विपद्को ‘गोल्डेन आवर’मै अलमल

काठमाडौं : ‘गोल्डेन आवर’मै अलमलविपद् विज्ञहरूका अनुसार, बाढी वा सुरुङ दुर्घटनामा परेका मानिसलाई जीवितै उद्धार गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो समय ‘गोल्डेन आवर’ पहिलो ६० मिनेटदेखि अधिकतम २ घण्टासम्मको हो।

तर, भदौ १० मा भोटेकोशीमा आएको विपद्का बेला यसको सही सदुपयोग हुन सकेन। बाढीले जति छिटो क्रूर रूप लियो, राज्य संयन्त्रले प्रतिक्रिया दिन त्यति नै ढिलाइ गर्यो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बाढीमा १ हजार ४ सय ५४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन्।

यदि गोल्डेन आवरको महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर कमान्डलाई लचिलो बनाइएको भए र प्रविधिको समयमै प्रयोग गरिएको भए बेपत्ताको सङ्ख्या यति कहालीलाग्दो नहुन सक्थ्यो।

बाढी गएको एक महिना नाघिसक्दा पनि पीडितका आँसु ओभाएका छैनन्। करिब ७ हजार ५ सय ७० निजी घर ध्वस्त हुँदा हजारौँ नागरिक खुला आकाशमुनि पालको सहारामा बस्न बाध्य छन्।

अर्कोतिर, बेपत्ता आफन्तको सास वा लास कुरिरहेका हजारौँ परिवार प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी अन्योलको दोहोरो मारले थप विक्षिप्त छन्। २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिएर १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार गरे पनि समग्र खोज, उद्धार तथा राहत प्रणाली भने निकै कमजोर देखिएको छ।

अहम् र अहङ्कारमा खेर गएको ‘गोल्डेन आवर’
गोल्डेन आवरभित्रै हेलिकप्टरमार्फत घटनास्थल पुगेर फसेकाहरूलाई सुरक्षित निकाल्ने वा विशेष गोताखोर तथा उद्धार टोली परिचालन गर्ने काम समयमै हुन सकेन। सरकारी निर्णय र हेलिकप्टर उडानका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै यो सुनौलो समय बित्यो। तत्काल फिल्डमा उत्रिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय प्रशासनिक अल्झनमै बर्बाद भयो।

सरकारले तत्काल सरकारीदेखि निजी हेलिकप्टरसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पूर्वअनुमितबिना कसैले पनि आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय सार्वजनिक त गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखियो। हेलिकप्टरमा खोजी तथा उद्धारका दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता र सांसदहरूले त्यसको निर्बाध प्रयोग गरे।

गोल्डेन आवरको सबैभन्दा ठूलो संवेदनशीलता भनेको यसको स्वायत्त र द्रुत परिचालन हो। तर, सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव देखियो। सेनाले सुरुमा सबै क्षेत्र आफैँ ओगट्ने तथा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा परिचालन हुन नदिई नियन्त्रित राख्ने नीति लियो। ‘कमान्ड’ कसले लिने भन्ने अलमलमै आधाभन्दा बढी गोल्डेन आवर खेर गयो।

बाढीमा फसेका र बगेका नागरिक मात्रै थिएनन्, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूको सङ्ख्या पनि उच्च थियो। यस्तोमा 'थर्मल स्क्यानर' वा आधुनिक उपकरणमार्फत उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउने र ‘हेभी इक्युपमेन्ट’ तत्काल उतार्ने काम महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। तर, त्यो हुन सकेन।

सामान्य पम्प र परम्परागत तरिकाले सुरुङको मुख खोल्ने नाटक मञ्चन भयो। केन्द्रमा बसेर खोजी तथा उद्धारको नेतृत्व गर्ने र आवश्यकताअनुसार नीतिगत बाधा फुकाउन सक्रिय हुनुपर्ने गृहमन्त्री नै ‘मल्टिमिडिया टिम’सहित साबेल लिएर फिल्डमा उत्रिएको टिठलाग्दो दृश्यले सामाजिक सञ्जाल भरियो।

प्रारम्भमा सुरुङमा फसेकाहरूको खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीसँग सहयोग आह्वान गर्नसमेत ढिलाइ भयो। यसमा भदौ २४ मा खस्किएको सेनाको छवि चम्काउने सङ्कुचित सोचले काम गरेको देखियो। सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी गर्न सेना साबेल नै लिएर मैदानमा उत्रियो।

जब उसले आफ्नै सीमित साधन र जनशक्तिले मात्र यो सम्भव छैन भन्ने महसुस गर्यो, तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ वा अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगका लागि बाटो खुला गरियो।

