अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयबारे भनेको थियो “हचुवा, मनोमानी र बदनियतपूर्ण”

काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेसँगै ३ दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण ब्युँतिएको छ। तत्कालीन सरकारले खरेललाई सुरक्षा सल्लाहकार नभई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो।

बुधवार सरकारले आइजिपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै उनको ठाउँमा एआइजी डा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्यो। निर्णयको प्रकृतिमा केही भिन्नता देखिए पनि प्रक्रिया भने समान देखिन्छ।

तत्कालीन समयमा पनि खरेल सरकारको निर्णय अनुसार विभाग जानुको साटो सरकारको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। अहिले कार्की पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गएर सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम सुरु गर्नुको साटो सर्वोच्च गए। बिहीबार उनको रिट भने दर्ता भएन।

खरेलको केसमा अदालतले प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपा वा सनकको भरमा मात्रै चल्ने हो भने प्रहरीको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणता समाप्त हुन्छ, जसले देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको स्थिति नै बिग्रने भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्यो। उसले सरकारको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण भनेको छ।

कानुनी प्रक्रिया र व्याख्यामा खरेलको घटनामा आएको सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव कार्कीको मुद्दामा पनि पर्ने देखिन्छ। खरेलको मुद्दामा सरकार पक्ष र विपक्षीले के कस्ता तर्क गरेका थिए अनि सर्वोच्चले के के आधारमा टेकेर यसलाई बदनियतपूर्ण भन्यो ?

OOO

२०५३ साल फागुन १५ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका अच्युतकृष्ण खरेललाई सरकार परिवर्तन लगत्तै २०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रहरी प्रमुखबाट हटाइयो। त्यो बेलामा राप्रपा र एमालेको सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द अनि गृहमन्त्री एमालेका बामदेव गौतम।

स्थानीय निकायको निर्वाचन आफू अनुकूल बनाउन चाहेका बामदेवले खरेललाई हटाउन चाहे। चन्दले रोक्न सकेनन्। अनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरियो भने उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो।

सरकारले सरुवा गरे पनि खरेल नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन गएनन्। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। पछि सरकारले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर हाजिर हुन ताकेता गरेपछि खरेलले त्यसका विरुद्ध पनि पूरक निवेदनसमेत दिएका थिए।

OOO

सरकारी पक्षले आफ्नो निर्णयको बचाउमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा "प्रहरी कर्मचारी श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्" भन्ने बाध्यात्मक र निहित कानुनी व्यवस्था रहेको तर्क गरेको थियो।

अनि सरकारलाई मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार हुने र आवश्यकता महसुस भएमा कुनै पनि अधिकृतलाई उपयुक्त ठानेको अर्को जिम्मेवारी वा पदमा खटाउन सक्ने अधिकार कार्यपालिकामा निहित रहेको उसको तर्क थियो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पद पनि विशिष्ट श्रेणीकै पद भएको र मर्यादाक्रम वा सेवा सुविधाका दृष्टिकोले यो तल्लो नभई समान वा माथिल्लो स्तरको भएकाले यसलाई सजाय वा बर्खास्त भन्न नमिल्ने सरकार पक्षको तर्क थियो।

खरेलका पक्षले प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत गठित प्रहरी फोर्स र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पूर्ण रूपमा भिन्न सेवाहरू रहेको र एक सेवाको प्रमुखलाई बिना सहमति वा बिना कानुनी प्रावधान अर्को सेवामा बलपूर्वक सरुवा वा परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क गर्यो।

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष भनेर निश्चित गरेको अवस्थामा, कुनै पनि उचित कारण, कसुर वा स्पष्टीकरणको मौका नदिई बिचैमा हटाउनु स्वेच्छाचारी र गैरकानूनी हो भन्ने खरेल पक्षका बहसकर्ताको तर्क थियो।

सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर वा आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई ल्याउनका लागि मात्रै निर्णय गरेर राज्यको उपहास गरेको दाबी निवेदक पक्षले गरे।

OOO

रिट दर्ता भएको आठ महिनासम्म पनि अदालतबाट कुनै फैसला आएन। यो बिचमा सरकार बदलिएर नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री बने राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा। सरकारले खरेललाई पून प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दै प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनायो।

२०५५ असार १९ मा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले (न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्साल) को इजलासले यो प्रकरणमा फैसला गर्यो।

सर्वोच्चले फैसलामा प्रस्ट शब्दमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुखलाई परिवर्तन गर्नाले सिङ्गो प्रहरी सेवाको मनोबलमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरेको छ।

यदि प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपा वा सनकको भरमा मात्रै चल्ने हो भने प्रहरीको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणता समाप्त हुन्छ, जसले देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको स्थिति नै बिग्रने भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कानुनअनुसार अधिकार भए पनि त्यो विवेक, कानुन र उपयुक्त मापदण्डको सीमाभित्र हुनुपर्ने नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा भनियो-

श्री ५ को सरकारको २०५३।११।१५ को निर्णयबाट निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको र २०५३।१२।२१ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन आएको छ।

यसरी ३५।३६ दिनको अल्प समयमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सो पदमा बहाल रहन नदिने निर्णय भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पद होइन। प्रहरी महानिरीक्षकले नेपाल अधिराज्यको प्रहरी प्रशासनबाट मुलुकको शान्ति व्यवस्था र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिई कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ।

प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेसागत गुण तथा क्षमता र निपुर्णतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ।

साथै कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणातामा ह्रास आइ देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जान्छ। यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ।

