवादास्पद शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको तथ्य बाहिरियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको गुरुङको आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा यो लगानीबारे उल्लेख छैन। सुशासनको कुरा गर्ने सरकारका गृहमन्त्रीबारे सञ्चार माध्यममा आइरहेका विषयमा अनदेखा नहुने लिङ्देनको भनाई छ। 

उनले भने, “तपाईंहरूलाई धेरै औंला ठड्याउने बेला भएको छैन। यो मत पाको भनेको सुट-बुट मात्रै पनि होइन, तपाईंहरूले जिम्मेवारी पनि पाउनुभएको छ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई अनदेखा नगर्नुहोस्।”

सरकारले केही सकारात्मक काम सुरु गरे पनि गृहमन्त्रीमाथि उठेका गम्भीर आर्थिक र नैतिक प्रश्नले सरकारकै साख गिराएको उनको भनाई थियो। 

आफूमाथि चौतर्फी प्रहार भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै ती सेयरहरू वर्गीकरण विषय भएको र ऋण लिएर लगानी गरेको दाबी गरे। उनले दीपक भट्टसँगको साझेदारीलाई अस्वीकार गर्दै सेयर किन्नुलाई साझेदारी मान्न नसकिने जिकिर गरे।

तर, नेपाली कांग्रेस र स्वयम् 'जेनजी मुभमेन्ट'ले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिसकेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँगै मन्त्रीको लगानी देखिनुले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको उनीहरूको दाबी छ।

बिचौलियातन्त्रको अन्त्यको बाचा गरेर बनेको सरकारका गृहमन्त्री आफैँ बिचौलियाको साझेदार देखिएको आरोपपछि राजनीतिक वृत्तबाट सरकार र रास्वपामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।