बुर्किना फासोमा ब्युँताइयो मृत्युदण्डको कानुन, सौन्दर्य प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध

एजेन्सी : सैन्य शासन रहेको पश्चिम अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोको अन्तरिम संसद्ले आतंकवाद, जासुसी र देशद्रोह जस्ता अपराधहरूमा मृत्युदण्ड दिने कानुनी प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा पुनः लागु गरेको छ। 

क्याप्टेन इब्राहिम ट्राओरे नेतृत्वको सैन्य सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले अक्टोबर २० मा नयाँ दण्ड संहिता अनुमोदन गर्दै सन् २०१८ मा खारेज गरिएको मृत्युदण्डको सजाय ब्युँताएको हो।

साथै राष्ट्रिय परम्परा र सामाजिक मूल्य-मान्यताको संरक्षण गर्ने भन्दै सरकारले देशभर सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना गर्नसमेत अस्थायी रोक लगाएको छ।

बुर्किना फासोका न्यायमन्त्री एडसो रोड्रिग बायलाका अनुसार देशमा बढ्दो आतंकवादसँग जुध्न र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन कडा कानुनी सजाय आवश्यक भएकाले मृत्युदण्ड पुनर्बहाली गरिएको हो। 

बुर्किना फासोमा पछिल्लो पटक सन् १९८८ मा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१८ मा कानुन संशोधन गरेर यो सजाय पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो।

उता, संस्कृति मन्त्रालयले नयाँ नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा नभएसम्मका लागि सौन्दर्य प्रतियोगितामा रोक लगाइएको जनाएको छ। राष्ट्रिय परम्परा, सांस्कृतिक पहिचान तथा सामाजिक मूल्यहरूको सम्मान सुनिश्चित हुने गरी नियमावली बनेपछि मात्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने सरकारको भनाइ छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाको चिन्ता, नागरिकस्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया
सरकारका यी पछिल्ला कदमहरूप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले मृत्युदण्डको प्रावधान राजनीतिक विरोधीहरूलाई लक्षित गरी दुरुपयोग हुन सक्ने र यसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित बनाउने चेतावनी दिएको छ।

यस्तै, ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल’ले पनि मृत्युदण्डलाई जीवनको अधिकारको अपरिवर्तनीय उल्लंघन भन्दै यसको विरोध गरेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर भने नागरिकस्तरमा बहस सुरु भएको छ। 

एक पक्षले यस कदमले महिलाहरूको शारीरिक प्रदर्शनभन्दा शैक्षिक तथा बौद्धिक उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै स्वागत गरेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई महिलाको व्यक्तिगत रुचि र छनोटको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्।

ट्राओरेको नेतृत्व र सत्ता समीकरण
सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा भएको सैन्य ‘कु’मार्फत तत्कालीन सैनिक शासक हेनरी सान्डाओगो डामिबालाई अपदस्थ गरी क्याप्टेन इब्राहिम ट्राओरे सत्तामा आएका थिए। त्यसअघि जनवरी २०२२ मा कर्नल डामिबाले लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता नियन्त्रणमा लिएका थिए।

सन् १९८८ मा जन्मिएका ट्राओरे सन् २००९ मा सेनामा प्रवेश गरी सन् २०२० मा क्याप्टेन बनेका थिए। देशमा हिंसा र राजनीतिक अस्थिरता चुलिएपछि भएको दोस्रो सैन्य हस्तक्षेपमार्फत उनी ३४ वर्षको उमेरमा बुर्किना फासोको इतिहासमै सबैभन्दा कान्छा राष्ट्रप्रमुख बनेका हुन्।

यसै वर्षको जुलाईमा ट्राओरेले मुस्लिम बाहुल्य जनसङ्ख्या भए पनि बुर्किना फासोमा ‘शरिया कानुन’ लागु नगर्ने स्पष्ट अडान लिएका थिए। मुलुक सार्वभौम र धर्मनिरपेक्ष रहने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि धर्म देशको कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने सार्वजनिक धारणा राखेका थिए।