रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव– संघीयता खारेज र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरौं 

काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

मिश्रले पार्टीमा छलफल र बहसका लागि प्रस्तुत गरेको ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ दस्तावेजमा उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। 

दस्तावेजमा नेपालमा संघीयता राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिकमध्ये कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत, नेपालको अखण्डताको लागि घातक, प्रमुख संस्थालाई क्षयीकृत गर्ने अर्काे कडी रहेको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। 

‘नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता यो देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आमसर्वसाधारणको कमी छैन। संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौं नेता तथा सर्वसाधारणसमेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ। 

धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन रहेकाे दस्तावेजमा उल्लेख छ। ‘याे अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यो मार्ग परिवर्तन हो,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ।