कान्तिपुरका एमडी सिरोहियाद्वारा निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयको स्वागत

काठमाडौं : सरकारले अबदेखि सबै प्रकारका सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको देशकै ठूलो मिडिया हाउसमध्येको एक ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुप’ले स्वागत गरेको छ।

सरकारी निर्णयको साना तथा अन्य निजी सञ्चारमाध्यमहरूले विरोध गरिरहँदा ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुप’का प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) सम्भव सिरोहिया भने सरकारको यो निर्णयको पक्षमा उभिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सरकारी कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’

निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको ठूलो स्रोत बन्द हुने भए पनि कान्तिपुरका एमडी सम्भव सिरोहियाले भने यसलाई मिडिया उद्योग शुद्धीकरणको अवसरका रूपमा लिएका छन्।

उनले सरकारी विज्ञापनको ७० प्रतिशत हिस्सा बिचौलियाले खाइदिने अहिलेको परिपेक्ष्यमा यसलाई सुधार र शुद्धिकरणको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारिता सरकारी विज्ञापन वा ‘टेन्डर’को भरमा बाँच्न नहुने मान्यता राख्दै उनले यो कदमको समर्थन गरेका हुन्।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘सरकारले निजी सञ्चार माध्यमको विज्ञापन राजस्व भर्खरै समाप्त पारिदिएको छ। राम्रो भयो। यो ३०० करोडको भ्रष्ट जालो थियो, जसको ७० प्रतिशत बिचौलियाहरूले खान्थे। हामी यसमा निर्भर थिएनौँ, हामी बाँच्नेछौँ। हामी सधैँ बाँच्छौँ।’

कान्तिपुर जस्ता कर्पोरेट विज्ञापन र पाठक/दर्शकको विश्वासमा चल्ने ठूला मिडिया हाउसलाई सरकारको यो निर्णयले खासै असर नपर्ने र उल्टै नेपाली मिडिया उद्योगलाई सरकारी निर्भरताबाट मुक्त गरी थप व्यावसायिक बनाउन मद्दत पुग्ने पक्षमा सिरोहिया देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ।

अब विज्ञापन वा सूचना प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा एनटीभी) को खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्नेछ। बिचौलिया वा एजेन्सीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भुक्तानी गर्दा लाग्ने दर र छुटको विषय सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

विज्ञापन बोर्डका एक अधिकृतका अनुसार, यो परिपत्रको सोझो अर्थ अब कुनै पनि सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमले पाउने छैनन्। यसअघि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो सहजता र आवश्यकता अनुसार निजी मिडियामा पनि टेन्डर तथा अन्य सूचना प्रकाशन गर्दै आएका थिए। 

ठूला मिडिया हाउसले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि सरकारी विज्ञापनकै भरमा चलेका मोफसलका र साना मिडियालाई भने सरकारको यो निर्णयले गम्भीर संकटमा पार्ने देखिएको छ।