प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभिँदै रास्वपाले गर्‍यो चार निर्णय

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठकले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, न्यायालयको शुद्धीकरण, आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण र महामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणसम्बन्धी चार निर्णय गरेको छ।

सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकले यस्तो गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको पहिचान र छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

पार्टी सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगदीश खरेलले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रास्वपाले कहिल्यै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।

शुक्रबार सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्श विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै न्यायाधीशहरू नै गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनामा मुछिएपछि न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको रास्वपाको भनाई छ। 

न्यायालयभित्रको विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्‌बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन बैठकले पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा आफूले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई उक्त घटनाले थप पुष्टि गरेको रास्वपाको दाबी छ।

मधेश प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन कार्यान्वयन
मधेश प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप चुस्त, सुदृढ र गतिशील बनाउन सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मधेश प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ। प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा जाने भएको छ। उक्त प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन प्रस्थान गर्ने खरेलले जानकारी दिए।