शेख हसिनाको गृहजिल्लामा तनाव : हिंसात्मक प्रदर्शनपछि डीसी र एसपीको सरुवा, बीजीबी परिचालन
काठमाडौं : बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा प्रतिबन्धित अवामी लिगका समर्थकहरूको प्रदर्शनका कारण हिंसा र अशान्ति चर्किएको छ।
प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै सरकारी तथा प्रहरी संरचनामा तोडफोड गरेपछि सरकारले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीसी) र प्रहरी प्रमुख (एसपी) को सरुवा गरेको छ।
शेख हसिना र अवामी लिगको बलियो राजनीतिक आधार मानिने गोपालगञ्जमा पछिल्ला केही दिनयता निरन्तर प्रदर्शन, तोडफोड र झडपका घटना भइरहेका छन्। यसै क्रममा आइतबार प्रदर्शनकारीहरू लाठी र खुकुरीजस्ता धारिला घरेलु हतियार बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए।
बंगलादेशको दैनिक पत्रिका ‘प्रोथोम आलो’ का अनुसार प्रदर्शनकारीले प्रहरीको सशस्त्र बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) र प्रहरी बिटमा तोडफोड गरेका छन्। उनीहरूले जुलाई स्मारक र हादी स्क्वायरमा राखिएका शिलालेखमा समेत क्षति पुर्याएका छन्।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन बंगलादेश सरकारले गोपालगञ्जमा सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) का ६ प्लाटुन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। बीजीबीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जानकारी दिएको हो।
अपदस्थ प्रधानमन्त्री हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने घोषणा गरेसँगै उनको गृहजिल्लामा अवामी लिगका गतिविधि र प्रदर्शन तीव्र बनेको बताइएको छ।
यसैबीच, बंगलादेशका कानुनमन्त्री मोहम्मद असदुज्जमानले हसिना कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत सुपुर्दगी सन्धिमार्फत मात्रै स्वदेश फर्किन सक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्धारित म्याद समाप्त भइसकेकाले अब ढिलाइ माफी दिएर पुनरावेदन स्वीकार गर्ने कानुनी आधार नरहेको उनको भनाइ छ।
सन् १९७३ मा शेख मुजिबुर रहमानको शासनकालमा गरिएको संविधान संशोधनअनुसार मानवताविरुद्धको अपराधका अभियुक्त तथा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले मौलिक अधिकारको दाबी गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत मन्त्री असदुज्जमानले स्मरण गराएका छन्।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका प्रमुख अभियोजक अमिनुल इस्लामले फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
सन् २०२४ जुलाईको जनविद्रोहका क्रममा भएको मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-१ ले सन् २०२५ नोभेम्बर १७ मा शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सन् २०२६ जनवरी १३ मा प्रकाशित भएको थियो।
कात्तिक ३०, २०८३ सोमबार १०:०३:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।