श्री ५ को सरकारले प्रहरीको कुनै अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको विषयमा कानुनी प्रावधान प्रस्ट रूपमा रहेको छ तर सो अधिकार छ भन्दैमा जसरी प्रहरी निरीक्षक दर्जाको व्यक्तिलाई उक्त प्रमुख अधिकृतको पदमा साधारणतयाः नियुक्ति गरिँदैन त्यस्तै अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतिबाट नियुक्त हुने बाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेसाको कर्तव्य अनुरूप काम कर्तव्य भई रहेको अवस्थामा विना कारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिनु उपयुक्त देखिँदैन।

तसर्थ २०५३।१२।२१ को निर्णयको अध्ययनबाट देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचैनको व्यवस्थामा निवेदकको योग्यता, खुबी र अनुभावबाट त्यसमा कुनै प्रतिकूल असर परेको कुनै कारण देखिँदैन। सो निर्णयमा एउटै मात्र कारण देखिएको छ। त्यो कारण हो ध्रुव बहादुर प्रधानलाई बढुवा गर्ने तर सो बढुवा गर्ने कारण र उद्देश्य तथा औचित्य सो निर्णय बाट देखिन आउँदैन।

साधारणतः सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून भित्र रहेको हुनपर्छ। प्रस्तुत विवादमा गरिएको निर्णय हचुवा र मानामानी राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र गरिएको हो भनी सार्वजनिक विवादको घेराभित्र परेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ।

त्यस कारण २०५३।१२।२१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्य विहीन मात्र नभै वदनियतपूर्ण भएकोले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न मिलेन।

विनाकारण, विनाआधार र सफाइको मौकासमेत नदिई गरिएको यस्तो व्यवहार कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने फैसला गर्यो।

त्यसैको आधारमा सर्वोच्चले तथ्य र कानुनको विश्लेषणबाट निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्त गर्न २०५३।१२।२१ मा निर्णय भएको हुँदा निवेदकलाई विभागीय कारबाही गरी सजाय गरेको भन्न नमिल्ने र सफाइको मौका दिनु पर्नेमा नदिई प्राकृतिक नियम प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदकको कथन वस्तुस्थितिमा आधारित नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। तर अन्तमा इजलासले खरेलको रिट खारेज गर्यो।

अच्युतकृष्ण खरेलको रिट खारेज भएको थियो। तर खारेजीको कारण खरेलको सरुवाको निर्णय सदर भएको हैन, कारण थियो रिटमा जे माग गरिएको थियो त्यो फैसला अगाडि नै पुरा भइसकेको अवस्था। खरेलले आफ्नो सरुवाबारे सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए। तर सरकार बदलिएसँगै सरकारले खरेललाई पुन आइजिपीमा नियुक्त गरिसकेको थियो।

फैसलाको अन्त्यमा लेखियो “२०५३।१२।२१ मा निर्णय गरी निवेदकलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति कुनै तर्क र विवेक सम्मत आधार बेगर हचुवा रूपमा गरिएको वदनियतपुर्ण देखिदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो निर्णय  बदर गर्न र निवेदकलाई साबिक पदमा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गर्न निवेदक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा यथावत् बहाल भई सकेको स्थिति देखिन्छ। यस्तो परिवर्तित अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु औचित्यपूर्ण र आवश्यकताको अभाव रहेको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ।”

कार्कीबारे सर्वोच्चले के गर्ला ?

खरेलको रिटमा छलफल गरेर फैसलामा पुग्न १५ महिना लागेको थियो। त्यो बिचमा सरकार बदलिएर खरेल आइजिपीमा फिर्ता भइसकेका थिए। अर्थात् सरकारको बदनीयतपूर्ण निर्णय अदालतबाट समयमै सच्याएर खरेललाई न्याय दिन सर्वोच्च चुकेको थियो।

जे माग गरेको हो सो पुरा भइसकेको अवस्थामा फैसला आउँदा इजलासले रिटमा गरिएको माग पुरा भइसकेकाले रिट खारेज भनेर लेख्न पनि सकिन्थ्यो। तर इजलासले कानुनी धर्म निर्वाह गर्दै सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे विस्तृत समीक्षा गरेको थियो।

कार्कीको रिट दर्ता भएर सुनुवाइ अगाडि बढ्दा खरेलको यो फैसलाको प्रभाव पक्कै पर्ने छ। कार्कीबारे सरकारको निर्णय प्रक्रिया र खरेलको निर्णय प्रक्रियासँगै फैसलामा लिइएका आधारहरू हेर्दा कार्कीबारे सरकारले गरेको निर्णय सदर हुनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। 

तर सर्वोच्चले रिटको मागको औचित्य हुँदाहुँदै यसको छिनोफानो गर्ला वा खरेलको रिटमा जस्तै समय लम्ब्याउँला! मुख्य पक्ष यही देखिन्छ। 

किनकि  इनम सापकोटाको हतियार कार्कीमाथि मात्रै बज्रिएको हैन, प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म पनि बज्रिएकै छ। कुनै फैसला सरकारको पक्षमा जान नसक्ने र सो रिटको औचित्य र प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा फैसला दिँदा सरकार रिसाउन सक्ने जोखिममा अदालतले रिटकर्ताको पक्षमा फैसला गर्ने तर फैसलाले रिटकर्ताले न्याय नपाउने अवस्था पनि देखिन्छ।

यदि २०८४ चैत १८ अगाडि यदि फैसला नआएमा कार्की अनि उनको ठाउँमा आइजिपी नियुक्त भएका केसी दुवै ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने छन्। चैत १८ पछि उनको पक्षमा फैसला आए पनि उनी प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्कन सक्ने छैनन्।