लुम्बिनी प्रदेशमा चार सरकार, ४३ सांसद मन्त्री!

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानून निर्माणको थलोभन्दा बढी सत्ता समीकरण मिलाउने केन्द्रका रूपमा देखा पर्यो। अधिकांश समय सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै व्यतीत हुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूको आकर्षण विधायकी भूमिकाभन्दा कार्यकारी पदतिर बढी देखियो।

कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ८२ सांसद कायम छन्, जसमध्ये झण्डै आधा अर्थात् ४३ जना सांसद सत्ताको अंकगणित मिलाउने क्रममा मन्त्री बनिसकेका छन्। चार वर्ष नपुग्दै चार वटा सरकार फेरिएको लुम्बिनीमा कतिपय सांसदले एउटै कार्यकालमा पटक-पटक मन्त्री बन्ने अवसरसमेत प्राप्त गरे।

दलहरूले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाललाई सत्ताको दाउपेच बनाउँदा राजनीतिक स्थायित्व सुदृढ नभएपछि संघीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि बहस बढाएको छ। दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै लुम्बिनीमा सरकार गठन र विघटनको शृंखला सुरु भएको थियो। 

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता एमालेका लीला गिरीबाट सुरु भएको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा हुँदै पुनः एमालेकै चेतनारायण आचार्यसम्म आइपुगेको हो। यस क्रममा मुख्यमन्त्री मात्र फेरिएनन्, सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने, संरचना बदल्ने र मन्त्री फेरबदल गर्ने शृङ्खला चलिरह्यो।

चार सरकार, ४३ सांसद मन्त्री
२०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका लीला गिरीले १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। तर सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनको सरकार लामो समय टिक्न सकेन। त्यसपछि २०८० वैशाख १४ मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने। नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका उनले करिब एक वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा समेत पर्यो। २०८० वैशाख २३ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने। महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याए। तर उनको नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिकेन। 

२०८१ साउन ७ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि भने सरकारको नेतृत्व निरन्तर रहँदै आएको छ। तर मन्त्रिपरिषद् भने स्थिर रहन सकेन। आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन्।
आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मात्रै १९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। यसरी दोस्रो कार्यकालमा चार मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा ४३ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन्।

कोही तीन पटकसम्म मन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको सरकार फेरबदलको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाउने सांसदको सूची लामो छ।

चार मुख्यमन्त्रीसहित कृष्ण केसी, जानकीप्रसाद यादव, तुलसीराम शर्मा, इन्द्रजीत थारु, दुर्गाप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता (सीके), विष्णुप्रसाद पन्थी, धर्मबहादुर चौधरी, सन्तोषकुमार पाण्डेय, धनबहादुर मास्की, भण्डारीलाल अहिर, राजु खनाल, सरोज थापा (रोज राणा), दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार केसी, रत्नबहादुर खत्री, भगवती अधिकारी, खड्ग बस्नेत, बादशाह कुर्मी, प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, खेमबहादुर सारु, सीता शर्मा, धनेन्द्र कार्की, जन्मजय तिमिल्सेना, देवकरण कलवार, आदेशकुमार अग्रवाल, तुलसीप्रसाद चौधरी, डिल्लीराज भुसाल, रामजीप्रसाद घिमिरे र कृष्णाकुश्मा थारु मन्त्री बनिसकेका छन्।

यसमा केही सांसदको राजनीतिक यात्रा अझ रोचक छ। जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेय दोस्रो कार्यकालका चारमध्ये तीन वटा सरकारमा मन्त्री बने। उनी लीला गिरी नेतृत्वको सरकार बाहेक त्यसपछिका तीन वटै सरकारमा मन्त्री भएका हुन्।

जसपाकै भण्डारीलाल अहिलेसम्म तीन पटक मन्त्री बनेका छन्। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कृष्णा केसी, इन्द्रजीत थारु र दीपेन्द्र पुन मगरले पनि एकभन्दा बढी पटक सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे।

एमालेका धेरै सांसद सरकारमा
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। एमालेका २९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै समयमा सरकारमा जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। एमालेबाटै चेतनारायण आचार्य, भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी र रत्नबहादुर खत्री दोहोरिएर मन्त्री बन्ने सांसदमा पर्छन्।

प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका २७ सदस्य छन्। ती मध्ये आठ जना मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी स्वयं मुख्यमन्त्री बने। 

उनको नेतृत्वमा पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भए पनि अन्य दलको तुलनामा मन्त्री बन्ने सांसदको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ। १० सदस्यीय तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट भने एक जना मुख्यमन्त्री सहित छ जना मन्त्री बनेका छन्।

‘मन्त्री फेरिँदा नीति पनि फेरिन्छ’
लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्व सचिव डा. मानबहादुर बीकेका अनुसार धेरै मन्त्री बन्नु आफैँमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत हो।

"सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएपछि त्यसको असर नीतिगत स्थायित्वमा। मन्त्री फेरिएपछि नयाँ व्यक्तिले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने अभ्यास हुन्छ। यसले सेवा प्रवाह र त्यसको परिणाममा समेत असर पार्छ," उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी प्रदेशप्रतिको नागरिक धारणा नै कमजोर हुँदै गएको बताउँछन्। "यति धेरै मन्त्री हुँदा प्रदेशप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ, यो सामान्य विषय होइन," उनले भने।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संरचना र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मन्त्रीको संख्या घटाउने, प्रदेशको आफ्नै राजस्व बढाउने, सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र सांसदको विधायकीय भूमिकालाई बलियो बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।