सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत : विवेकशील साझा

काठमाडौँ : विवेकशील साझा पार्टीले सरकारले संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।  

संसद् विघटन गरी मुलुकलाई ठुलो अस्थिरतातर्फ धकेलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरेको उक्त नियुक्ति संविधानमाथिको फेरी अर्को घातक प्रहार भएको विवेकशील साझाको भनाई छ। 

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्ति निकालेर श्रृंखलाबद्ध रूपमा असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै सरकारले मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्धत रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘सरकारको अर्को असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले फेरी पनि सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसै गरी ती नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफै उपस्थित भई शपथ ग्रहण गराउने कार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।’ विवेकशील साझाले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

उनले तत्काल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनर्बहाली हुनेमा पार्टी विश्वस्त रहेको बताएको छ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानासाही प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आफै बन्चरो प्रहार गर्नु हो। त्यसै गरी, विवेकशील साझा पार्टी सरकारको प्रतिकार गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने र अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने बन्द, आम हडताल जस्ता कार्य नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ। एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन सक्दैन।’