‘आतङ्ककारीलाई राहदानी दिइँदैन’: बङ्गलादेशद्वारा हसिनाको राहदानी निवेदन अस्वीकार, भारतसँग सुपुर्दगी माग

एजेन्सी : बङ्गलादेशले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नयाँ राहदानी (पासपोर्ट) सम्बन्धी निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ।

बंगलादेशका विदेश मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले हसिनाको अनुरोधलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिँदै आतंकवादीलाई पासपोर्ट जारी नगर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँग हसिनालाई बंगलादेश सुपुर्दगी गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

सोमबार बङ्गलादेशले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नयाँ राहदानीको निवेदन अस्वीकार गरेको हो।

सोमबार प्रतिक्रिया दिँदै राज्यमन्त्री कबिरले हसिना देश छाडेर भागिसकेको अवस्थामा नयाँ पासपोर्ट लिएर फर्कने नाटकको कुनै अर्थ नरहेको बताए। उनले बंगलादेश फर्कन चाहेमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

प्रथम आलोका अनुसार कबीरले बङ्गलामा भने, "उनी देश छाडेर भागिन्। अब नयाँ राहदानी लिएर फर्किने नाटक मञ्चन गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यदि उनी साच्चै फर्किन चाहन्छिन् भने, त्यसका लागि एउटा निश्चित कानुनी प्रक्रिया छ। बङ्गलादेश र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि छ। उनले भारत सरकारलाई सोही सन्धिअन्तर्गत आफूलाई बङ्गलादेश हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्न सक्छिन्।त्यसपछि उनी फर्केर अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न र आफ्नो सजाय भोग्न सक्छिन्।"

हसिनाले बङ्गलादेश फर्किनका लागि नयाँ राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरेको खबर बाहिरिएपछि यी टिप्पणीहरू आएका हुन्।

हसिनाले पक्राउ पर्ने र मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने जोखिम रहे पनि आगामी महिना बंगलादेश फर्कने बताउँदै आएकी छन्।

यसैबीच, गृह मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार सलाहुद्दिन अहमदले हसिनाको अनुरोधबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आवेदन वास्तवमै पेस गरिएको हो वा होइन, प्रक्रिया पूरा गरेर पेस गरिएको छ वा छैन, त्यसको कानुनी आधार के हो र हसिनालाई कानुनी रूपमा आवेदन दिने अधिकार छ वा छैन भन्ने विषयमा अधिकारीहरूले समीक्षा गरिरहेका छन्।

अगस्ट २०२४ मा हप्ताौंसम्म चलेको सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किएपछि हसिना बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्युत भएकी थिइन्। प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले धरपकड गरेपछि दसौँ हजार प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा निकायलाई पन्छाउँदै ढाका कब्जा गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रदर्शनकारी हसिनाको निवासमै प्रवेश गरेपछि उनी भारत भागेकी थिइन्।

त्यसयता हसिना भारतमा बस्दै आएकी छिन्। उनको अनुपस्थितिमा चलाइएको मुद्दामा बङ्गलादेशको एक विशेष न्यायाधीकरणले गत वर्ष उनलाई मानवअधिकारविरुद्धको अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो, जसले उनी जुलाई-अगस्ट २०२४ मा सयौँको ज्यान जाने र हजारौँ प्रदर्शनकारी घाइते हुने गरी गरिएको दमनको आदेश दिन जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो।

‘फरार अपराधीको पासपोर्ट आवेदन स्वीकार गरिँदैन’
राज्यमन्त्री कबीरले सरकारले ‘फरार अपराधी' बाट परेको कुनै पनि राहदानी आवेदनमा विचार नगर्ने बताए।

कबीरले हसिनालाई सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत कानुनी र कूटनीतिक माध्यमबाट बङ्गलादेश फिर्ता ल्याइने र मुद्दा चलाइने बताए।

यसअघि, रोयटर्सले हसिनाले आफ्ना लन्डनस्थित वकिलहरूमार्फत दिल्लीस्थित बङ्गलादेशी उच्चायोगलाई राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न अनुरोध गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। मुहम्मद युनुस नेतृत्वको बङ्गलादेशको अन्तरिम प्रशासनले २०२४ मा उनको राहदानी रद्द गरिदिएको थियो।

लन्डनस्थित म्याट्रिक्स च्याम्बर्सका हसिनाका वकिलहरूले उच्चायोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, "अन्तरिम सरकार र अन्य अधिकारीहरूले उहाँको हालको बङ्गलादेशी राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र रद्द गरेको भन्ने समाचारलाई ध्यानमा राख्दै, म सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछु कि तपाईंले हाम्रा पक्षकारका लागि नयाँ बङ्गलादेशी राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न आवश्यक कदम चालिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।"

वकिलहरूले हसिनाको बंगलादेशी नागरिकताको आधारमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजबाट उत्पन्न दायित्वअनुसार उक्त अनुरोधलाई ‘यथाशीघ्र’ प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेका थिए।

प्रथम आलोले बङ्गलादेशी सरकारका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यो आवेदन वास्तवमै हसिनाको तर्फबाट गरिएको हो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै उपाय नरहेको जनाएको छ, किनकि कानुन व्यवसायी फर्मले पठाएको इमेलमा हसिनाको तर्फबाट कुनै कागजात वा अधिकारपत्रको प्रमाण संलग्न थिएन।

पत्रिकाका अनुसार, दिल्लीस्थित बंगलादेशी उच्च आयोगले उक्त अनुरोधलाई आवश्यक कारबाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो।