भोटेकोशीका बेपत्तालाई ‘मृत घोषणा गराउन’ परिवारले कसरी गर्ने स्वघोषणासहित दाबी?

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न र आधिकारिक तथ्याङ्क यकिन गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयस्तरसम्मको छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो। 

समितिले बेपत्ता व्यक्तिको विवरण यकिन गर्न प्रक्रिया निर्धारण गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विवरण संकलन, जाँचबुझ र सार्वजनिक दाबी विरोधको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।

गत भदौ १० गते गएको बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्न परिवारका सदस्यले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणापत्रसहितका कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। 

सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएका नेपाली र विदेशी नागरिकको पहिचान सुनिश्चित गर्न विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

नेपाली नागरिकलाई के छ प्रक्रिया?
निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बेपत्ता व्यक्तिको विवरण यकिन गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत पाँच दिनको समयावधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

सूचना प्रकाशित भएपछि बेपत्ता व्यक्तिको एकैघरका परिवारका सदस्यले परिचय खुल्ने र बेपत्ता व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा बाढीमा बेपत्ता भएको पुष्टि हुने स्वघोषणासहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

बाढीबाहेक अन्य कारणले बेपत्ता नभएको भन्दै झुटो विवरण ठहरेमा कानुनबमोजिम कारबाही सहने सर्तसहितको ‘स्वघोषणा’ समेत अनिवार्य गरिएको छ।

एकैघरका परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहवरमा बेपत्ता भएको पुष्टि गरी सर्जमिन मुचुल्कासहित निवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

वडा समितिले प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गरी बेपत्ता व्यक्तिको विवरण यकिन गर्न स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय समितिले विवरण जाँचबुझ गरी बेपत्ता व्यक्ति यकिन गर्नेछ।

यकिन भएका व्यक्तिको विवरणमा दाबी विरोधका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले तीन दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। दाबी विरोध परेमा तीन दिनभित्र जाँचबुझ गरी अन्तिम विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित यकिन भएका बेपत्ता व्यक्तिको विवरण पाँच दिनभित्र प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

विदेशी नागरिकको हकमा छुट्टै व्यवस्था
प्रक्रियामा भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका विदेशी नागरिकको विवरण यकिन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

प्राधिकरणमा संकलन भएका बेपत्ता वा सम्पर्कविहीन विदेशी नागरिकको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विवरण सम्बन्धित दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाएर प्रमाणित गराउनेछ।

सम्बन्धित दूतावास तथा नियोगबाट प्राप्त विवरण र थप प्रमाणका आधारमा तयार गरिएको अन्तिम सूची परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयमार्फत पुनः प्राधिकरणमा आइपुग्नेछ।

सोही प्रमाणित विवरणलाई कार्यकारी समितिको बैठकमा पेस गरेपछि मात्र प्राधिकरणले विदेशी व्यक्तिको मृत्यु घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था  गरिएको छ।