सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको आरोपमा १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा १२० फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यअनुसार गत चैत १३ गते यता १२० फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वर्तमान सरकार गठन भएयता खरिद प्रणालीलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कामहरू अघि बढाएको जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौं र सोह्रौं संशोधनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ। ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको छ।

यसैगरी खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यसमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइएको छ। जसअन्तर्गत कार्यालयले हालसम्म कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ। जसमा अनुगमन कार्यालयको आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको हो।

सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।