लुम्बिनीका सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसहित पाँच जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत दाङमा किर्ते तथा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न नक्कली कागजात खडा गरिएको दाबी गर्दै  मंगलबार फिरादपत्र दर्ता गरेकी हुन्।

जिल्ला अदालत दाङका सूचना अधिकारी गोकर्ण वलीले उकेरासँग कुरा गर्दै सभामुख घर्तीमगरसहित पाँच जनाविरुद्ध जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार अदालतले अब विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी तामेलका लागि पठाउनेछ।

“मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अब यहाँबाट म्याद काटिन्छ र तामेलका लागि पठाइन्छ,” सूचना अधिकारी वलीले भने, “म्याद तामेल भएर आएपछि ३६ दिनभित्र उहाँहरूले प्रत्युत्तरपत्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रत्युत्तर परेपछि मात्रै पेसी तोकिने भएकाले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन करिब ६० देखि ६५ दिन लाग्छ।”

सभामुखसहित पाँच जना विपक्षी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।

काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीविना नै दलको लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी किर्ते पत्र खडा गरिएको आरोप लगाएकी छन्।

आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा षड्यन्त्रपूर्वक तयार पारिएको नक्कली पत्रकै भरमा पदमुक्त गरिएको उनको जिकिर छ। उनले संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही माग गरेकी छन्।

हस्ताक्षर र छाप परीक्षणको माग
फिरादपत्रमा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, पार्टीका आधिकारिक माइन्युट, छाप र हस्ताक्षर विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई नक्कली कागजात बनाउन संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने क्रममा दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै काफ्लेमाथि कारबाही अघि बढाइएको थियो।

भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रका आधारमा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिस भन्दै सचिवालयले भदौ २४ गते काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना निकालेको थियो।

तर, उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले गत असोज ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयको पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

सर्वोच्चबाट पुनर्बहालीको राहत पाएकी काफ्लेले अब पदमुक्त गर्न रचिएको कागजात नै ‘किर्ते र जालसाजी’ भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन्।