शर्तसहित बजेटमा छलफल गर्न कांग्रेस तयार, मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको तलब र अस्पताल सञ्चालनजस्ता दायित्व मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अडान

सुदूरपश्चिम : नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभामा जारी बजेट विवाद र गतिरोध अन्त्यका लागि सर्तसहित छलफलमा बस्न तयार रहेको जनाएको छ।

धनगढीमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको तलब र अस्पताल सञ्चालनजस्ता अत्यावश्यक तथा अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको खण्डमा मात्रै बजेटका विषयमा छलफल गर्न तयार हुने बताएको हो।

संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सरकारले अत्यावश्यक योजनामा मात्र खर्च गर्ने र अन्य बजेट कार्यक्रम तथा खर्च कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय निर्णय भएमा बजेटका विषयमा छलफल र संवाद गर्न तयार रहेको बताए। 

उनले यसअघि सरकारको राजीनामा माग गर्ने निर्णय भइसकेकाले बजेटको विषयलाई लिएर प्रदेशसभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखसँग भएको संवादका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए। 

“आज सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। हामीले उठाएका विषयको निरुपण नभएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ”, नेता शाहले भने, “अर्थमन्त्री र सभामुख दुवैले बजेटमा गलत भएको छ। सुधार्न तयार छौँ भनेर सदनमै बोल्नुभएको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको भए जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि थप कुरा हुन्छ।”

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णय गर्दै बाँकी विषय संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसअघि गत असोज २६ मा प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारका बीच प्रदेशसभाको बहुमतले बजेट पारित गरेको थियो। बजेट विवादमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहको सरकार विघटन भएपछि गठित मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पनि विवाद भइरहेको छ।