न्यायालयको विवाद निरूपण र पुनर्संरचनाको छिनोफानो संसद्बाटै गर्ने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएका विवादको निरूपण र समग्र न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना लगायतका विषयमा संसदबाटै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। 

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले अदालत वा न्यायपरिषदबाट मात्र हालको विवाद समाधान हुन नसक्ने भएकाले संसद्मार्फत अगाडि बढ्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उठेका आरोप र सार्वजनिक भएका न्याय क्षेत्रमा उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका संवादबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खरेलले भने, "अब यो अदालत वा न्यायपरिषदबाट मात्रै टुङ्गिन सक्दैन। समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो। संसद्मार्फत यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन पार्टीको आजको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ।"

न्याय क्षेत्र र अदालतको पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको महसुस पार्टीले गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको छिनोफानो सरकार, पार्टी वा न्यायालयले मात्र गर्न नसकिने बताए। "यसको छिनोफानो हुने र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ठाउँ संसद् नै हो," उनले भने।

विवादमा मुछिएका न्याय क्षेत्रमा उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग वा छानबिन के हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा खरेलले त्यसको निर्धारण संसद् र संसदीय प्रक्रियाले नै गर्ने बताए। "महाअभियोग जान्छ वा जाँदैन, अथवा छानबिन मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा संसद्ले निर्धारण गर्छ," उनले थपे, "पहिला यो विषय संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्यो। प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै त्यसपछिको बाटो र परिणामले आगामी कदम निर्धारण गर्छ।"