अहम् र शङ्काका कारण बाह्य सहयोग माग्न धेरै ढिला भइसकेको थियो। नतिजा, सुरुङबाट भाग्यवश तीन जनाको सकुशल उद्धार त भयो, तर त्यसपछि शव मात्र बाहिरिए। अझै खोजीको क्रम सकिएको छैन।

प्रारम्भिक उद्धारमै चुक
विपद् व्यवस्थापनको पहिलो नियम नै सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान र छिटो सूचना प्रवाह हो। तर, भोटेकोशी बाढीको हकमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वयमा ठूलो खाडल देखियो।

हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोटको सङ्केतलाई समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिएन। जब बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्म ताण्डव मच्चायो, तब मात्र राज्य ब्युँझियो।

बाढी आएको प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार र विद्युत् सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भयो। जसकारण, विपद्को नेतृत्वदायी निकाय गृह मन्त्रालयसँग कुल क्षतिको सामान्य आकलनसमेत थिएन।

उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गर्न मौसमको प्रतिकूलता त छँदै थियो, काठमाडौँबाट निर्णय प्रक्रियामै घण्टौँ बित्दा दर्जनौँ नागरिकले समयमै उपचार पाउन सकेनन्।

सुरुङ उद्धारमा हेलचेक्र्याइँ
बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका चिलिमेलगायत १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौँको क्षति मात्र पुर्याएन, सुरुङभित्र कार्यरत सयौँ नेपाली तथा विदेशी कामदारलाई भित्रै थुनिदियो।

यस्तो जटिल सुरुङभित्रको खोजी र उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग न त उच्च प्रविधिको उपकरण थियो, न त तालिमप्राप्त जनशक्ति नै। तैपनि, ‘हामी आफैँ सक्षम छौँ’ भन्ने अहम् हाबी भयो।

परिणामस्वरूप, भित्र थुनिएकाहरूलाई बचाउन नेपालले भारत, चीन र दक्षिण कोरियाजस्ता मित्रराष्ट्रका विशेषज्ञ टोलीको भर पर्नुपर्यो। बाह्य देशका प्राविधिक टोली आउन र उपकरण जडान गर्न लाग्ने समयका कारण सुरुङभित्र जीवन-मरणको दोसाँधमा रहेका धेरै कामदारलाई जीवितै निकाल्न सकिएन।

यस्तो विपद्मा सुरक्षा निकायहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय स्तरमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा परिचालित हुनुपर्ने हो। तर, यस विपद्मा मुख्य नेतृत्व लिनुपर्ने संरचनालाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा छायामा पारियो।

सङ्कटका बेला कुन निकायले कमान्ड लिने, अन्तर्राष्ट्रिय वा बाह्य सहयोग कसरी भित्र्याउने र निर्णय प्रक्रिया कति लचिलो बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा एकद्वार नीति लागू हुन सकेन। मनलाग्दी निर्णय हुँदा उपलब्ध साधन र स्रोतसमेत छरिन पुगे।

शव पहिचानमा डिएनएको चक्रव्यूह
विपद्को सबैभन्दा पीडादायी पाटो भनेको फेला परेका शव तथा मानव अवशेषको पहिचान (सनाखत) हुन नसक्नु हो।

नदी किनार र तटीय क्षेत्रबाट हालसम्म १ हजार ४ सय ५४ शव फेला परे पनि केवल ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ। बाँकी १ हजार ३ सयभन्दा बढी शव पहिचान हुन नसकेर अस्थायी रूपमा गाडिएका छन् वा अस्पतालका शवगृहमा कुहिन थालेका छन्।

यसको मुख्य कारण नेपालका प्रयोगशालाको सीमित क्षमता हो।

हाल काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा ३ हजार ६ सय ८५ भन्दा बढी नमुनाको डिएनए परीक्षण भइरहेको छ। नेपालमा दैनिक थोरै मात्र ‘डिएनए प्रोफाइल म्याचिङ’ गर्ने क्षमता हुँदा हजारौँ नमुनाको नतिजा आउन महिनौँ लाग्ने देखिन्छ।

भारत, चीन, अमेरिका र सिङ्गापुरबाट फरेन्सिक र फिङ्गरप्रिन्ट विज्ञहरू आए पनि प्रशासनिक अल्झन र नमुना सङ्कलनको फितलो प्रक्रियाका कारण कामले गति लिन सकेको छैन।

