स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकै पटक कि अलग अलग भन्नेमा बनेन एकै धारणा, आयोगले प्रस्ताव गर्यो वैशाख र मंसिर
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग शुक्रबार छलफल गर्यो। छलफलमा आयोगका अधिकारीहरूले दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव छ या छैन भन्ने पक्षमा समेत दलको धारणा मागेका थिए। दुवै एकै पटक सम्भव नभए स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने समय तालिका प्रस्ताव गरेको थियो।
यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको र २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। गाउँसभा र नगरसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल अनुसार अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि आगामी २०८४ वैशाख ३० गते (जेठ ५ गते) सकिँदैछ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा आयोगले निर्वाचनको तयारी र मितिबारे दलहरूसँग परामर्श थालेको हो ।
बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकस्थलमा पुगे पनि पार्टीका निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा बस्न जिम्मेवारी दिएर बाहिरिए।
निर्वाचन एकै पटक वा छुट्टाछुट्टै ?
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षका फाइदा र बेफाइदाबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए।
छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले यी दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने वा फरक मितिमा गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक सहमति जुटाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
खरेलले आगामी निर्वाचनलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, उम्मेदवारको खर्च घटाउन आवश्यक कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मताधिकार दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए।
आयोगको प्रस्तावप्रति प्रचण्ड सकारात्मक
छलफलमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने गरी आयोगले प्रस्तुत गरेको समय तालिका उपयुक्त देखिएको धारणा राखेका थिए।
उनले आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको भन्दै यस विषयमा पार्टीभित्र थप अध्ययन र छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने बताएका थिए।
गगनको चासो निष्पक्षतामा
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने र चुनावी वातावरण बनाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हुने टिप्पणी गरे। आयोगमा छलफल सकाएर बाहिरिएपछि उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै निर्वाचनका बेला सरकारले प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए।
विगतमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दलहरूसँग संवाद गरेर चुनावी वातावरण बनाएको स्मरण गराउँदै उनले शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सरकारको भूमिकाबारे समयमै ध्यानाकर्षण गराउन आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
मंसिर ४, २०८३ शुक्रबार १५:२५:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।