युरोपभर दुई दिनमै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने ‘ईयू इन्क’ योजना अघि बढाइयो

एजेन्सी : युरोपेली संघ (ईयू) का सदस्य राष्ट्रहरूले दुई दिनभित्रै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने ‘पान–युरोपियन’ कम्पनी स्थापनासम्बन्धी नयाँ योजनालाई समर्थन गरेका छन्।

‘ईयू इन्क’ नाम दिइएको यो प्रस्तावले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई विस्तार गर्न सहज बनाउनुका साथै आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस व्यवस्थालाई युरोपको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अमेरिका र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्यमीहरूले ईयूका जुनसुकै सदस्य राष्ट्रबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यम प्रयोग गरी बढीमा दुई दिनभित्र कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसले विभिन्न देशमा व्यवसाय विस्तार गर्दा झेल्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र सीमापार प्रक्रियागत अवरोध हटाउनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनी स्थापनाको लागत १०० युरो (करिब ११२ अमेरिकी डलर) भन्दा कम हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी दर्ता भएका कम्पनीले ईयूको एकल बजारभर सहजै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

‘२८औँ व्यवस्था’का रूपमा समेत चिनिने यो ढाँचाले सदस्य राष्ट्रहरूका विद्यमान आन्तरिक कानुनभन्दा अलग, ईयूभर समान रूपमा लागू हुने साझा कानुनी आधार तयार गर्नेछ।

दर्ता प्रक्रिया सरल बनाइए पनि आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई कडाइका साथ राखिएको छ। ईयूको अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ), आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी वा अन्य आपराधिक जोखिम देखिएमा अधिकारीहरूले दर्ता अस्वीकार गर्न सक्नेछन्।

अर्कातर्फ, युरोपेली संसद्‌मा यस प्रस्तावको नेतृत्व गरिरहेका ‘सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्र्याट्स’ समूहका सांसद रेने रेपासीले नयाँ व्यवस्थामा कामदारको अधिकार पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको सहभागिता बलियो हुनुपर्ने र कार्यस्थलका आधारमा स्थानीय श्रम कानुन लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो प्रस्तावलाई कानुनी रूप दिन सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसद्बीच सहमति भई अन्तिम मस्यौदा पारित हुन बाँकी छ।

आगामी महिना युरोपेली संसद्ले यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्ने र सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण विधायी प्रक्रिया पूरा हुने ईयूको कार्यकारी निकायले जनाएको छ।