शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन दबाइए श्रीलंका र बंगलादेशको जस्तै अवस्था आउन सक्छ: सोनम वाङ्चुक

एजेन्सी : जलवायु अभियन्ता तथा शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकले भारतमा भइरहेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन खोजे श्रीलंका र बंगलादेशमा देखिएजस्तै सरकारविरुद्ध व्यापक जनआक्रोश उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

छिमेकी देशहरू श्रीलंका र बंगलादेशमा युवा तथा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले नै सरकार ढालेको उदाहरण दिँदै उनले विरोध प्रदर्शनलाई सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

शनिबार भारतको मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वाङ्चुकले भने, “विरोध प्रदर्शन सरकारलाई अझ राम्रो काम गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। यो सरकारका लागि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने र आफ्ना कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि हो,” वाङ्चुकले भने।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा संसद् भवनको ठीक अगाडि पनि विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइने गरेको बताए। उनले बेलायत, नर्वे र स्विडेनजस्ता देशको उदाहरण दिँदै भारतमा भने प्रदर्शनस्थल संसद्बाट निकै टाढा रहेको टिप्पणी गरे।

“विश्वभरका देशहरूले खुसीसाथ विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छन्, त्यो पनि संसद् भवनको ठीक अगाडि,” उनले भने। भारतमा जन्तरमन्तर संसद्बाट निकै टाढा भएको उनको भनाइ थियो।

वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि रोक लगाउँदा त्यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने भन्दै श्रीलंका र बंगलादेशको उदाहरण दिए। ती दुवै देशमा युवा तथा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारहरू सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको उनले स्मरण गराए।

“विरोध प्रदर्शन गर्न नदिँदा के हुन्छ, हेर्नुहोस्। श्रीलंका र बंगलादेश त्यसका उदाहरण हुन्,” उनले भने।

उनका अनुसार नागरिकलाई आफ्ना असन्तुष्टि र गुनासा शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर दिनु सरकारकै हितमा हुन्छ। सरकारले अनावश्यक कदम चाल्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसले अन्ततः सरकारलाई नै क्षति पुर्याउने उनले चेतावनी दिए।

“यदि तपाईंले गर्न नहुने काम गर्नुभयो भने जनता तपाईंको विरुद्धमा उत्रिनेछन्। यसले सरकारलाई हानि पुर्याउनेछ। तसर्थ सही काम गर्नुहोस्,” वाङ्चुकले भने।

वाङ्चुकको भनाइ भारतमा विरोध प्रदर्शनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तथा सरकारी नियन्त्रणको आलोचना भइरहेका बेला आएको हो। 

हालै 'विशेष गहन पुनरावलोकन' (एसआईआर) विवादलाई लिएर दिल्लीमा आन्दोलन चर्किएपछि 'कक्रोच जनता पार्टी' ले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनको आह्वान गर्दै भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेको थियो। सोही आन्दोलनपछि केन्द्र सरकारले जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलको सूचीबाट हटाएर धर्नाका लागि तीन नयाँ स्थान तोकेको छ।