१६ करोड शंकास्पद धन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अलपत्र राखेर लुम्बिनी विकास कोषमा आनी

काठमाडौं : सरकारहरू फेरिन्छन्, सत्तामा नयाँ र पुराना अनुहारको अदलबदल भइरहन्छ, तर राज्यका संवेदनशील र ऐतिहासिक निकायमा ‘विवादित पात्र’ भर्ती गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति भने ज्यूँकात्यूँ रहेको छ।

हङकङबाट आएको झन्डै १६ करोड रुपैयाँ शंकास्पद विदेशी रकम र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन ६ वर्षदेखि गुपचुप रहेकै बेला बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष पद सुम्पिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले आनीलाई आगामी पाँच वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ र पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ अनुसार उपाध्यक्ष नै कोषको प्रमुख प्रशासकीय र कार्यकारी पदाधिकारी हुने कानुनी व्यवस्था छ।

उनको नियुक्तीप्रति लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले समेत गम्भिर प्रश्न उठाउँदै शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोत र नागरिकताबारे समेत गम्भिर प्रश्नमा रहेकालाई कोषमा नियुक्त गर्नु गलत रहेको भन्दै नियुक्तीको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।

१६ करोडको त्यो शंकास्पद विदेशी रकम
आनी छोइङ डोल्मामाथि वित्तीय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो छाया २०७५ सालबाटै मडारिन थालेको थियो।२०७५ मा उनको तत्कालीन मेगा बैंकस्थित व्यक्तिगत खातामा हङकङको एक ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’मा कार्यरत एक व्यक्तिमार्फत एकमुष्ट १५ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको थियो।

बैंकिङ च्यानलबाट आएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनअनुसार उक्त रकमको न वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन सक्यो, न त प्रयोजन नै। रकम चरम शंकास्पद देखिएपछि मेगा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई खबर गर्यो। राष्ट्र बैंकले उक्त रकम तत्काल रोक्का गरिदियो।

रकम रोक्का भएपछि आनीले उक्त धन ‘वैध’ भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति त जारी गरिन्, तर न बैंकिङ च्यानलमा स्रोत पुष्टि गर्न सकिन्, न त रकम ल्याउनुको स्पष्ट कानुनी औचित्य नै साबित भयो। अवैध धन ओसारपसारको गम्भीर आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७६ असारमा यस विषयमा ‘क्रस बोर्डर’ अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको थियो।

तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि सो अनुसन्धान कसको दबाब र प्रभावमा तामेलीमा राखियो वा अलपत्र पारियो, त्यसको जवाफ राज्यका कुनै पनि निकायसँग छैन। विडम्बना त के छ भने, यो अनुसन्धान दबाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पर्द्थ्यो भने अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ।

तुइन कोषमा १ करोड ‘दान’ र शंकास्पद धन फुकुवाको खेल
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानबाट बच्न आनी छोइङले तत्कालीन शक्तिकेन्द्रसँग समेत सम्बन्ध थियो। २०७४ को चुनावपछि बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय नै जोखिमपूर्ण तुइन विस्थापन गर्ने लिएको थियो।

शंकास्पद धनको अनुसन्धानमा परेकै बेला आनी छोइङले २०७५ साउन २ गते नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको पहिलो शृङ्खलामै पुगेर तुइन विस्थापनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिन्।

जानकार स्रोतका अनुसार, आफ्नो बैंक खातामा आएको १६ करोड रुपैयाँको स्रोतबारे अनुसन्धान नगर्ने र रोक्का रकम खुलाइदिने ‘भित्री सर्त’ मा नै उनले १ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाएकी थिइन्।

त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आनीको रोक्का रकम खुलाउन दबाब आए पनि गभर्नर नेपालले कानुनी स्रोत नखुलेको भन्दै फुकुवा गर्न ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। तर, गभर्नर नेपाल विदेश भ्रमणमा गएको मौका पारेर राष्ट्र बैंकबाट षड्यन्त्रपूर्वक उक्त शङ्कास्पद १६ करोड रुपैयाँ फुकुवा गराइएको थियो।

नागरिकता कीर्तेको फाइलसमेत गायब
आनी छोइङको विवाद केवल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र सीमित छैन। उनीविरुद्ध नक्कली बुबा खडा गरेर नागरिकता लिएको आरोपमा समेत प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। २०४६ सालमा छोइङ डोल्मा मोक्तान लामाको नामबाट जारी भएको नागरिकता शंकास्पद रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसरमा छानबिन सुरु भएको थियो।

प्रहरीले २०७६ पुस ८ गते चलानी नम्बर ८४६० मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नागरिकताको ढड्डा र विवरण माग गरेको थियो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरूले ताकेता गर्दा पनि राजनीतिक दबाबकै भरमा सो फाइल अघि बढ्न दिइएन र अन्ततः त्यो छानबिन पनि तुहाइयो।

नयाँ सरकार, उही पुरानो विकृति
लुम्बिनी विकास कोष यसअघि पनि पटक-पटक राजनीतिक दलका विवादास्पद व्यापारी तथा बिचौलियाहरूको भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको थियो। हतियार काण्ड, विदेशी मुद्रा अपचलन र दोहोरो राहदानीको अभियोग खेपेका ल्हारक्याल लामालाई यसअघि उपाध्यक्ष बनाउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो।

सरकार फेरिएपछि सुशासन र शुद्धीकरणको आशा गरिए पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अर्की चरम विवादित पात्र आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनीको कमान्ड सुम्पिएर राजनीतिक विकृतिको पुनरावृत्ति गरेको छ।

करोडौंको अवैध धन भित्र्याएको आरोप खेपेकी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अलपत्र रहेकी पात्रलाई अर्बौंको बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोग परिचालन हुने लुम्बिनी विकास कोषको चाबी बुझाउनुले सरकारको ‘सुशासन’ को नारामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।