आफ्ना मान्छे जीवित छन् वा मृत भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाउँदा आफन्तले काजक्रियासमेत गर्न पाएका छैनन्। अन्ततः गृह मन्त्रालयले एक महिनापछि प्रभावित क्षेत्रमा जीवित उद्धारको सम्भावना समाप्त भएको घोषणा गर्दै कार्ययोजनालाई 'खोज तथा उद्धार' बाट 'खोज तथा पुनर्स्थापना' को चरणमा लैजाने निर्णय गर्यो।

राहत वितरणमा राजनीतिकरण
विपद्पछि देश-विदेशबाट अर्बौँ रुपैयाँ र राहत सामग्री सहयोगको घोषणा भयो।

सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्ने घोषणा त गर्यो, तर कार्यान्वयनमा राजनीतिकरण हाबी भयो। एकद्वार प्रणालीमा सुरक्षा निकाय र सत्ताधारी रास्वपाका सांसद तथा स्थानीय नेताहरू हाबी भए। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले समेत सहज पहुँच पाएनन्। यसले राहत प्रणालीलाई सहज बनाउनुको साटो झनै जटिल बनायो।

यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप, सदरमुकाम र सडक सञ्जाल जोडिएका सुगम क्षेत्रमा राहत सामग्रीको ओइरो लाग्यो, जहाँ एउटै परिवारले तीन-तीन पटकसम्म त्रिपाल र चामल पाए। तर, ५५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक र ३७ वटा पुल बगेका विकट हिमाली गाउँका वास्तविक पीडित भने एक महिनासम्म भोकै बस्न बाध्य भए।

विपद्मा एकीकृत रूपमा राज्यका संयन्त्र परिचालित हुनुपर्नेमा केन्द्र नै सैनिक ब्यारेकमा सीमित भयो। गृहमन्त्रीले मन्त्रालयबाट भन्दा पनि ब्यारेकबाटै प्रशासनिक निर्देशन चलाए।

समन्वयको अभावमा कुन पालिकामा कति मानिस विस्थापित भए र कसलाई कुन सामग्री आवश्यक छ भन्ने यथार्थ विवरण स्थानीय तहका प्रतिनिधिले समयमै सङ्कलन गर्न सकेनन्। लाभग्राहीको अन्तिम सूची तयार गर्नमै हप्तौँ समय लाग्दा गोदाममै राहत सामग्री कुहिने, तर पीडितले नपाउने कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो।

स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल क्षतिग्रस्त हुँदा विस्थापित शिविरहरूमा झाडापखाला र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको गम्भीर जोखिम बढ्यो। राहत वितरणमा केवल खाद्यान्नलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो, तर महिलाको महिनावारी स्वास्थ्य, शिशुको पोषण र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापनमा भने ठूलो लापरबाही देखियो।

बेपत्ता नागरिकका परिवारको सकस
नेपालको मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकलाई तत्काल 'मृतक' घोषणा गर्ने र तिनका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने स्पष्ट तथा छिटो कानुनी बाटो छैन। सामान्य अवस्थामा व्यक्ति बेपत्ता भएको लामो समयसम्म कानुनी रूपमा मृत मानिँदैन।

यसले गर्दा बाढीमा घरको जगै गुमाएका र परिवारको एक मात्र कमाउने व्यक्ति गुमाएकाहरूले न त सरकारले घोषणा गरेको मृतक राहत रकम पाउन सके, न त बैंकमा रहेको सम्पत्ति वा जग्गाजमिनको नामसारी नै गर्न पाए। चौतर्फी दबाबपछि मात्र सरकारले विपद्को एक महिनापछि ऐन संशोधन गरेर १५ दिनभित्रै बेपत्तालाई मृतकसरह घोषणा गर्ने गृहकार्य थालेको छ।

दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको अन्योल
बाढीले रसुवाको गोसाईंकुण्ड र उत्तरगयालगायत पालिकाका सयौँ परिवारलाई पूर्ण रूपमा भूमिहीन बनाएको छ। नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेर बस्ती नै सखाप पारेकाले पुरानै ठाउँमा फर्केर घर बनाउन सम्भव छैन। विकल्पमा विस्थापितहरू नुवाकोटको विदुरलगायतका 'होल्डिङ सेन्टर' र पालहरूमा कोचिएर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

सरकारले जग्गा पहिचान तथा खोजी समिति गठन गरे पनि विस्थापितलाई स्थायी रूपमा कहाँ र कसरी सार्ने भन्ने ठोस खाका अझै तयार छैन।

द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार यस महाविपद्को पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने अनुमान छ। तर, सरकारको ध्यान दीर्घकालीन र वैज्ञानिक पुनर्स्थापनाभन्दा पनि कर्मकाण्डी काममै अल्झिएको देखिन्छ।