महँगी र शैक्षिक असन्तुष्टिका कारण फ्रान्समा प्रदर्शन चर्कियो, नियन्त्रणका लागि ७० हजार प्रहरी परिचालन

एजेन्सी : गत साता प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक झडप र लुटपाटका घटनापछि फ्रान्स सरकारले यस सप्ताहान्तमा हुन सक्ने सम्भावित अशान्ति नियन्त्रण गर्न देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।

माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले विद्यालयको वातावरण र शैक्षिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु गरेको आन्दोलनमा बढ्दो महँगी र जीवनयापनको उच्च लागतप्रति सर्वसाधारणको आक्रोश जोडिएपछि प्रदर्शन थप तनावपूर्ण बनेको हो।

पेरिसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले शनिबार करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जानकारी दिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा र लुटपाट गर्न उक्साउने सन्देशहरू फैलिरहेको भन्दै सम्भावित अशान्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरे। 

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको कार्यकाल अन्त्यतिर पुगिरहेका बेला र नयाँ निर्वाचन हुन छ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदर्शन चर्किएको हो। हालैको एक सर्वेक्षणले अतिदक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनलाई राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थानमा देखाएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले उनको राजनीतिक अवस्था थप बलियो बनाएको आकलन गरिएको छ।

यसैबिच, ले पेन नेतृत्वको नेसनल र्याली (आरएन) पार्टीले यस सप्ताहान्तमा ओर्लियन्स सहरमा महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। कार्यक्रममा हजारौँ समर्थक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सोही सहरमा पार्टीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने समूहहरू पनि जुट्ने तयारीमा रहेकाले सम्भावित झडपलाई लिएर स्थानीय प्रशासन चिन्तित छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति म्याक्रोनले माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपनि भेटपछि विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्न आफ्ना सहपाठीहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

दोषीलाई जेल सजाय

म्याक्रोन सरकारले प्रदर्शनकारीका जायज माग र गत शनिबार भएका लुटपाट, आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिनका अनुसार, गत शनिबारको हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले २१७ जनालाई जेल पठाएको छ। उनीहरूमध्ये करिब आधा पहिलोपटक अपराधमा सङ्लग्न भएका व्यक्ति हुन्।

बिहीबार राष्ट्रपति म्याक्रोनले आपराधिक गतिविधिविरुद्ध कडा कारबाही गर्न आह्वान गरेका थिए। उनले अतिवामपन्थी समूहहरूले गत सप्ताहन्तमा गणतन्त्रलाई नै ढाल्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाए। 

फ्रान्सको पश्चिमी क्षेत्रमा सक्रिय एक अतिवामपन्थी समूहले आफ्नो वेबसाइटमार्फत समर्थकहरूलाई प्रहरीको घेराबन्दीबाट जोगिन र अप्रत्याशित व्यवहार गर्न आह्वान गरेको थियो।

प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध, सुरक्षा व्यवस्था कडा

सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुका साथै विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ओर्लियन्समा नेसनल र्याली पार्टीविरुद्ध २० हजारदेखि ३० हजारसम्म मानिस सडकमा उत्रिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई सहरको केन्द्रमा भेला हुन नदिने जनाएको छ।

दक्षिणपूर्वी सहर लियोनमा पनि यस सप्ताहान्तमा प्रदर्शनकारीलाई मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरिने भएको छ। पेरिसमा प्रहरीले श्रमिक सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा हुने प्रदर्शनका लागि यसअघि स्वीकृति दिएको बास्टिल र नेसन चोकबीचको मार्गको अनुमति खारेज गरेको छ। प्रहरीले यसको सट्टा सहरको दक्षिणपूर्वी किनार हुँदै दिउँसो जुलुस निकाल्न सकिने जनाएको छ।

तर, वैकल्पिक मार्गमा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम रहेको भन्दै श्रमिक सङ्ठनहरूले स्वीकृति खारेज गरिएको मार्गबाटै अघि बढ्ने अडान लिएका छन्।

दक्षिणी सहर मार्सेमा पनि प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, शुक्रबार अधिकारीहरूले विशेष परिस्थितिका आधारमा श्रमिक सङ्गठनद्वारा आयोजित एउटा प्रदर्शनलाई अनुमति दिने निर्णय गरे। दक्षिणी बुश–दु–रोन विभागमा स्वीकृति पाएको यो एकमात्र प्रदर्शन हो।

सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पेरिसस्थित लुभ्रलगायत प्रमुख सङ्ग्रहालय शनिबार बन्द रहनेछन्। आर्ट बासेल कला मेलाको अवधि पनि छोट्याइएको छ।

प्रदर्शनमाथिको नियन्त्रणको आलोचना

विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेलगायतका सरकारी कदमको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यी कदमलाई तानाशाही अभ्यासतर्फको झुकाव भन्दै निन्दा गरेको छ। संस्थाका अनुसार, यस्ता प्रतिबन्धले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार जोखिममा पार्न सक्छन्।

गत साताको हिंसापछि प्रहरीको तयारी, गुप्तचर सूचना सङ्कलन र भीड नियन्त्रण गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ युरोप अनुसन्धानकर्ता इभा कोसेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको वातावरण सुनिश्चित गर्नु र हिंसात्मक घटनाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउनु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको बताए। 

उनले पछिल्ला प्रदर्शनमा भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएका हतियारका कारण बालबालिका गम्भीर घाइते भएको खबरप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। 

निर्वाचनमा ले पेनको सम्भावना बलियो

प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाले फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पारेको छ। आगामी निर्वाचनलाई देशको आधुनिक इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। यससँगै सरकारको बढ्दो ऋणभारले लगानीकर्ताहरूको चिन्ता पनि बढाएको छ।

हिंसापछि ह्यारिस इन्टरएक्टिभले एम६/आरटीएलका लागि गरेको सर्वेक्षणअनुसार, राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा मरिन ले पेनले ३३ देखि ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।

सर्वेक्षणले अतिवामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलन्शों दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा ले पेनका प्रतिद्वन्द्वी बन्न सक्ने देखाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा ले पेनले करिब ७० प्रतिशत मतसहित सहज जित हासिल गर्न सक्ने सर्वेक्षणको अनुमान छ।

देशव्यापी प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्थामाथिको बहस र राजनीतिक ध्रुवीकरणबिच फ्रान्सको आगामी निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।