गृहमन्त्रीकै गाउँमा एक पोका नुनको २०० रुपैयाँ

गोरखा : बजारमा सामान्यतया प्रतिकिलो २६ देखि ३५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन किन्न गोरखाको विकट उत्तरी भेगका बासिन्दाले भने प्रतिकिलो २०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सडक सञ्जाल नपुगेको हिमालपारिको चुमनुब्री गाउँपालिकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी खच्चडबाटै गर्नुपर्दा नुनको मूल्य आकाशिएको हो। यो गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आफ्नै पालिका हो।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयो नुनको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ तोकेको छ। तर, सडकको पहुँचबाट टाढा रहेको चुमनुब्रीका विभिन्न बस्तीमा पुग्दा यसको मूल्य ठाउँअनुसार ६० देखि २०० रुपैयाँसम्म पुग्छ। त्यहाँ गाउँ जति विकट छ, नुनको मूल्य पनि त्यति नै महँगो हुने गरेको छ।

मनास्लु क्षेत्रअन्तर्गत तिब्बती सीमावर्ती अन्तिम बस्तीहरू सामागाउँ र साम्दोमा एक पोका नुनको मूल्य २०० रुपैयाँ पर्छ।

“पाङसिङबाट साम्दोसम्म खच्चडमा एक पोका नुन ढुवानी गर्दा नै १०० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ,” स्थानीय निमा दोर्जे भन्छन्, “आरुघाटबाट पाङसिङसम्मको गाडी भाडा र व्यापारीको थोरै नाफा जोड्दा गाउँ आइपुग्दा एक पोकाको २०० रुपैयाँ पर्छ।”

यस्तै, चुम उपत्यकाका अन्तिम बस्तीहरू छुले र निलेमा पनि नुनको मूल्य प्रतिप्याकेट १८० देखि २०० रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ।

सामागाउँभन्दा केही तल रहेको ल्हो गाउँ तथा छेकम्पारमा १५० रुपैयाँ, वडा नं ४ प्रोकमा १०० देखि १७० रुपैयाँ र वडा नं ५ बिहीमा हिउँदमा १०० तथा वर्षायाममा १७० रुपैयाँसम्म नुनको भाउ पर्ने स्थानीय बताउँछन्। मोटरबाटो पुगेको गाउँपालिकाको केन्द्र फिलिममै पनि नुनको मूल्य प्रतिप्याकेट ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

अनुदान बीचैमा सकिन्छ, हिमालमा पुग्दैन राहत
सरकारले हिमाली भेगका नागरिकलाई सहुलियत दरमा नुन उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको व्यवस्थापन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएको छ।

कर्पोरेसनका गण्डकी प्रदेश प्रमुख सागर सेरचनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उत्तरी गोरखाको सिर्दिबाससम्मका लागि सरकारको ढुवानी अनुदानमा ३५० क्विन्टल आयो नुन पठाइएको छ।

तर, विडम्बना के छ भने सरकारले दिने यो अनुदान विकट हिमाली बस्तीसम्म पुग्नै पाउँदैन। अनुदानको नुन गाउँपालिकाको तल्लो भेग सिर्दिबास र जगत क्षेत्रमै खपत भइदिन्छ।

“सरकारले जगतसम्म नुन पुर्याउन मात्र ढुवानी अनुदान दिन्छ,” छेकम्पारका पासाङ फुन्जो लामा गुनासो गर्छन्, “जगतबाट सामागाउँ पुग्न चार दिन र छेकम्पार पुग्न तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। त्यसैले माथिल्ला भेगका बासिन्दा महँगो खच्चड भाडा तिरेर नुन किन्न बाध्य छौँ।”

सडकको ट्र्याक अधुरो, खच्चडकै भर
बेनिघाट-आरुघाट-लार्के सडकखण्डअन्तर्गत हावाडाँडादेखि चीनको सीमा लार्के भञ्ज्याङसम्म ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। सेनाले गाउँपालिका केन्द्र फिलिमभन्दा केही माथि पेवासम्म ट्र्याक खोले पनि हाल पाङसिङसम्म मात्र जेनतेन गाडी चल्ने गरेको छ।

बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्दा रणनीतिक महत्त्वको यो सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन। जसका कारण गाउँपालिकाका कुल सात वडामध्ये सिर्दिबासबाहेक बाँकी ६ वटा वडा अझै पनि सडक सञ्जालबाट विमुख छन्।

सडक नहुँदा स्थानीय बासिन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि खच्चडकै भर पर्न र नुनजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा समेत सात गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न विवश छन्।

सम्पादनसहित प्रकाशित राससको सामग्री