नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डा. मनोज केसी नियुक्त

यसअघि पनि नेपाल प्रहरीमा बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइएका दुईवटा चर्चित नजिर छन्।

बहालवाला आईजीपीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छाउने अभ्यास यसअघि २०६८ सालमा भएको थियो।

तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका बेला बहुचर्चित ‘सुडान घोटाला’ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि खरिद गरिएका बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) लगायतका सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा आईजीपी मुछिएपछि सरकारले बहालवाला प्रमुखमाथि मुद्दा दायर हुँदा संगठनको छविमा आँच आउने भन्दै रमेश चन्द ठकुरीलाई २०६८ जेठमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो। ठकुरीलाई हटाएर सरकारले रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपीको कमान्ड सुम्पेको थियो।

यसका अलावा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा ठूलो नजिर २०५३ सालको घटनालाई मानिन्छ।

तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले आईजीपी नियुक्त भएको ३५ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएका थिए।

खरेललाई प्रहरीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा सरुवा गरिएको थियो भने उनका ब्याची ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी बनाइएको थियो।

सरकारको उक्त गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै खरेललाई नै आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। पछि प्रधान सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका थिए र खरेलले पुनः प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

विगतमा अच्युतकृष्ण खरेलको हकमा चरम राजनीतिक टकराव र रमेश चन्द ठकुरीको हकमा सुडान भ्रष्टाचार काण्डको कानुनी बाध्यता कारण बनेको थियो।

तर, वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीको हकमा न त कुनै कानुनी अड्चन थियो, न त उनीविरुद्ध कुनै संवैधानिक निकायले छानबिन वा मुद्दा नै चलाएको थियो।